सर्वोच्च अदालतले एकल महिलाले दोस्रो विवाह गरेमा पहिलेको पतिको सम्पत्ति फिर्ता गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था खारेज गरेको छ।
यो फैसला २०८२ वैशाख २१ गते संवैधानिक इजलासले मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ को दफा २१४(२) खारेज गर्दै सुनाएको हो। उक्त दफाले एकल महिलाले दोस्रो विवाह गरेमा पहिलेको पतिको सम्पत्तिबाट पाएको अंश फिर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो।
महिला कानून तथा विकास मञ्चसहित तीन संस्थाले दायर गरेको रिट निवेदनको सुनुवाइपछि सर्वोच्चले यस्तो निर्णय गरेको हो। तत्कालीन कामू प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्लसहित न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी, हरि फुयाल, डा. मनोजकुमार शर्मा र डा. नहकुल सुवेदीको इजलासले यो व्यवस्था संविधानसँग बाझिएको ठहर गरेको थियो।
अदालतले मुलुकी देवानी संहिताको उक्त व्यवस्था नेपालको संविधानको धारा १६ (सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक), धारा १८ (समानताको हक) र धारा २५ (सम्पत्तिको हक) विपरीत रहेको निष्कर्ष निकालेको छ। यसले एकल महिलालाई आर्थिक रूपमा कमजोर बनाउने र अर्को विवाहमा निरुत्साहित गर्ने अवस्था आउने अदालतको पूर्णपाठमा उल्लेख छ।
‘अंश वापतको सम्पत्ति फिर्ता गर्नुपर्ने परिस्थितिले एकल महिलालाई आर्थिक रुपमा कमजोर बनाउने र अर्को विवाहमा निरुत्साहित हुने अवस्था आउनेछ,’ सर्वोच्चले आफ्नो पूर्णपाठमा भनेको छ। अदालतले यो व्यवस्था समानताको सिद्धान्त र सम्पत्तिको हकको सारभूत मर्ममाथिको प्रहार भएको स्पष्ट पारेको छ।
यस फैसलासँगै मुलुकी देवानी संहिताको दफा २१४(२) अब लागू हुने छैन। यद्यपि, उक्त व्यवस्थालाई औपचारिक रूपमा कानुन किताबबाट हटाउनका लागि संसदीय प्रक्रिया कहिले सुरु हुन्छ भन्नेबारे थप जानकारी अपुष्ट छ।
