रसुवाको भोटेकोशी नदीमा २०८३ भदौ १० गते आएको विनाशकारी बाढीपछि प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोष र प्रधानमन्त्री राहत कोषमा १७ अर्ब ६ करोड ८० लाख ४१ हजार ४६४ रुपैयाँ मौज्दात पुगेको छ। यो रकम बाढी प्रभावित क्षेत्रको उद्धार, राहत तथा पुनर्स्थापनाका लागि महत्त्वपूर्ण हुनेछ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका अनुसार २०८३ असोज २१ गते राति ८:०० बजेसम्मको तथ्यांकअनुसार कोषका विभिन्न नौ वटा वाणिज्य बैंकमा १२ अर्ब ५७ करोड २८ लाख ७६ हजार ५२३ रुपैयाँ जम्मा भएको छ। यसैगरी, हिमालयन बैंक र लक्ष्मी सनराइज बैंकमा रहेका डलर खातामा २ करोड ९१ लाख ९३ हजार १७४ अमेरिकी डलर मौज्दात छ। सरकारले यस कोषबाट यसअघि नै बाढी प्रभावित क्षेत्रका लागि १ अर्ब रुपैयाँ निकासा गरिसकेको छ।
भोटेकोशी बाढीपछि सरकारले प्रभावितको तत्काल उद्धार, राहत र दीर्घकालीन पुनःस्थापनाका लागि कोषमा सहयोग गर्न आह्वान गरेको थियो। यस आह्वानपछि विभिन्न व्यक्ति तथा संस्थाबाट सहयोग जुट्ने क्रम जारी छ। हालै सहिद गंगालाल राष्ट्रिय हृदय केन्द्रका कर्मचारीहरूले आफ्नो दुई दिनको तलबबाट संकलन भएको २३ लाख रुपैयाँ स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयमार्फत् प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा हस्तान्तरण गरेका छन्। केन्द्रका निर्देशक प्रा. डा. आशिष गोविन्द अमात्यले स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या तथा खानेपानी मन्त्री निशा मेहतालाई उक्त रकम बराबरको चेक हस्तान्तरण गरेका थिए। यस्तै, एनसेल फाउन्डेसनले पनि १ करोड रुपैयाँ आर्थिक सहयोग प्रदान गर्ने घोषणा गरेको छ।
भोटेकोशी बाढीले आर्थिक वृद्धिदर ३.७ प्रतिशतमा सीमित गर्ने
भोटेकोशी बाढीले देशको समग्र अर्थतन्त्रमा असर पुर्याएको छ। बाढीले रसुवा, नुवाकोट, धादिङ, गोरखा, तनहुँ, नवलपरासी र चितवन जिल्लाका दर्जनौँ बस्तीहरूलाई प्रभावित बनाएको छ। नेपाल-चीन सिमानामा रहेको केरुङ बन्दरगाह परिसर बाढीले पूर्ण रूपमा ध्वस्त भयो, जसले व्यापारिक गतिविधिमा ठूलो असर पुर्याएको छ। विश्व बैंकले २०८३ असोज २० गते गरेको प्रक्षेपणअनुसार रसुवा बाढीका कारण आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ३.७ प्रतिशतमा सीमित हुने अनुमान छ। नेपाल रेडक्रस सोसाइटीले २०८३ असोज २१ गते (अक्टोबर ७, २०२६) मा भोटेकोशी बाढीबाट प्रभावित करिब ६ हजार परिवारलाई, विशेषगरी बेपत्ता र मृतक परिवारलाई, प्रतिपरिवार १ लाख रुपैयाँ नगद सहायता उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको छ।
प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोष प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोष सञ्चालन नियमावली, २०६३ अनुसार सञ्चालित छ। यस कोषमा योगदान गर्ने व्यक्ति तथा संस्थाहरूलाई आयकर ऐन, २०५८ को दफा १२ख अनुसार करयोग्य आय गणना गर्दा योगदान गरेको रकम घटाउन सकिने सुविधा छ। यो सुविधा प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोष र नेपाल सरकारले स्थापना गरेको पुनर्निर्माण कोष दुवैमा योगदान गरेको रकममा लागू हुन्छ।
राष्ट्रिय विपद्को असर मधेश प्रदेशमा पनि देखिएको छ। मधेश प्रदेश सरकारले भोटेकोशी बाढी प्रभावित नागरिकहरूका लागि राहत र मृतकलाई सहयोग गर्ने निर्णय गरिसकेको छ। मधेश प्रदेश सरकारले मुख्यमन्त्री, मन्त्रीलगायत सम्पूर्ण पदाधिकारी तथा कर्मचारीको एक दिन बराबरको तलब केन्द्रीय विपद् व्यवस्थापन कोषमा जम्मा गर्ने निर्णय गरेको छ।
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले बाढीमा बेपत्ता भएका करिब ५ हजार मानिसलाई मृतक घोषणाका लागि कानुनी बाटो खुला गर्न कानुन संशोधन गर्ने तयारी भइरहेको जानकारी दिएकी छन्। राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले विकास साझेदार संस्था र स्थानीय तहसँग समन्वय गरी बाढी प्रभावितका लागि तत्काल अस्थायी आवास निर्माण प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेको छ। ग्रामीणमुखी युवा अभियान (रोयम) नेपालका कार्यकारी निर्देशक लुभराज न्यौपानेका अनुसार आगामी हप्ता रसुवाको उत्तरगया गाउँपालिका–१ र ५ मा समेत राहत सामग्री वितरण गरिनेछ। प्रधानमन्त्री बालेन शाहले विपद् व्यवस्थापनका काम उच्च प्राथमिकताका साथ अघि बढिरहेको र विपद् प्रभावित क्षेत्र तथा प्रदेश सरकारलाई आवश्यक सहयोग उपलब्ध गराइने बताएका छन्। यसैबीच, प्रधानमन्त्री राहत कोषको नाममा ठगी भइरहेको भन्दै नेपाल प्रहरीले सर्वसाधारणलाई सचेत गराएको छ।
