नेपालकै सबैभन्दा कम साक्षरता दर भएको मधेश प्रदेशको शैक्षिक गुणस्तर सुधारका लागि नीतिगत परिवर्तन र आधारभूत शिक्षाको जग बलियो बनाउनुपर्नेमा विज्ञ तथा सरोकारवालाले जोड दिएका छन्। शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयले युनेस्को नेपालको सहकार्यमा बाराको सिमरामा असोज १८ र १९ गते आयोजना गरेको दुईदिने उच्चस्तरीय संवादमा यो निष्कर्ष निकालिएको हो।
शिक्षा ऐन संशोधनको तयारी र आधारभूत शिक्षाको जग
शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयका सचिव चुडामणि पौडेलले मधेश प्रदेशको शिक्षामा देखिएका कमजोरी हटाएर गुणस्तरीय शैक्षिक वातावरण निर्माण गर्न शिक्षा ऐनमा व्यापक संशोधनको तयारी भइरहेको जानकारी दिए। सचिव पौडेलले मधेशको शिक्षा पहिला राम्रो भए पनि अहिले खस्किएकोमा आश्चर्य व्यक्त गर्दै यसको कारण अझै स्पष्ट नभएको उल्लेख गरे। सांसद अरबिन्द शाहले पनि मधेशको आधारभूत शिक्षा सुधारेर मात्रै उच्च शिक्षाको गुणस्तर अभिवृद्धि हुनेमा जोड दिए।
सीपमूलक र डिजिटल शिक्षामा जोड
संवादमा सहभागी वक्ताहरूले शिक्षालाई समयसापेक्ष, व्यावहारिक, सीपमूलक र जीवनोपयोगी बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। डिजिटल साक्षरतालाई प्राथमिकता दिँदै कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) लगायत नयाँ प्रविधिलाई शिक्षामा उपयोग गर्नुपर्ने उनीहरूको धारणा थियो। शिक्षामन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकार शैलेन्द्र झाले उच्च शिक्षालाई विशिष्टिकृत बनाउन प्राविधिक तथा व्यवसायिक शिक्षालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए। राष्ट्रिय योग्यता प्रारुपअन्तर्गत औपचारिक, अनौपचारिक तथा सीप शिक्षाबाट प्राप्त ज्ञान र सीपलाई मान्यता दिने प्रणाली विकास गर्नुपर्नेमा पनि छलफल भएको छ।
मधेशको शैक्षिक यथार्थ: न्यून साक्षरता र बजेटको चुनौती
राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार मधेश प्रदेशको साक्षरता दर ६३.५ प्रतिशत छ, जुन नेपालका सबै प्रदेशमध्ये सबैभन्दा कम हो। साक्षरमध्ये ७२ प्रतिशत पुरुष र ५५ प्रतिशत महिला छन् भने रौतहट, महोत्तरी, सर्लाही र बारा सबैभन्दा कम साक्षरता भएका जिल्लाहरूमा पर्छन्। मधेश प्रदेशका सबै आठ जिल्लालाई पूर्ण साक्षर घोषणा गर्न बाँकी नै छ।
मधेश प्रदेश खाडी मुलुकका लागि जनशक्ति पठाउने मुख्य केन्द्र बनेको छ र यहाँका अभिभावकहरू आफ्ना बालबालिकालाई गुणस्तरीय शिक्षाका लागि काठमाडौँ, विराटनगर, सिन्धुली र हेटौंडामा पढाउन बाध्य छन्। मधेश प्रदेशको साक्षरता दर कम हुनुमा प्रदेश सरकार र स्थानीय तह प्रमुख जिम्मेवार रहेको टिप्पणी भएको छ, जसले टुक्रे विकासे योजना, मन्दिर, मस्जिद र तलाउ पोखरी सौन्दर्यकरणमा कुल बजेटको आधाभन्दा बढी खर्च गरेका छन् भने शिक्षातर्फको लगानी मुश्किलले ५ प्रतिशत पनि छैन। चालु आर्थिक वर्ष ०८१/०८२ मा मधेश प्रदेश सरकारको कुल बजेट ४३ अर्ब ८९ करोडमध्ये शिक्षा मन्त्रालयलाई २ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ मात्र विनियोजन गरिएको थियो, जुन कुल बजेटको ६ प्रतिशत मात्र हो।
आगामी कार्यदिशा: ऐन कार्यान्वयन र योग्यता प्रारुपको प्रतीक्षा
मधेश प्रदेशको शिक्षा सुधारका लागि शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयले शिक्षा ऐनमा व्यापक संशोधनको तयारी गरिरहेको छ। यद्यपि, शिक्षक महासंघसँगको विवाद समाधान नभएसम्म शिक्षा ऐन विधेयक पारित हुन कठिन हुने देखिन्छ। उच्च शिक्षामा शैक्षिक गुणस्तर जोड्न र विदेशबाट अध्ययन गरेकाहरूको प्रमाणपत्रको समकक्षता सहज बनाउन उच्च शिक्षा योग्यता प्रारूप तयार गरिनेछ।
