सरकारले भोटेकोशी बाढी प्रभावितका लागि दुई तले ६ कोठे घर बनाउने योजना अघि सारेको छ।
पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनिल लम्सालले २०८३ असोज २० गते आवासका लागि योजना बनाउने काम भइरहेको बताएका हुन्। यससँगै नुवाकोटको विदुरमा स्याटलाइट शहर विकासको अवधारणा पनि अघि बढेको छ।
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको अध्यक्षतामा २०८३ असोज १९ गते बसेको विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद्को २१औँ बैठकले भोटेकोशी–त्रिशूली बाढी प्रभावित क्षेत्रको पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापनाका लागि ५ खर्ब ५९ अर्ब १७ करोड ७२ लाख २७ हजार रुपैयाँ बजेट स्वीकृतिका लागि अर्थ मन्त्रालयमा सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ।
बाढीबाट रसुवा, नुवाकोट, धादिङ, गोरखा र चितवन गरी ७ हजार ५ सय ७० वटा निजी घरहरू क्षतिग्रस्त भएका छन्। नुवाकोटको विदुर नगरपालिकामा मात्रै ३ हजार २६ घरमा क्षति पुगेको छ। यसबाहेक ४८ वटा सार्वजनिक भवन, १८ वटा विद्यालय, ७ वटा स्वास्थ्य संस्था र ३० वटा सांस्कृतिक सम्पदामा क्षति पुगेको छ।
मन्त्री लम्सालले ‘६ वटासम्म कोठा निकाल्न सकिने २-बीएचके मोडलका घर निर्माण गरी स्थानीय पालिकासँगको सहकार्यमा हस्तान्तरण गरिनेछ’ भने। उनले ठूलो परिवारलाई पनि समस्या नहुने गरी स्थानीय पहिचान झल्किने खालका घर बनाइने स्पष्ट पारे।
राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका अनुसार, २०८३ असोज १९ गते बिहान ५ बजेसम्म १ हजार ४५७ जनाको शव फेला परेको छ। हालसम्म ४ हजार ७१८ जना बेपत्ताको खोजी कार्य भइरहेको छ। फेला परेका शवमध्ये १ हजार ३३४ वटा शवको व्यवस्थापन गरिएको छ भने पहिचान नभएका १ हजार ४३० वटा शवहरूको विवरण नेपाल प्रहरीको वेबसाइटमा अपलोड गरिएको छ।
बाढीले ४३१ मेगावाट विद्युत् राष्ट्रिय प्रणालीबाट बाहिरिएको छ, जुन नेपालको कुल जडित विद्युत् क्षमताको करिब १० प्रतिशत हो। ‘विदुर स्याटलाइट शहर’ को निर्माण कहिले सुरु हुन्छ र कहिले सम्पन्न हुन्छ भन्नेबारे स्पष्ट मिति तोकिएको छैन। आवास योजनाका लागि कति बजेट विनियोजन गरिएको छ र कति घर निर्माण गरिनेछ भन्नेबारे विस्तृत तथ्याङ्क पनि उपलब्ध छैन। बेपत्ता नागरिकको प्रमाणीकरण र अस्थायी आवास निर्माणका लागि विशेष प्रक्रिया सुरु गरिएको छ।
यसअघि: भोटेकोशी बाढी प्रभावितका लागि सरकारद्वारा अस्थायी आवास निर्माणको निर्णय
