राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले २०८१ चैत १५ को तीनकुने घटनामा निर्दोषमाथि गोली चलाउने तत्कालीन चार सुरक्षा कमान्डरमाथि विभागीय कारबाही सिफारिस गरेको छ। आयोगको २०८३ भदौ २६ गतेको निर्णयअनुसार तत्कालीन काठमाडौँका प्रमुख जिल्ला अधिकारी ऋषिराम तिवारी, काठमाडौँ प्रहरी प्रमुख एसएसपी विश्व अधिकारी, प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) अपीलराज बोहोरा र सशस्त्र प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) शैलेन्द्र श्रेष्ठमाथि कारबाही अघि बढाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको हो।
आयोगको अनुसन्धानले काम सकेर कोटेश्वर हुँदै घर फर्किने क्रममा रहेका रेविका खत्री र दिनेश खत्रीजस्ता निहत्था सर्वसाधारणमाथि सुरक्षाकर्मीले गोली प्रहार गरेको देखाएको छ। फिल्ड कमान्डरहरूले हतियार प्रयोगमा न्यूनतम मानवीय संवेदनशीलता र कानुनी मापदण्डसमेत पूरा नगरेको आयोगको ठहर छ।
घटनामा कीर्तिपुरका सबिन महर्जनको गोली लागी घटनास्थलमै मृत्यु भएको थियो भने पत्रकार सुरेश रजकको आगलागीबाट मृत्यु भएको थियो। रामहरी श्रेष्ठ, डिल्लीप्रसाद लुइँटेल र शम्भु दर्जीसहितका नागरिक गोली लागेर गम्भीर घाइते भएका थिए। आयोगले हतियार र बल प्रयोगमा आवश्यक सावधानी नअपनाएको, बदनियत वा चरम हेलचेक्र्याइँ गरेको ठहर गर्दै प्रहरी नियमावली २०७१ को नियम ६७ को उपनियम ३ बमोजिम कारबाही सिफारिस गरेको हो।
आयोगको प्रतिवेदनले सुरक्षाकर्मीले घरको छतबाट मञ्चमै अश्रुग्यास प्रहार गरेपछि भीड अनियन्त्रित भएको निष्कर्ष निकालेको छ। पर्याप्त दङ्गा नियन्त्रण सामग्री नहुँदा म्याद गुज्रिएका अश्रुग्यासका सेलहरू प्रयोग गर्न सुरक्षाकर्मी बाध्य भएको आयोगले औंल्याएको छ। यसले स्थितिलाई शान्त पार्नुको सट्टा झन् उत्तेजित र हिंसात्मक बनाएको आयोगको ठहर छ।
मानव अधिकारको अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताअनुसार बल प्रयोग गर्दा वैधानिकता, आवश्यकता, समानुपातिकता र जवाफदेहिताको सिद्धान्त पालना हुनुपर्छ। तर, सुरक्षा निकायबाट त्यसको गम्भीर उल्लङ्घन भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। आयोगले शान्ति सुरक्षाका नाममा जिम्मेवार सुरक्षा अधिकारीहरूले कानुन हातमा लिएर निर्दोष नागरिकमाथि प्राणघातक हतियार चलाउने छुट पाउन नसक्ने भन्दै फिल्ड कमान्डरहरूको जवाफदेहीता कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ।
आयोगले गोली प्रहारका घटनालाई पारदर्शी र तथ्यपरक बनाउन स्वास्थ्य क्षेत्र र अनुसन्धान अधिकारीहरूलाई विशेष निर्देशन जारी गरेको छ। मृतकको शव परीक्षण गर्दा अनिवार्य रूपमा सम्पूर्ण शरीरको एक्स-रे गर्न र लगाएका कपडाहरूको विस्तृत फरेन्सिक परीक्षण गराउन भनिएको छ। घाइतेहरूको सम्पूर्ण उपचार खर्च राज्यले व्यहोर्न पनि आयोगले सिफारिस गरेको छ। आयोगको सिफारिस कार्यान्वयन प्रक्रिया, घाइते तथा मृतकका परिवारले क्षतिपूर्ति पाए/नपाएको बारे भने अझै स्पष्ट जानकारी आएको छैन।
यसअघि: तीनकुने हिंसा: दुर्गा प्रसाईं दोषी ठहर, तत्कालीन अधिकारीमाथि कारबाही सिफारिस
