राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदनले २०८१ चैत १५ गतेको तीनकुने घटनामा नेपाल प्रहरीले घरको छतबाटै कार्यक्रमस्थलमा अश्रुग्यास प्रहार गरेको पुष्टि गरेको छ।
हिंसात्मक झडपपछि तत्कालीन समयमा नेपाल प्रहरीले दिएका स्पष्टीकरणहरूलाई आयोगको अनुसन्धानले तथ्यसहित खण्डन गरेको हो। प्रहरीले सुरक्षाकर्मी छतमा नचढेको, अश्रुग्यास आकाशबाट खसेको जस्तो मात्र देखिएको र सर्वसाधारणलाई ‘झुक्किएर’ गोली लागेको जस्ता दाबी गरेको थियो।
तत्कालीन नेपाल प्रहरीका केन्द्रीय प्रवक्ता डीआईजी दिनेशकुमार आचार्यले पत्रकार सम्मेलनमा प्रहरी छतमा नपुगेको र अश्रुग्यास आकाशतर्फ हान्दा मञ्चमा खसेको बताएका थिए। तर, आयोगको प्रतिवेदनको प्रकरण १४ मा सुरक्षाकर्मीले घरको छतबाटै कार्यक्रमस्थलमा रहेको मञ्चमा अश्रुग्यास प्रहार गरेको उल्लेख छ।
राष्ट्रिय गान बजिरहेका बेला प्रहरीले अश्रुग्यास हानेको भिडियो बाहिरिएपछि डीआईजी आचार्यले त्यसलाई ‘डिपफेक’ भन्दै खण्डन गरेका थिए। ‘नेपाल तथ्य जाँच’ ले प्रहरीको उक्त दाबी भ्रामक रहेको पुष्टि गरेको थियो।
उक्त प्रदर्शनका क्रममा प्रहरीले ७४६ सेल अश्रुग्यास, १९२ ब्ल्याङ्क राउन्ड, दुई राउन्ड पेस्तोल र ५८ राउन्ड प्लास्टिकको गोली प्रहार गरेको आधिकारिक विवरण दिएको थियो। आयोगले सुरक्षाकर्मीसँग पर्याप्त स्रोतसाधन नभएको र म्याद गुज्रिएका अश्रुग्यासका सेलहरू अत्यधिक प्रयोग गर्दा भीड झन् उग्र बनेको ठहर गरेको छ।
भाटभटेनी सुपरमार्केटमा भएको लुटपाट नियन्त्रण गर्ने क्रममा विद्यार्थी रेविका खत्री र उनका दाजु दिनेश खत्रीलाई ‘झुक्किएर’ गोली लागेको भन्ने प्रहरीको दाबीलाई पनि आयोगले खारेज गरेको छ। आयोगले प्रदर्शनस्थल भन्दा टाढा आफ्नो कामबाट डेरातर्फ फर्किरहेका निर्दोष नागरिकमाथि गोली हान्नु मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन भएको निष्कर्ष निकालेको छ।
आयोगले फिल्ड कमान्डर प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) अपिलराज बोहोरा र सशस्त्र प्रहरीका एसपी शैलेश श्रेष्ठसहितका सुरक्षाकर्मीमाथि प्रहरी नियमावली २०७१ को नियम ६७ (३) बमोजिम विभागीय कारबाही गर्न सिफारिस गरेको छ।
आयोगले सिफारिस गरेका कमान्डरहरूमाथि विभागीय कारबाहीको कार्यान्वयन प्रक्रिया अझै अगाडि बढेको छैन। घटनामा ज्यान गुमाएका पत्रकार सुरेश रजकको भिडियो क्यामेराको अवशेष फेला नपरेपछि आयोगले केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) मार्फत छुट्टै वैज्ञानिक अनुसन्धान गर्न आदेश दिएको छ।
आयोगले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष रवि लामिछानेलाई पनि जेन-जी आन्दोलनका क्रममा कारागारबाट कैदीबन्दी बाहिर पठाउने कार्यमा संलग्न भएको किटान गर्दै कारागार ऐन २०७९ को दफा ४९ बमोजिम फौजदारी अपराध भएको निष्कर्ष निकालेको छ।
यसअघि: तीनकुने हिंसा: दुर्गा प्रसाईं दोषी ठहर, तत्कालीन अधिकारीमाथि कारबाही सिफारिस
