गृह मन्त्रालयले ‘अति विशिष्ट तथा विशिष्ट व्यक्तिहरूको सुरक्षा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०८१’ विपरीत व्यक्तिगत तथा घरायसी काममा खटाइएका सुरक्षाकर्मीलाई सात दिनभित्र फिर्ता गर्न नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीलाई बिहीबार निर्देशन दिएको छ। कार्यविधिमा उल्लेखित प्रावधान विपरीत सुरक्षाको कार्यबाहेक अन्य घरायसी वा व्यक्तिगत कार्यहरूमा सुरक्षाकर्मीलाई प्रयोग गरिएको गुनासो प्राप्त भएपछि मन्त्रालयले यो निर्णय गरेको हो।
गृह मन्त्रालयले आफ्नो निर्देशन एवं कार्यविधि विपरीत सुरक्षाकर्मी खटाइएको पाइएमा खटाउने सम्बन्धित अधिकृत वा पदाधिकारीलाई पनि कारबाही गरिने चेतावनी दिएको छ।
कार्यविधि उल्लंघनका गुनासा
अतिविशिष्ट तथा विशिष्ट व्यक्तिहरूको सुरक्षा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०८१ बमोजिम बहालवाला तथा पूर्वकर्मचारी र सुरक्षाकर्मीले पाउने व्यक्तिगत सुरक्षाकर्मी (पीएसओ) को स्पष्ट व्यवस्था छ। तर, पछिल्लो समय यस कार्यविधिमा उल्लिखित प्रावधान विपरीत सुरक्षाको कार्यबाहेक अन्य घरायसी वा व्यक्तिगत कार्यहरूमा सुरक्षाकर्मीलाई प्रयोग गरिएको गुनासो गृह मन्त्रालयमा प्राप्त भएको थियो। मन्त्रालयका अनुसार, यस्तो अभ्यासले सुरक्षाकर्मीको दुरुपयोग बढाएको र उनीहरूको मुख्य जिम्मेवारीमा असर परेको छ।
सर्वसाधारणलाई सूचना दिन आग्रह
गृह मन्त्रालयले कानुन विपरीत सुरक्षाको कार्यबाहेक अन्य घरायसी वा व्यक्तिगत कार्यहरूमा सुरक्षाकर्मीलाई प्रयोग गरेको पाइएमा मन्त्रालयको कल सेन्टरमा जानकारी दिन अनुरोध गरेको छ। यस्तो सूचना खटिएका सम्बन्धित सुरक्षाकर्मी एवं सर्वसाधारणले पनि दिन सक्नेछन् र उनीहरूको गोपनीयता कायम राखिने मन्त्रालयको सूचनामा उल्लेख छ।
यसअघि पनि सरकारले विशिष्ट व्यक्तिहरूको सुरक्षा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७७ लाई परिमार्जन गर्ने तयारी गरेको थियो। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको सवारीका क्रममा खाली गराइएको सडकमा निस्किएको भन्दै ट्रमा सेन्टरका एक चिकित्सकलाई प्रहरीले कुटपिट गरेपछि उत्पन्न विवादका क्रममा सरकारी टोली कार्यविधि परिमार्जनका लागि तयार भएको थियो।
सात दिनभित्र फिर्ता गर्न निर्देशन
गृह मन्त्रालयले नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीलाई कार्यविधिमा व्यवस्था भए विपरीत खटाइएका वा राखिएका सबै सुरक्षाकर्मीलाई सात दिनभित्र अनिवार्य रूपमा आ–आफ्नो दरबन्दी रहेको कार्यालयमा फिर्ता पठाउन निर्देशन दिएको छ। निर्देशनको पालना भए नभएको अनुगमन गरिने र निर्देशन विपरीत कार्य गर्ने अधिकृत वा पदाधिकारीलाई कारबाही गरिने चेतावनी पनि मन्त्रालयले दिएको छ।
