काठमाडौँ जिल्ला अदालतले मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंलाई २ लाख रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको छ। जिल्ला न्यायाधीश उमेशप्रसाद लुइँटेलको इजलासले २०८३ असोज २० गते मंगलबार यो आदेश दिएको हो।
प्रसाईंविरुद्ध विद्युतीय (इलेक्ट्रोनिक) कारोबार ऐन, २०६३ अन्तर्गत मुद्दा दायर भएको थियो। विशेषगरी, ऐनको दफा ४७, दफा ५८क र दफा ७६ आकर्षित भएको बताइएको छ। दफा ४७ ले विद्युतीय स्वरूपमा गैरकानुनी कुरा प्रकाशन गर्नेविरुद्ध कारबाहीको व्यवस्था गर्दछ। जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले २०८३ असोज १९ गते सोमबार प्रसाईंविरुद्ध जिल्ला अदालत काठमाडौँमा मुद्दा दायर गरेको थियो।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद रचना खतिवडाले आपत्तिजनक अभिव्यक्ति दिएको भन्दै उजुरी दिएपछि नेपाल प्रहरीको साइबर ब्युरोले प्रसाईंलाई २०८३ असोज १२ गते सोमबार भक्तपुरस्थित निवासबाट पक्राउ गरेको थियो। सांसद खतिवडाले सामाजिक सञ्जाल (युट्युब) मार्फत आफ्ना छोरा, शहीद रसिक खतिवडाबारे प्रसाईंले ‘छोराको शवसँग सांसद पद साटेको’ भनी टिप्पणी गरेको आरोप लगाएकी थिइन्। यस टिप्पणीलाई विद्युतीय कारोबार ऐनको उल्लंघनका रूपमा लिइएको थियो।
पक्राउपछि प्रसाईंकी श्रीमती उमा प्रसाईंले गैरकानुनी थुनाको दाबी गर्दै सर्वोच्च अदालतमा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट दायर गरेकी थिइन्। रिटमाथि सुनुवाइका क्रममा सर्वोच्च अदालतले प्रहरीलाई पक्राउको कारण र अनुसन्धान तथा म्याद थपसम्बन्धी सक्कल फाइलसमेत झिकाउन आदेश दिएको थियो। पछि, सर्वोच्च अदालतले यस मुद्दामा थप सुनुवाइ नगर्ने निर्णय गर्दै अभियोगपत्र जिल्ला अदालतमा दर्ता भइसकेकाले मुद्दा त्यहीँबाट अघि बढ्ने जनाएको थियो।
दुर्गा प्रसाईं, जो मेडिकल व्यवसायी, अभियन्ता र राष्ट्र, राष्ट्रियता, धर्म–संस्कृति र नागरिक बचाउ महाअभियानका संयोजक पनि हुन्, यसअघि पनि विभिन्न आरोपमा पटक-पटक पक्राउ पर्दै आएका छन्। प्रहरीको तथ्यांकअनुसार पछिल्लो दुई वर्षमा उनी १६ पटक पक्राउ परेका छन्, र समग्रमा १७ पटक पक्राउ परिसकेका छन्। उनको यो पटके प्रवृत्तिले साइबर अपराध मुद्दामा थप ५० प्रतिशत सजायको मागदाबी गरिएको छ।
धरौटीमा रिहा भए पनि दुर्गा प्रसाईंविरुद्धको मुद्दा जिल्ला अदालत काठमाडौँमा विचाराधीन रहनेछ। विद्युतीय कारोबार ऐनको दफा ४७ अनुसार गैरकानुनी कुरा प्रकाशन गर्नेविरुद्ध कारबाहीको व्यवस्था छ। यस मुद्दामा अधिकतम ५ वर्षसम्म कैद र १ लाख रुपैयाँसम्म जरिवानाको मागदाबी गरिएको छ।
यसअघि: सर्वोच्च अदालतले दुर्गा प्रसाईँको बन्दीप्रत्यक्षीकरण रिटमा सुनुवाइ नगर्ने
