नेपालकै सबैभन्दा कम साक्षरता दर रहेको मधेश प्रदेशमा शैक्षिक मुहार फेर्न शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले कम्तीमा १०० विश्वस्तरीय विद्यालय स्थापना गर्ने महत्वाकांक्षी योजना बाराको सिमराबाट घोषणा गरेका छन्।
राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को प्रतिवेदनअनुसार मधेश प्रदेशको साक्षरता दर ६३ प्रतिशत मात्रै छ, जुन देशभरका प्रदेशमध्ये सबैभन्दा कम हो। यस प्रदेशका रौतहट (५७ प्रतिशत), महोत्तरी (५९ प्रतिशत) र सर्लाही (६० प्रतिशत) जस्ता जिल्लाहरूको साक्षरता दर राष्ट्रिय औसतभन्दा निकै पछि परेको छ। धेरै विद्यालयमा आधारभूत सुविधाको अभाव, पर्याप्त भौतिक पूर्वाधारको कमी र योग्य शिक्षकको अभावले गर्दा यहाँको शैक्षिक अवस्था लामो समयदेखि चुनौतीपूर्ण रहँदै आएको छ।
राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार, मधेशमा पुरुष (७२.५ प्रतिशत) र महिला (५४.४५ प्रतिशत) बीचको लैङ्गिक साक्षरता असमानता उल्लेखनीय छ। मन्त्री पोखरेलका अनुसार, ऐतिहासिक दरबार हाईस्कुलको अवधारणामा आधारित सुविधासम्पन्न र गुणस्तरीय पूर्वाधारसहितका नमुना विद्यालयहरूले यस प्रदेशको शैक्षिक मुहार फेर्न र लैङ्गिक असमानता घटाउन मद्दत गर्नेछन्।
मधेश प्रदेशमा १०० विश्वस्तरीय विद्यालय स्थापना गर्ने योजनाले प्रदेशको सबैभन्दा कम साक्षरता दरलाई सम्बोधन गर्ने अपेक्षा छ। यस पहलले मधेशको शिक्षाको गुणस्तर र पहुँच सुधार गर्न सक्नेछ, जहाँ धेरै विद्यालयमा आधारभूत सुविधा र शिक्षकको कमी छ।
प्रधानमन्त्री बालेन शाहको सुझाव र मन्त्रालयको प्रगति
शिक्षामन्त्री पोखरेलले प्रधानमन्त्री बालेन शाहले पनि मधेशमा विश्वस्तरीय विद्यालय खोल्नुपर्ने सुझाव दिएको उल्लेख गरे। बालेन शाह नेतृत्वको सरकारले २०८३ जेठ १ गते शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालय स्थापना गरेपछि शैक्षिक सुधारलाई प्राथमिकतामा राखेको छ। मन्त्रालयले २०८३ असोज १९ गते सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को वार्षिक प्रगति प्रतिवेदनअनुसार, २०७६/७७ देखि २०७९/८० सम्मको कुल ४६ करोड रुपैयाँ बेरुजुमध्ये करिब ६१.९७ प्रतिशत (४४ करोड रुपैयाँ) फछ्र्यौट तथा सम्परीक्षण भएको छ।
मन्त्रालयले ‘वैदेशिक अध्ययन स्वीकृति सम्बन्धी निर्देशिका, २०८३’ जारी गरेको छ भने ‘शिक्षकहरू सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८३’ तर्जुमा गरेको छ। मन्त्री पोखरेलले काठमाडौं महानगरपालिकामा रहँदा सामुदायिक विद्यालयमा ‘स्मार्ट कक्षाकोठा कार्यक्रम’, विद्यालय गुरुयोजना, र ‘बुक फ्री फ्राइडे’ जस्ता शिक्षा सुधारका पहलहरूमा नेतृत्व गरेका थिए।
१०० विद्यालय योजना: बजेट र मापदण्ड अस्पष्ट
शिक्षामन्त्री पोखरेलले उच्च शिक्षा सुधारका लागि नीतिगत र संरचनागत सुधार तीव्र गतिमा भइरहेको बताए। मन्त्रालयले नयाँ ऐन निर्माण, पाठ्यक्रम प्रारूप परिमार्जन र सम्पूर्ण विश्वविद्यालयहरूको ऐन निर्माणमा सक्रिय रूपमा काम गरिरहेको छ। उनले मधेश प्रदेशमा शिक्षा सुधारका लागि विद्यार्थी, शिक्षक र अभिभावकबाट सुझाव संकलन भइरहेको पनि जनाए।
यद्यपि, मधेशमा १०० विश्वस्तरीय विद्यालय स्थापना गर्ने यो महत्वाकांक्षी योजनाका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन, स्रोत र कार्यान्वयनको समयरेखा अझै स्पष्ट छैन। विद्यालयहरूलाई रूपान्तरण गर्ने वा नयाँ स्थापना गर्ने मोडालिटी र “विश्वस्तरीय” मापदण्डका लागि स्पष्ट मापदण्डहरू परिभाषित हुन बाँकी छ। मधेशको शिक्षा प्रणालीमा राजनीतिक हस्तक्षेप, शिक्षकको गुणस्तर, पाठ्यक्रमको सान्दर्भिकता र सामाजिक-आर्थिक अवरोधहरू जस्ता गहिरो प्रणालीगत समस्याहरूलाई यो योजनाले कसरी सम्बोधन गर्छ भन्ने प्रश्न अनुत्तरित छ।
शिक्षामन्त्री पोखरेलले १०० विश्वस्तरीय विद्यालय स्थापनाका लागि अहिले चलिरहेका विद्यालयलाई रूपान्तरण गर्ने वा अन्यत्र सार्ने विभिन्न मोडालिटीमा काम गर्न सकिने बताएका छन्। मन्त्रालयले मधेश प्रदेशमा शिक्षा सुधारका लागि विद्यार्थी, शिक्षक र अभिभावकबाट सुझाव संकलन गरिरहेको छ।
यसअघि: मधेशको शिक्षा सुधारमा उच्चस्तरीय संवाद: ऐन संशोधन र सीपमूलक शिक्षामा जोड
