सर्वोच्च अदालतले व्यवसायी दुर्गा प्रसाईँको बन्दीप्रत्यक्षीकरण रिटमा थप सुनुवाइ नगर्ने निर्णय गरेको छ। सरकारी पक्षले प्रसाईँविरुद्धको अभियोगपत्र जिल्ला अदालतमा दर्ता भइसकेको जानकारी गराएपछि सर्वोच्चले रिटमाथि सुनुवाइ अघि नबढाउने भएको हो।
न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद फुयाँल र मेघराज पोखरेलको संयुक्त इजलासमा मंगलबार, २०८३ असोज २० गते, रिटमाथि सुनुवाइ सुरु भएको थियो। अभियोगपत्र दर्ता भइसकेकाले अब मुद्दा जिल्ला अदालतमै अघि बढ्नेछ।
प्रसाईँलाई २०८३ असोज १२ गते राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद रचना खतिवडाको उजुरीका आधारमा भक्तपुरस्थित निवासबाट साइबर ब्यूरोले पक्राउ गरेको थियो। उनलाई विद्युतीय कारोबार ऐन २०६३ को दफा ४७ बमोजिम कसुर गरेको आरोप लागेको छ।
पक्राउपछि प्रसाईँका छोरा निराजन प्रसाईँले २०८३ असोज १४ गते सर्वोच्च अदालतमा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए। सोही दिन सर्वोच्चले नेपाल प्रहरीको साइबर ब्यूरोलाई प्रसाईँलाई पक्राउ गर्नुको कारण ४८ घण्टाभित्र पेस गर्न आदेश दिएको थियो।
२०८३ असोज १६ गते अदालतले प्रसाईँलाई थप एक दिन हिरासतमा राख्न अनुमति दिएको थियो। अब उनको मुद्दा जिल्ला अदालतमा सुनुवाइ हुनेछ। प्रसाईँविरुद्धको अभियोगपत्र कुन जिल्ला अदालतमा र कहिले दर्ता भयो भन्ने स्पष्ट भइसकेको छैन।
