ताजा अपडेट: स्वास्थ्य मन्त्रालयले २०३० सम्म रेबिज मृत्यु शून्यमा झार्ने रणनीति स्वीकृत
स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयले रेबिज रोग निवारणसम्बन्धी राष्ट्रिय रणनीति तथा कार्ययोजना स्वीकृत गरेको छ।
मन्त्रालयले २०८३/८४ देखि २०८७/८८ सम्मका लागि यो कार्ययोजना स्वीकृत गरेको हो। यसको मुख्य लक्ष्य सन् २०३० सम्ममा कुकुरको टोकाइबाट हुने मानव रेबिज मृत्यु शून्यमा झार्नु रहेको छ।
आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा २ लाख २३ हजार ५१० जनावरको टोकाइका घटना रिपोर्ट भएका थिए। तीमध्ये ९६ प्रतिशत घटना कुकुरको टोकाइबाट हुने गरेको र रेबिजका ९९ प्रतिशत कारण कुकुरको टोकाइ रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ।
रणनीतिले रेबिज नियन्त्रणका लागि निगरानी, प्रयोगशाला परीक्षण सुदृढीकरण, कुकुरमा सामूहिक खोप अभियान, कुकुरको सङ्ख्या व्यवस्थापन तथा टोकाइको एकीकृत व्यवस्थापनका कार्यक्रमहरू समेटेको छ। यसले मानिसमा रेबिजविरुद्धको खोप र इम्युनोग्लोबुलिनको पहुँच विस्तार गर्ने लक्ष्य राखेको छ।
माननीय स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्री निशा मेहताले रेबिज नियन्त्रणका लागि रणनीति कार्यान्वयन महत्वपूर्ण हुने बताउनुभयो। यो रणनीति संघीय, प्रादेशिक, जिल्ला र स्थानीयस्तरमा परिकल्पना गरिएका समितिहरूमार्फत कार्यान्वयन गरिनेछ।
यद्यपि, यस रणनीति कार्यान्वयनका लागि विनियोजित विशिष्ट बजेट भने अझै खुलेको छैन। मधेश प्रदेशका सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा रेबिजविरुद्धको खोप (एआरभी) को अभाव अझै देखिएको छ, जसले बिरामीहरूलाई महँगोमा खोप किन्न बाध्य पारेको छ।
बाँकेको कोहलपुर नगर अस्पतालले २०८३ असोज १९ गतेदेखि नियमित एन्टिरेबिज भ्याक्सिन सेवा सञ्चालनमा ल्याउने भएको छ।
