ताजा अपडेट: कानुनमन्त्री सोविता गौतमले बाढीमा बेपत्ताको मृत्यु घोषणाका लागि कानुन संशोधनको तयारी गरिरहेको जनाइन्
कानुनमन्त्री सोविता गौतमले बेपत्ता व्यक्तिको मृत्यु घोषणासम्बन्धी अध्यादेश अन्तिम चरणमा पुगेको मंगलबार संसदीय विशेष समितिलाई जानकारी दिइन्।
भोटेकोसी बाढीमा बेपत्ता भएकाहरूको परिवारलाई मृत्यु दर्ता गर्न सहज बनाउन सरकारले यो अध्यादेश ल्याउन लागेको हो। विद्यमान मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ को दफा ४० अनुसार, सामान्य अवस्थामा कुनै सूचनाबिना लगातार १२ वर्षदेखि बेपत्ता भएमा मात्र मृत्यु भएको मानिने कानुनी प्रावधान छ। यसका कारण बेपत्ताका परिवारले बिमा, सम्पत्ति नामसारी, पेन्सन लगायतका अन्य दाबी गर्न पाएका छैनन्।
विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४ तथा नियमावली, २०७६ मा मृत्यु हुने व्यक्तिको परिवारलाई न्यूनतम राहत उपलब्ध गराउने व्यवस्था भए पनि बेपत्ता भएका व्यक्तिलाई तत्काल मृतकसरह मानी राहत दिने कुनै स्पष्ट व्यवस्था छैन। यसैगरी, राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण नियमावली, २०७७ को नियम १७ ले आधिकारिक निकायको प्रमाणीकरणबिना स्थानीय पञ्जिकाधिकारीले बेपत्ता व्यक्तिको घटना दर्ता गर्न नसक्ने बाध्यात्मक व्यवस्था गरेको छ।
२०८३ भदौ १० गते भोटेकोसी नदीमा आएको बाढीका कारण हालसम्म ४,७२० जना बेपत्ता छन् भने १,४५७ जनाको शव फेला परेको छ, नेपाल प्रहरीको २०८३ असोज १५ गतेको तथ्यांकअनुसार। राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणकी प्रवक्ता शान्ति महतका अनुसार, २०८३ असोज १६ गतेसम्म करिब ५,००० व्यक्ति बेपत्ता छन्।
यस बाढीमा बेपत्ता भएकामध्ये मधेश प्रदेशका ३० जना सम्पर्कमा आएका छन् भने १६२ जना अझै बेपत्ता छन्। २०८३ भदौ १५ गतेसम्म ३८ देशका करिब ५९० विदेशी नागरिक अझै बेपत्ता छन्, जसमध्ये ५४ जना मलेसियाली नागरिक थिए।
गृह मन्त्रालयले ‘विपद्सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ को मस्यौदा तयार गरी २०८३ असोज ७ गतेसम्म सार्वजनिक राय मागेको थियो। मन्त्री गौतमले विपद् प्रभावित नेपाली तथा विदेशी नागरिकका हकमा कानुन समान रूपमा लागू हुने बताएकी छन्। अध्यादेश संसदको अधिवेशन सुरु भएपछि पहिलो बैठकमै पेस गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ।
यसअघि: सरकारले भोटेकोशी–त्रिशूली विपद् बेपत्ताको मृत्यु दर्ताका लागि ऐन संशोधन गर्ने
