२०८३ असोज २१ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगबाट सिफारिस भएका १५३ जना पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिने निर्णय गरेको छ। यसका साथै, बैठकले तीन अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस, तीन उच्चपदस्थ कर्मचारीको बढुवा र पोर्चुगललाई काठमाडौंमा महावाणिज्य दूतावास स्थापना गर्न स्वीकृति दिने लगायतका ६ वटा मुख्य निर्णयहरू गरेको छ।
यी निर्णयहरूले मानव अधिकार उल्लङ्घनका १५३ पीडितलाई राज्यबाट क्षतिपूर्ति पाउने बाटो खोलेका छन्। विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी अध्यादेशले बेपत्ताको मृत्यु घोषणाको अवधि १२ वर्षबाट ४५ दिनमा झार्ने प्रस्ताव गरी भोटेकोशी बाढीजस्ता घटनाका पीडित परिवारलाई कानुनी सहजता प्रदान गर्नेछ। यसले लामो समयको अनिश्चितताबाट मुक्ति दिई पुनर्स्थापनामा मद्दत पुग्नेछ। साथै, तीन उच्चपदस्थ कर्मचारीको बढुवाले निजामती प्रशासनमा नयाँ नेतृत्व ल्याएको छ।
१५३ मानव अधिकार पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिने निर्णय
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले मानव अधिकार उल्लङ्घनका विभिन्न घटनाका १५३ जना पीडितलाई क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन सरकारलाई सिफारिस गर्दै आएको थियो। आयोगले आफ्नो अनुसन्धानका आधारमा पीडितको पहिचान गरी न्यायका लागि सरकारलाई सिफारिस गर्ने संवैधानिक जिम्मेवारी निभाउँछ। मन्त्रिपरिषद्को पछिल्लो निर्णयले यी पीडितहरूलाई राज्यबाट क्षतिपूर्ति पाउने बाटो खुलेको छ।
तीन सहसचिव सचिवमा बढुवा
मन्त्रिपरिषद्ले निजामती प्रशासनको उच्च तहमा पदपूर्ति गर्दै विभिन्न सेवाका तीन सहसचिवलाई विशिष्ट श्रेणीमा बढुवा गरेको छ। नेपाल इन्जिनियरिङ सेवा समूहीकरणतर्फका सहसचिव नवीनराज सिंह, जो हाल लगानी बोर्डमा कार्यरत छन्, र नेपाल प्रशासन सेवा समूहीकरणतर्फका सहसचिव चक्रबहादुर बुढा, जो हाल महिला, बालबालिका, लैगिङ्क तथा यौनिक अल्पसंख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयमा कार्यरत छन्, लाई राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीको सचिव पदमा बढुवा गरियो।
नेपाल लेखापरीक्षण सेवा समूहीकरणतर्फका नायब महालेखापरीक्षक चन्द्रकान्त भण्डारीलाई राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीको उपमहालेखापरीक्षक पदमा बढुवा गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ। सचिव बढुवा सिफारिस समितिले उनीहरूको नाम सिफारिस गरेको थियो।
तीन अध्यादेश राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस: बेपत्ताको मृत्यु घोषणा ४५ दिनमा
सरकारले भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, वनसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश र विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष सिफारिस गरेको छ। यसअघि पनि सरकारले राष्ट्रपतिसमक्ष तीन अध्यादेश जारी गर्न सिफारिस गरेको थियो। भूमिसम्बन्धी अध्यादेश राष्ट्रपतिले अध्ययनका लागि रोकेका थिए।
विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी अध्यादेश भोटेकोशी क्षेत्रमा आएको विनाशकारी बाढी र त्यसबाट उत्पन्न समस्या समाधान गर्न ल्याइएको हो। यस अध्यादेशले विपद्मा बेपत्ता भएका व्यक्तिलाई मृतक घोषणा गर्ने हालको १२ वर्षको अवधि घटाएर ४५ दिनमा झार्ने प्रस्ताव गरेको छ। यो परिवर्तनले बेपत्ता व्यक्तिका परिवारलाई लामो समयसम्मको कानुनी र सामाजिक अन्योलबाट मुक्ति दिँदै राहत तथा कानूनी प्रक्रियामा सहजता प्रदान गर्नेछ।
पोर्चुगललाई काठमाडौंमा महावाणिज्य दूतावास खोल्न स्वीकृति
मन्त्रिपरिषद् बैठकले कूटनीतिक सम्बन्ध विस्तार र सहकार्य प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यले पोर्चुगल सरकारलाई काठमाडौंमा आफ्नो महावाणिज्य दूतावास स्थापना गर्न स्वीकृति दिने निर्णय गरेको छ। पोर्चुगल सरकारले २०८३ साउन २६ गते (अगस्ट ११, २०२६) देखि काठमाडौंमा महावाणिज्य दूतावास स्थापना गर्न नेपाल सरकारसँग अनुमति मागेको थियो। नेपालले यसअघि नै पोर्चुगलमा नेपाली दूतावास स्थापना गरिसकेको छ।
मन्त्री पोखरेल: मधेसमा विश्वस्तरीय विद्यालयको अवधारणा
सरकारका प्रवक्ता एवं शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री तथा युवा तथा खेलकुद मन्त्री सस्मित पोखरेलले हालै सिमरा, बारामा उच्च शिक्षा सुधारका लागि नीतिगत र संरचनागत सुधारको काम तीव्र गतिमा भइरहेको बताए। उनले मधेस प्रदेशमा शिक्षा निकै पछि परेको उल्लेख गर्दै नीति निर्माणमा स्थानीय आवश्यकता र धरातलीय यथार्थलाई समेट्न जनप्रतिनिधि र सरोकारवालाहरूसँग प्रत्यक्ष संवाद महत्त्वपूर्ण रहेको बताए। प्रधानमन्त्री बालेन शाहको चाहना अनुरूप मधेसमा विश्वस्तरीय विद्यालयहरूको अवधारणा अघि सारिएको मन्त्री पोखरेलले जानकारी दिए। यस अवधारणाले मधेस प्रदेशको शैक्षिक स्तर उकास्न र गुणस्तरीय शिक्षामा पहुँच बढाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने अपेक्षा गरिएको छ।
आगामी कदम: अध्यादेश प्रमाणीकरण र पदस्थापन
मन्त्रिपरिषद्ले सिफारिस गरेका भूमिसम्बन्धी, वनसम्बन्धी र विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी अध्यादेशहरू राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट जारी हुन बाँकी छन्। यी अध्यादेशहरू प्रमाणीकरण भएपछि कानुनका रूपमा कार्यान्वयनमा आउनेछन्। यस्तै, पोर्चुगल सरकारले काठमाडौंमा महावाणिज्य दूतावास स्थापना गर्ने प्रक्रिया अघि बढ्नेछ।
बढुवा भएका सचिव नवीनराज सिंह, जो हाल लगानी बोर्डमा कार्यरत छन्, चक्रबहादुर बुढा, जो हाल महिला, बालबालिका, लैगिङ्क तथा यौनिक अल्पसंख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयमा कार्यरत छन्, र उपमहालेखापरीक्षक चन्द्रकान्त भण्डारीको पदस्थापन हुनेछ। नवीनराज सिंहको पदस्थापन जल तथा ऊर्जा आयोगमा हुने सम्भावना छ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगबाट सिफारिस भएका १५३ जना पीडितलाई क्षतिपूर्ति कहिलेसम्म उपलब्ध गराइनेछ भन्नेबारे थप जानकारी आउन बाँकी छ। साथै, भूमिसम्बन्धी, वनसम्बन्धी र विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी अध्यादेशहरू राष्ट्रपतिबाट कहिले प्रमाणीकरण भई जारी हुनेछन् भन्नेबारे पनि हालसम्म कुनै निश्चित मिति तोकिएको छैन।
यसअघि: सरकारले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष तीन अध्यादेश जारी गर्न सिफारिस
