भोटेकोशी र त्रिशूली बाढीका क्रममा देखिएको अस्वाभाविक रासायनिक गन्ध र पाउडरजस्तो पदार्थबारे गम्भीर वैज्ञानिक अनुसन्धान गर्न राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीकी सांसद सरस्वती लामाले सरकारसँग माग गरेकी छिन्। मंगलबार सिंहदरबारमा बसेको संसदीय विशेष समितिको बैठकमा उनले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएकी हुन्।
सांसद लामाले बाढीले स्थानीय समुदायको थातथलो नै मेटिने गरी क्षति पुर्याएको भन्दै प्रभावितहरूलाई तत्काल सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गरी उचित राहत र क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन पनि सरकारसँग आग्रह गरिन्। यो बाढी गत भदौ १० गते तिब्बतबाट रसुवा हुँदै नेपाल प्रवेश गरेको थियो। यसले रसुवा, नुवाकोट, धादिङ, चितवन (मुग्लिनसम्मका नदी तटीय क्षेत्र) र नारायणी नदी बेसिनमा ठूलो क्षति पुर्याएको थियो।
बाढीका कारण ४३० मेगावाट विद्युत् उत्पादन क्षमताका जलविद्युत् आयोजनामा क्षति पुगेको छ, जसमध्ये १९ वटा परियोजना (६२० मेगावाट) तत्काल सञ्चालनमा आउन नसक्ने देखिएको छ। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमा प्रस्तुत गरिएको प्रतिवेदनअनुसार पर्यटन क्षेत्रमा ५२ अर्ब ६७ करोड ४५ लाख ७६ हजार ५०० रुपैयाँ बराबरको प्रारम्भिक आर्थिक क्षति भएको छ। बाढीले ३५ वटा घर, १० वटा गोठ, १३ वटा पुल, ५ वटा उद्योग र २ वटा सरकारी कार्यालयमा क्षति पुर्याएको छ। यसबाट ६७ वटा पशु चौपायाको मृत्यु भएको छ भने ९७ घरपरिवार विस्थापित भएका छन्।
सरकारद्वारा पुनर्निर्माणका लागि ५ खर्ब ५९ अर्बको बजेट सिफारिस
प्रधानमन्त्री बालेन शाहको अध्यक्षतामा गत असोज १९ गते बसेको विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद्को २१औँ बैठकले अत्यावश्यकबाहेकका खोज तथा उद्धार कार्य स्थगन गरी पुनर्निर्माण र पुनर्स्थापनाको कार्यलाई तीव्रता दिने निर्णय गरेको छ। परिषद्ले ५०४ वटा पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापना योजनाका लागि ५ खर्ब ५९ अर्ब १७ करोड ७२ लाख २७ हजार रुपैयाँ बजेट स्वीकृतिका लागि अर्थ मन्त्रालयमा सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ।
बागमती प्रदेश सरकारले बाढी प्रभावित परिवारलाई जोखिमयुक्त स्थानमा पुनः बस्ती नबसाउने र सुरक्षित वैकल्पिक स्थानमा पुनर्स्थापना गर्ने योजना अघि सारेको छ। यसका लागि १ हजार ५५८ रोपनी जग्गालाई ‘ल्यान्ड पुलिङ’ मार्फत व्यवस्थित गरी एकीकृत बस्ती विकास गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्ण यादवले सरकारको खोज तथा उद्धार कार्य स्थगन गरी पुनर्निर्माणमा जोड दिने निर्णयमा आफ्नो पूर्ण साथ रहेको बताएका छन्। प्रधानमन्त्री बालेन शाहले पनि भोटेकोशी-त्रिशूली, गण्डकीलगायतका क्षेत्रमा बाढीपहिरोबाट भएको क्षतिको मूल्यांकन गरी पुनःस्थापना तथा पुनर्निर्माणका काम अघि बढाइरहेको बताएका छन्। उनले विपद् जोखिम न्यूनीकरणका लागि पूर्वसूचना प्रणालीलाई थप सुदृढ र व्यवस्थित बनाउने सरकारको तयारी रहेको उल्लेख गरे।
