चालु आर्थिक वर्षका लागि रासायनिक मल खरिद अनुदान बजेट करिब ४२ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ नाघेको छ। अर्थ मन्त्रालयले विनियोजित ३२ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँमा थप १० अर्ब रुपैयाँ सुनिश्चित गरेपछि यो बजेट बढेको हो।
रासायनिक मलमा राज्यले बेहोर्ने यो कुल बजेट गत वर्षका सबै रेकर्ड तोड्दै नयाँ उचाइमा पुगेको छ। यसरी बजेटको आकार फुक्दै जाँदा समग्र देशको अर्थतन्त्रमा वित्तीय चाप बढेको छ।
कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयका सहसचिव डा. रामकृष्ण श्रेष्ठका अनुसार कृषिको कुल बजेट करिब ४६ अर्ब ९२ करोडको लगभग शतप्रतिशत हिस्सा मलमै खर्च भइरहेको छ। यसले जलवायु परिवर्तन, अनुसन्धान र दिगो खेतीपाती प्रवर्द्धन जस्ता अन्य महत्त्वपूर्ण कृषि कार्यक्रमहरू बजेटविहीन बन्न पुगेका छन्।
पछिल्लो एक दशकमा मल खरिदका लागि दिइने बजेट आकार करिब १० गुणा बढेको छ। आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा ४ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएकोमा अहिले यो रकम ४२ अर्ब ४६ करोड पुगेको हो।
गत आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा ५ लाख ६८ हजार टन मल आयात भएको थियो र ३४ अर्ब ५५ लाख रुपैयाँ अनुदान खर्च भएको थियो। यद्यपि, अन्य स्रोतका अनुसार सोही वर्ष ५ लाख ३८ हजार ४३६ मेट्रिक टन आयातमा ३९ अर्ब ७५ करोड १५ लाख रुपैयाँ अनुदान दिइएको थियो।
कृषि सचिव डा. राजेन्द्रप्रसाद मिश्रले संघीय संसद्को कृषि तथा प्राकृतिक स्रोत समिति बैठकमा मल अनुदान भार राज्यका लागि थेग्नै नसकिने विन्दुमा पुग्न लागेको चिन्ता व्यक्त गरेका थिए। उनले हालको बजार मूल्य अनुसार डीएपीमा प्रतिकिलो १२० रुपैयाँ अनुदान दिनुपर्ने अवस्था रहेको र आगामी आवश्यकताका लागि ५९ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान रहेको बताएका छन्।
यति ठूलो रकम खर्च गर्दा पनि वितरण प्रणालीमा रहेका त्रुटिका कारण वास्तविक किसानसम्म अनुदानको लाभ प्रभावकारी रूपमा पुग्न नसकेको मिश्रको भनाइ छ। किसानले अझै पनि समयमै मल नपाएको गुनासो कायमै छ।
प्रधानमन्त्री बालेन शाहले नेपालमा मल कारखाना खोल्ने प्रक्रिया अघि बढिसकेको जानकारी दिएका छन्। लगानी बोर्डमार्फत ग्रिन एमोनिया, क्याल्सियम एमोनियम नाइट्रेट र युरिया उत्पादन गर्ने विभिन्न हाइब्रिड प्रविधिहरूको अध्ययन भइरहेको सहसचिव श्रेष्ठले बताए।
मधेश प्रदेशलाई वार्षिक करिब ४ लाख ६३ हजार मेट्रिक टन मलको आवश्यकता पर्छ। तर, मागबमोजिम आपूर्ति नभएकाले हाल आइरहेको मल मधेश प्रदेशकै लागि पनि अपुग हुने देखिन्छ। वीरगञ्जको सुक्खा बन्दरगाहमा गोदाम भाडा र भारतीय रेलको बिलम्ब शुल्क नतिरेको भन्दै रासायनिक मल रोकिएका घटनाहरूले रोपाइँको समयमा मलको हाहाकार निम्त्याएको थियो।
