सशस्त्र प्रहरीका एआईजी बंशीराज दाहाल संवेदनशील सूचना चुहावटको आरोपमा निलम्बित भएपछि गृहमन्त्री सुधन गुरुङले राज्यको गोप्य सूचना दुरुपयोग गर्ने जोसुकैलाई पनि कानुनी दायरामा ल्याउने चेतावनी दिएका छन्। हाम्रो अघिल्लो रिपोर्ट अनुसार, दाहाललाई २०८३ असोज १९ गते संवेदनशील सूचना चुहावट गरेको र पदीय आचरणविपरीत कार्य गरेको आरोपमा निलम्बन गरिएको थियो।
गृहमन्त्री गुरुङले २०८३ असोज २० गते मंगलबार सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत राज्यको संवेदनशील सूचना कसैको निजी सम्पत्ति नभई सार्वजनिक जिम्मेवारी भएको र सूचनामा पहुँचले त्यसको दुरुपयोग गर्ने अधिकार नदिनेमा जोड दिएका छन्। उनले गृह मन्त्रालय र मातहतका निकायमा जिम्मेवारीमा रहेका पदाधिकारी वा कर्मचारीले पदीय हैसियत भुलेर गोप्य वा संवेदनशील सूचना अनाधिकृत व्यक्ति वा निकायलाई चुहाउने प्रवृत्ति आफूले लामो समयदेखि नियालिरहेको स्पष्ट पारेका छन्।
यसअघि, २०८३ असार ९ गते गृहमन्त्री गुरुङले दोस्रो पटक गृहमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हाल्दै पदबहालीका क्रममा गृह मन्त्रालय र सुरक्षा निकायभित्र संवेदनशील सूचना चुहावट हुन नदिन ‘सेन्सिटिभ इन्फर्मेसन भिजिलेन्स टिम (एसआईभीटी)’ गठन गर्ने निर्णय गरेका थिए। यो टोलीले संवेदनशील सूचना व्यवस्थापन, सूचना सुरक्षाको अवस्था, चुहावटको जोखिम तथा त्यससँग सम्बन्धित गतिविधिमाथि नियमित निगरानी गर्ने उद्देश्य राखेको थियो। नेपालको संविधानको धारा २७ ले प्रत्येक नागरिकलाई सूचनाको हक सुनिश्चित गरे पनि सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ मा केही सूचनालाई गोप्य राख्न सकिने व्यवस्था छ। २०८२ भदौ २३ र २४ गतेका घटनाक्रमपछि नेपालको आन्तरिक सुरक्षामा संकट देखिएको र राज्य संयन्त्रको प्रभावकारिताबारे गम्भीर प्रश्न उठेको थियो, जसले संवेदनशील सूचनाको महत्त्व थप उजागर गरेको छ।
मधेश प्रदेशमा ‘गुप्त सूचना’ का नाममा वार्षिक ३६ लाखको दुरुपयोग
राज्यको गोप्य सूचनाको दुरुपयोग वा त्यसका नाममा हुने अनियमितता राष्ट्रिय समस्याको रूपमा देखिएको छ। २०८० वैशाख ६ गतेको एक रिपोर्टअनुसार, मधेश प्रदेशका मन्त्री र सचिवहरूले ‘गुप्त सूचना’ का नाममा वार्षिक ३६ लाख रुपैयाँ राज्यकोषबाट लिने गरेको पाइएको थियो। महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले निरन्तर यस विषयमा प्रश्न उठाउँदै आएको छ, जसले सार्वजनिक स्रोतको अपारदर्शी प्रयोगमाथि गम्भीर प्रश्न खडा गर्छ।
गृहमन्त्री गुरुङले राज्यले सुम्पिएको गोपनीयतामाथि जानाजान आफ्नो देश र सङ्गठनमाथि विश्वासघात गर्ने जोसुकैलाई पनि कानुनी दायरामा ल्याइने स्पष्ट पारेका छन्। उनले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, ‘राज्यले सुम्पिएको गोपनीयतामाथि जानाजान आफ्नो देश र सङ्गठनमाथि विश्वासघात गर्ने जोसुकै होस्, कुनै उन्मुक्ति पाउने छैन, कानुनको कठघरामा ल्याइनेछ।’
यद्यपि, सशस्त्र प्रहरीका एआईजी बंशीराज दाहालले चुहावट गरेको भनिएको संवेदनशील सूचनाको विस्तृत विवरण सार्वजनिक गरिएको छैन। गृहमन्त्री गुरुङको भनाइले नयाँ कानुन निर्माण वा विद्यमान कानुनको कडा कार्यान्वयनमध्ये कुन प्रक्रियालाई प्राथमिकता दिइनेछ भन्ने स्पष्ट हुन बाँकी छ। २०८३ असार ९ गते गठन गर्ने भनिएको ‘सेन्सिटिभ इन्फर्मेसन भिजिलेन्स टिम (एसआईभीटी)’ को प्रगति वा कार्यसम्पादनबारे पनि थप जानकारी उपलब्ध छैन।
यसअघि: सशस्त्र प्रहरी एआईजी वंशीराज दाहाल निलम्बन: संवेदनशील सूचना चुहावट प्रकरण
