कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले जलवायुजन्य विपद्का कारण बेपत्ता भएका व्यक्तिको मृत्यु दर्ता सहज बनाउन कानुन संशोधनलाई ‘फास्ट ट्र्याक’ मार्फत अगाडि बढाउने भएको छ।
मन्त्रालयले गृह मन्त्रालयसँगको समन्वयमा विपद् पीडितका लागि कानुनी जटिलता समाधान गर्न यो प्रक्रिया सुरु गरेको हो। मंगलबार सिंहदरबारमा ‘हिमालमा जलवायु परिवर्तनको प्रभाव, जलवायु न्याय तथा भोटेकोशी–त्रिशूली विपद् सम्बन्धी संसदीय विशेष समिति’ को बैठकमा सहसचिव सुभाष कुमार भट्टराईले यसबारे जानकारी दिएका हुन्।
हालको राष्ट्रिय संहितामा रहेको लामो र झन्झटिलो प्रक्रियाले बेपत्ता व्यक्तिका परिवारलाई राहत तथा अन्य कानुनी लाभ प्राप्त गर्न कठिनाइ भएको थियो। यसलाई सम्बोधन गर्न मन्त्रालयले गृह मन्त्रालयबाट प्राप्त हुने विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन र राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण ऐन संशोधनका प्रस्तावहरूलाई प्राथमिकता दिने तयारी गरेको छ। दीर्घकालीन जलवायु परिवर्तनका असर व्यवस्थापनका लागि वातावरण संरक्षण ऐन संशोधन वा छुट्टै जलवायु परिवर्तन कानुन बनाउनेबारे पनि वन तथा वातावरण मन्त्रालयसँग छलफल हुनेछ।
सहसचिव भट्टराईले, ‘हालका कानुनी प्रावधान बेपत्ता नागरिकको मृत्यु घोषणा र दर्ताका लागि अपर्याप्त छन्, त्यसैले गृह मन्त्रालयसँगको समन्वयमा संशोधन प्रक्रिया थालिएको छ,’ भने। उनले आवश्यकताअनुसार यसलाई फास्ट ट्र्याकमार्फत अगाडि बढाउने तयारी भइरहेको बताए।
मन्त्रालयले संसद अधिवेशन नभएको अवस्थामा पनि कानुन संशोधनलाई कसरी छिटो अगाडि बढाउने भन्नेबारे छलफल गरिरहेको छ। यद्यपि, प्रस्तावित संशोधनका विस्तृत विवरण र कार्यान्वयनको निश्चित समयसीमा भने अझै स्पष्ट भइसकेको छैन।
यसअघि: सरकारले भोटेकोशी–त्रिशूली विपद् बेपत्ताको मृत्यु दर्ताका लागि ऐन संशोधन गर्ने
