कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयले पशु बधशाला र मासु जाँच नियमावलीको नयाँ मस्यौदा सार्वजनिक गरेको छ।
मन्त्रालयले ‘पशु बधशाला र मासु जाँच (दोस्रो संशोधन) नियमावली, २०५७’ को मस्यौदा २०८३ असोज २१ गते सार्वजनिक गरेको हो। यस मस्यौदाले मासु बिक्रीको इजाजत प्रक्रियालाई सरल बनाउने, मासु पसल र बधस्थलका भौतिक मापदण्ड अद्यावधिक गर्ने तथा मासु जाँचमा प्राविधिक कर्मचारीको कामलाई समेट्ने लक्ष्य राखेको छ। विधायन ऐन २०८१ को दफा ६ को उपदफा (२) अनुसार मन्त्रालयले सर्वसाधारण र सरोकारवालाहरूबाट एक साताभित्र राय, सुझाव र पृष्ठपोषण मागेको छ।
प्रस्तावित प्रावधानअनुसार, मासु पसल र बधस्थल पूर्ण रूपमा अलग हुनुपर्नेछ। पशु बध गर्नुअघि कम्तीमा १२ घण्टा आराम गराउन मिल्ने छाना भएको खोर अनिवार्य हुनेछ। बधअघि पशुको सरसफाइ र स्वास्थ्य जाँचको विशेष व्यवस्था गर्नुपर्नेछ भने रोग लागेका वा शंकास्पद पशुलाई छुट्टै राख्नुपर्नेछ।
छाला काढ्ने, भुत्ला वा प्वाँख हटाउने, मासु सफा गर्ने र काट्ने तथा जाँच र बिक्री वितरणका लागि पनि छुट्टाछुट्टै व्यवस्थित क्षेत्र हुनुपर्नेछ। उपभोक्ताको स्वास्थ्यलाई ध्यानमा राख्दै मासु पसलमा पर्याप्त सफा पानी, हात धुने सुविधा र मासुको गुणस्तर कायम राख्न चिलर वा फ्रिजरको व्यवस्था हुनुपर्नेछ।
नयाँ नियम ८ (क) ले रोग लागेको वा दाग लागेको मासु, साथै मासुमा जोडिएका सेरस झिल्लीजस्ता सामग्री मासु निरीक्षकको आदेशबिना हटाउन वा मेटाउन नपाइने कडा प्रावधान तोकेको छ। आपत्कालीन अवस्थामा पशु बध गर्नुपरेमा मासु निरीक्षकलाई कारणसहित पूर्व सूचना दिनुपर्नेछ। रोग लागेको पशुको मासुमा प्रयोग भएका कपडा, औजार वा हतियार कीटाणुशोधन नगरी पुनः प्रयोग गर्न पूर्ण रूपमा बन्देज लगाइएको छ।
यसले मासु निरीक्षकका अधिकार र जिम्मेवारीलाई पनि फराकिलो बनाएको छ। निरीक्षकले बधशालाको मापदण्ड जाँच गर्ने, आवश्यक निर्देशन दिने, अस्वस्थ मासु नष्ट गर्ने र मासुलाई उपभोग योग्य, अयोग्य वा शंकास्पद भनी छाप लगाउने पूर्ण अधिकार पाएका छन्। मासुमा छाप लगाएपछि त्यसको सुरक्षित ढुवानी, भण्डारण र गुणस्तरको पूर्ण जिम्मेवारी बधशाला सञ्चालक, ढुवानीकर्ता र मासु बिक्रेताको हुनेछ।
प्रणालीलाई आधुनिक र पारदर्शी बनाउन बधशाला र मासु जाँचको रेकर्ड राख्न विभागले ‘एकीकृत डिजिटल प्रणाली’ सञ्चालन गर्न सक्ने प्रावधान पनि थपिएको छ। प्रशासनिक झन्झट घटाउन वडा कार्यालय र गाउँ वा नगर कार्यपालिकासँगको परामर्शमा गरिने सिफारिस अब ‘पशु सेवा शाखा वा महाशाखा’ ले गर्ने गरी कानूनी भाषा संशोधन गरिएको छ।
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री गीता चौधरीले मासुको गुणस्तर र उपभोक्ताको स्वास्थ्य सुनिश्चित गर्न नियमावलीको संशोधन आवश्यक रहेको बताइन्। ‘पशु बधशाला तथा मासु जाँच ऐन–२०५५’ चरणबद्ध रूपमा २०८३ मंसिर १ गतेदेखि काठमाडौं उपत्यकामा र २०८४ साउन १ गतेदेखि देशभर पूर्ण रूपमा लागू गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ।
यद्यपि, केही सरोकारवालाहरूले नयाँ मापदण्डले साना मासु व्यवसायीमा पार्न सक्ने आर्थिक तथा व्यावहारिक प्रभावबारे चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। स्थानीय तहमा समन्वय र प्राविधिक सहयोगबिना ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा चुनौती आउन सक्नेबारे पनि प्रश्न उठेका छन्।
