पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको निवासमा भएको खानतलासी र सम्पत्ति छानबिनलाई सरकारले ‘नियमित प्रक्रिया’ भनेको छ। मन्त्रिपरिषद्का निर्णय सार्वजनिक गर्न आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सरकारका प्रवक्ता तथा शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले सञ्चारकर्मीका प्रश्नको जवाफ दिँदै यस्तो बताएका हुन्।
सञ्चारकर्मीहरूले ‘केही समयअघि पूर्वप्रधानन्यायाधीशलाई सुरक्षा दिएको सरकारले अहिले घरमै पुगेर खानतलासी र सम्पत्ति छानबिन किन गर्यो?’ भनी सोधेको प्रश्नमा मन्त्री पोखरेलले यो सरकारी निकायको नियमित जिम्मेवारी अन्तर्गतको काम भएको उल्लेख गरे। उनले सरकारी निकायहरूले आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र रहेर काम गरिरहेको स्पष्ट पारे।
सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले जबरा र निकटस्थको घरमा मार्यो छापा
सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरासहित उनका भाइ प्रभुशमशेर जबरा, ज्वाइँ नाता पर्ने नवीन बस्नेत, तथा निकटस्थ नारायण दाहाल, दिपक तिमल्सिना र उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश नवराज थपलियाको घरमा २०८३ असोज २१ गते (अक्टोबर ७, २०२६) छापा मारेको थियो। विभागले छापा मार्ने क्रममा महत्त्वपूर्ण कागजातहरू बरामद गरेको विभाग स्रोतले जनाएको छ।
जबरामाथि सम्पत्ति शुद्धीकरणको कसुरमा अनुसन्धान अगाडि बढाएको विभागले यसअघि नै उनको सम्पत्ति र बैंक खाता रोक्का गर्ने तयारी गरेको थियो। जबराको सम्पत्ति छानबिनको माग गर्दै २०७८ पुस ११ गते (डिसेम्बर २६, २०२१) प्रा.डा. गोविन्द केसीसहितका नागरिक अगुवाहरूले विभागमा उजुरी दिएका थिए।
जबराविरुद्ध २०७८ फागुन १ गते (फेब्रुअरी १३, २०२२) सत्तारुढ पाँचदलीय गठबन्धनका ९८ सांसदले संसद् सचिवालयमा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए। महाअभियोग प्रस्तावमा मन्त्रिमण्डलमा भागबन्डा खोजेको, आफूखुसी इजलास गठन गरेको र भ्रष्टाचारमा संलग्न भएको लगायत २१ वटा आरोपहरू लगाइएका थिए। यसअघि नेपाल बार एसोसिएसन र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूले पनि जबराको राजीनामा माग गर्दै लामो समयदेखि आन्दोलन गरेका थिए। यद्यपि, २०८३ भदौ २४ गते (सेप्टेम्बर ९, २०२६) सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले जबराविरुद्धको महाअभियोगको औचित्य समाप्त भएको ठहर गर्दै सम्बन्धित चारवटा रिट खारेज गर्ने फैसला सुनाएको थियो।
यसअघि २०८३ असोज ११ गते (सेप्टेम्बर २७, २०२६) काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयले जबरालाई महाराजगञ्जस्थित निवासबाट पक्राउ गरे पनि करिब १०-१२ घण्टापछि उनलाई रिहा गरिएको थियो। सरकारले उक्त पक्राउलाई ‘सुरक्षा थ्रेट’ का कारण भएको बताए पनि आलोचकहरूले यसलाई गैरकानुनी कार्य भनेका थिए।
सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले जबराको सम्पत्ति र बैंक खाता रोक्का गर्न थप प्रक्रिया अघि बढाउने तयारी गरिरहेको छ। विभागले जबराविरुद्ध लगाएका आरोपहरूको विस्तृत विवरण अझै सार्वजनिक गरेको छैन। यस्तै, सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले महाअभियोगको औचित्य समाप्त भएको ठहर गरेको फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक हुन बाँकी छ, जसले उनको पेन्सनलगायतका विषयमा थप स्पष्टता ल्याउनेछ।
यसअघि: पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको सम्पत्ति रोक्काको तयारी
