स्मार्ट घर निर्माणका लागि सरकारले न्यूनतम ५ लाख रुपैयाँ अग्रिम भुक्तानी र मासिक ११ हजार रुपैयाँ किस्ताको विकल्पसहित नयाँ कानुनी खाका प्रस्ताव गरेको छ।
पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले भवन ऐन, २०५५ लाई संशोधन गर्न भवन (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०८३ संघीय संसद् सचिवालयमा २०८३ असोज १६ गते दर्ता गरेको छ। यो विधेयकले अति विपन्न परिवारलाई संघीय सरकारबाट ५० हजार रुपैयाँ र प्रदेश सरकारबाट २५ हजार रुपैयाँ गरी कुल ७५ हजार रुपैयाँसम्म आवास अनुदान उपलब्ध गराउने प्रस्ताव गरेको छ।
स्मार्ट घरको परिभाषा र सहुलियतपूर्ण ऋण
विधेयकको दफा ८ ले सुरक्षित र भूकम्प प्रतिरोधी मानक डिजाइनमा आधारित आवासीय संरचनालाई ‘स्मार्ट घर’ का रूपमा परिभाषित गरेको छ। दफा १६ ‘ञ’ ले ‘स्मार्ट घरको निर्माण र प्रवर्द्धन’ का लागि विशेष व्यवस्था गरेको छ। यस प्रावधानअनुसार तीनै तहका सरकारले बैंक तथा वित्तीय संस्था, बीमा कम्पनी र सहकारीहरूसँग समन्वय गरी सुरक्षित र प्रविधिमैत्री आवास विकासका लागि सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराउन सक्नेछन्।
निम्न र मध्यम आय भएकाका लागि आवासको सहजता
यो विधेयकले निम्न र मध्यम आय भएका परिवारलाई अग्रिम पूँजीको भार कम गर्दै घर निर्माण वा खरिदमा सहजता प्रदान गर्नेछ। प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार, मध्यम आय भएका परिवारका लागि २० लाखदेखि ७५ लाख रुपैयाँसम्म लागतका ९०० देखि १,३०० वर्गफिट प्लिन्थ क्षेत्रफलका स्मार्ट घरहरू प्रस्ताव गरिएको छ।
स्मार्ट घरका लागि ५ लाख रुपैयाँ अग्रिम भुक्तानी गरी १५ वर्षसम्म मासिक ११ हजार रुपैयाँ किस्ता तिर्ने विकल्प राखिएको छ। यसबाहेक, १० लाख अग्रिम भुक्तानीमा मासिक १५ हजार, १५ लाखमा २० हजार, २० लाखमा ३० हजार र २५ लाखमा ३५ हजार रुपैयाँ मासिक किस्ताको व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ।
स्थानीय तहले यस्ता स्मार्ट घर तथा परम्परागत प्रविधि प्रयोग गरी बनाइने भवनका लागि नक्सा तयार पार्ने र नक्सा पास दस्तुरमा शतप्रतिशत छुट दिनुपर्ने व्यवस्था उपदफा ११(२) मा उल्लेख छ। स्थानीय सरकारले निःशुल्क रूपमा घरका मानक डिजाइनहरू पनि उपलब्ध गराउनुपर्नेछ।
विपन्न परिवारका लागि प्रत्यक्ष सहायता
विधेयकले अति विपन्न परिवारका लागि पनि विशेष व्यवस्था गरेको छ। स्थानीय तहबाट सिफारिस भएका अति विपन्न परिवारले आफ्नो पहिलो आवासीय घर निर्माणका लागि संघीय सरकारबाट न्यूनतम ५० हजार रुपैयाँ र प्रदेश सरकारबाट २५ हजार रुपैयाँ गरी कुल ७५ हजार रुपैयाँसम्म प्रत्यक्ष नगद अनुदान पाउनेछन्।
थप रूपमा, स्थानीय सरकारले निःशुल्क प्राविधिक परामर्श, मानक डिजाइन र स्थानीय स्तरमा उपलब्ध निर्माण सामग्रीहरू उपलब्ध गराउनेछ। पहिलोपटक घर बनाउने नेपाली नागरिकलाई सरकारले तोकेको डिजाइन र मापदण्डअनुसार घर बनाउन आवश्यक नदीजन्य तथा प्रकृतिजन्य निर्माण सामग्री निःशुल्क उपलब्ध गराउने व्यवस्था पनि विधेयकमा छ।
यसका साथै, विपद् प्रभावित, असुरक्षित तथा जोखिमपूर्ण बस्तीलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गरी सरकारले नयाँ घर निर्माण गरिदिने व्यवस्था पनि विधेयकमा समेटिएको छ।
संसदीय प्रक्रिया र अस्पष्ट मापदण्ड
यो विधेयक हाल संघीय संसद् सचिवालयमा दर्ता अवस्थामा छ। संसदबाट पारित भई कानुन बनेपछि मात्र प्रस्तावित अनुदान, निर्माण सामग्रीमा सहुलियत, बस्ती स्थानान्तरण र सहुलियतपूर्ण आवास ऋणसम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयनमा आउनेछ। विधेयक प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाबाट पारित भई राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएपछि कानुनका रूपमा लागू हुनेछ।
सहुलियतपूर्ण ऋणका लागि कुन-कुन बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूसँग समन्वय गरिनेछ भन्नेबारे विस्तृत जानकारी र ‘अति विपन्न परिवार’ तथा ‘निम्न तथा मध्यम आय भएका परिवार’ को लागि योग्यताका विस्तृत मापदण्डहरू अझै स्पष्ट पारिएको छैन। यी विषयहरू विधेयक पारित भएपछि बन्ने निर्देशिका र वित्तीय कार्यविधिबाट स्पष्ट हुने अपेक्षा गरिएको छ।
