झापा प्रशासनले सात सेवा ‘फेसलेस’ बनायो, नागरिकलाई कार्यालय धाउनुपर्ने बाध्यता हट्यो

झापा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले २०८३ असोज २० गते मंगलबारदेखि सात प्रकारका सार्वजनिक सेवा ‘फेसलेस’ प्रणालीबाट उपलब्ध गराउन सुरु गरेको छ।

यसबाट नागरिकहरूले धार्मिक तथा सांस्कृतिक कार्यक्रम, राजनीतिक तथा सामाजिक कार्यक्रम, जातीय प्रमाणित सिफारिस, नागरिकताको अभिलेख विद्युतीय प्रणालीमा अपलोड, राष्ट्रिय परिचयपत्र र राहदानीको अवस्था, तथा प्रहरी सर्जमिन र चालचलनसम्बन्धी सेवाका लागि कार्यालय धाउनु पर्ने छैन। प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्रवणकुमार पोखरेलका अनुसार यसले सेवाग्राहीको समय र खर्च बचत गर्नुका साथै कार्यालयमा हुने अनावश्यक भीडभाड कम गर्नेछ।

डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कले निर्देशित राष्ट्रिय नीति

झापामा सुरु भएको यो ‘फेसलेस’ सेवा नेपाल सरकारको सुशासन अभिवृद्धि र डिजिटलमैत्री शासन प्रणालीलाई प्राथमिकता दिने नीतिको एक हिस्सा हो। सरकारले सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई सहज, छरितो र सेवाग्राहीमैत्री बनाउन सूचना प्रविधिको प्रयोग बढाउने नीति लिएको छ।

२०७६ सालमा ‘डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क’ कार्यान्वयनमा आएको थियो। यसलाई थप प्रभावकारी बनाउन र कार्यान्वयनमा लैजाने उद्देश्यले ‘डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क २.०’ को मस्यौदा सार्वजनिक गरिएको छ। यस फ्रेमवर्कले पूर्वाधार विकास, डिजिटल सेवामा पहुँच, डिजिटल साक्षरता र डिजिटल अर्थतन्त्रको प्रवद्र्धनमा जोड दिएको छ।

मधेश प्रदेशको ‘फेसलेस’ सेवाको लक्ष्य

मधेस प्रदेश सरकारले पनि सार्वजनिक सेवालाई मुहाररहित (फेसलेस) र कागजरहित (पेपरलेस) बनाउने लक्ष्य राखेको छ। यसका लागि आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटमा आवश्यक विनियोजनसमेत गरिएको थियो।

मधेस प्रदेशमा यातायात तथा मालपोत कार्यालयहरूमा राजस्व तिर्न अनलाइन पेमेन्ट गेटवेको विकास गरी लागू गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गरिएको छ। साथै, प्रदेश लोक सेवा आयोग लगायतका कार्यालयहरूमा अनलाइन दरखास्त प्रणाली जस्ता डिजिटल सेवाहरू सञ्चालनमा आइसकेका छन्।

सेवा पहुँचका लागि अनलाइन माध्यम र हेल्प डेस्क

सेवाग्राहीले अनलाइन पोर्टल, डेडिकेटेड इमेल, ह्वाट्सएप वा टेलिफोनमार्फत यी सेवाहरू लिन सक्नेछन्। कार्यालयले सेवाको एकीकृत व्यवस्थापनका लागि छुट्टै ‘हेल्प डेस्क’ समेत सञ्चालनमा ल्याएको छ। धार्मिक, सांस्कृतिक पर्व, जात्रा, उत्सव तथा मेला सञ्चालनको अनुमति र शान्ति सुरक्षासम्बन्धी सेवाका लागि कार्यालयको वेबसाइटमा राखिएको अनलाइन लिङ्क प्रयोग गर्न सकिनेछ।

नागरिकताको अभिलेख विद्युतीय प्रणालीमा अपलोड, राष्ट्रिय परिचयपत्रको अवस्था र राहदानीको अवस्था बुझ्न डेडिकेटेड ह्वाट्सएप नम्बर तथा प्रहरी सर्जमिन र चालचलनसम्बन्धी जानकारीका लागि डेडिकेटेड इमेल प्रयोग गर्न सकिनेछ। सेवाग्राहीले निवेदन दिँदा आफ्नो इमेल वा ह्वाट्सएप नम्बर उल्लेख गर्नुपर्नेछ, जसबाट आवश्यक जानकारी र जवाफ प्राप्त हुनेछ।

सेवा स्तरोन्नति र डिजिटल रूपान्तरणको भावी योजना

जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापाले नयाँ प्रणालीलाई दिगो र प्रभावकारी बनाउन आवश्यकताअनुसार सेवाको स्तरोन्नति गर्दै लैजाने जनाएको छ। सरकारले सार्वजनिक सेवा वापत बुझाउनुपर्ने सबै दस्तुर र सेवा शुल्क क्यूआर कोडलगायत विद्युतीय माध्यमबाट राजस्व खातामा जम्मा गर्ने व्यवस्था मिलाउने नीति लिएको छ। राष्ट्रिय स्तरमा ‘डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क २.०’ मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृति भएपछि कार्यान्वयनमा आउनेछ, जसले राष्ट्रिय डिजिटल रूपान्तरणलाई थप गति दिने अपेक्षा गरिएको छ।