हिम-चट्टानको पहिरो बाढीको कारण, संसदीय समिति गठन
भोटेकोशी-त्रिशूली बाढी २०८३ भदौ १० गते (सन् २०२६ अगस्ट २६-२७) मा आएको थियो। सुरुमा हिमताल फुटेर वा भूकम्पका कारण हिमपहिरो गएको अनुमान गरिए पनि, हालसम्मको निष्कर्षअनुसार नेपाल-चीन सीमा क्षेत्रमा गएको हिम-चट्टानको पहिरो नदी प्रणालीमा प्रवेश गर्दा पानी, बरफ र चट्टानसहितको विनाशकारी बाढी आएको हो। यो सामान्य मनसुनी बाढी नभई बरफ, चट्टान, माटो र ठूलो गेग्रानसहित तीव्र गतिमा आएको थियो।
प्रतिनिधि सभाले २०८३ असोज ५ गते (सन् २०२६ सेप्टेम्बर २१) मा ‘हिमालमा जलवायु परिवर्तनको प्रभाव, जलवायु न्याय तथा भोटेकोशी-त्रिशूली विपद्सम्बन्धी संसदीय विशेष समिति’ गठन गरेको थियो। यस समितिको सभापतिमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका संसदीय दलका उपनेता गणेश पराजुली चयन भएका छन्। समितिले तीन महिनाभित्र आफ्नो प्रतिवेदन पेस गर्नेछ। यसअघि, २०८३ असोज १९ गते (सन् २०२६ अक्टोबर ५) मा प्रकाशित Nmkhabar को रिपोर्टअनुसार, बाढी प्रभावित क्षेत्रको पुनर्निर्माणमा ७ खर्ब २३ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको थियो। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका अनुसार, क्षति भएका जलविद्युत् आयोजनाहरूको पुनर्निर्माणमा करिब ३ खर्ब ९० अर्ब रुपैयाँसम्म खर्च लाग्ने प्रारम्भिक अनुमान छ।
७९४ जना अझै सम्पर्कविहीन, स्वास्थ्य सेवा सञ्चालन
२०८३ असोज ५ गतेसम्मको तथ्यांकअनुसार १ हजार ११७ जना नेपाली तथा विदेशी नागरिक प्रभावित वा सम्पर्कविहीन भएका थिए। तीमध्ये ३१० जनाको सकुशल उद्धार गरिएको छ र १३ जना सम्पर्कमा आएका छन्। ७९४ जना अझै सम्पर्कविहीन छन्, जसमध्ये ६०६ जना विदेशी र १८८ जना नेपाली नागरिक हुन्। त्रिशूली नदी किनारमा ३ जनाको शव भेटिएको छ, जसको पहिचान हुन सकेको छैन।
नुवाकोटको विदुरमा भोटेकोशी तथा त्रिशूली नदी क्षेत्रका बाढी प्रभावितका लागि नेपाल प्रहरी अस्पतालबाट प्रहरी नायब उपरीक्षकसहितको विशेषज्ञ चिकित्सक टोलीले भदौ १४ गतेदेखि पाँच शय्याको लेभल-१ अस्पताल सञ्चालनमा ल्याएको छ।
बाढीको कारण र रासायनिक गन्धबारे प्रश्न अनुत्तरित
बाढीका क्रममा देखिएको ‘अस्वाभाविक रासायनिक गन्ध’ र ‘पाउडरजस्तो पदार्थ’ को वास्तविक प्रकृति र स्रोत के हो भन्नेबारे वैज्ञानिक रूपमा पुष्टि भएको वा विस्तृत जानकारी अझै उपलब्ध छैन। भोटेकोशी-त्रिशूली बाढीको निश्चित वैज्ञानिक कारण अझै अनुसन्धानको क्रममा छ। हराइरहेका धेरै व्यक्तिहरूको अवस्था र समग्र मानवीय तथा आर्थिक क्षतिको पूर्ण विवरण अझै मूल्याङ्कन भइरहेको छ।
संसदीय विशेष समितिले तीन महिनाभित्र प्रतिवेदन पेस गर्नेछ। सरकारले अर्थ मन्त्रालयमा सिफारिस गरेको ५ खर्ब ५९ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापना बजेटको स्रोत व्यवस्थापन र कार्यान्वयनका लागि विस्तृत कार्ययोजना आउन बाँकी छ। बागमती प्रदेश सरकारले एकीकृत स्मार्ट सिटी बस्तीका लागि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) यथाशीघ्र तयार गर्ने जनाएको छ।
