राजनीतिक दबाबमा अर्बौं बजेट खेर फाल्ने प्रवृत्ति रोक्न संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री खड्गराज पौडेलले प्रतिनिधि सभामा दर्ता गराएको ‘नेपाल हवाई सेवा प्राधिकरणको स्थापना र व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८३’ ले नयाँ विमानस्थल निर्माणका लागि पाँच अनिवार्य मापदण्ड तोकेको छ।
विधेयकको दफा १२ मा नेपाल सरकारको पूर्वस्वीकृतिबिना कसैले पनि विमानस्थल निर्माण तथा सञ्चालन गर्न नपाउने व्यवस्था छ। सरकारले पनि जथाभावी स्वीकृति दिन नपाओस् भनेर ५ वटा अनिवार्य आधार पुष्टि हुनुपर्ने कानुनी सर्त राखिएको छ।
विगतको कमजोरी र अन्तर्राष्ट्रिय दबाब किन?
नेपालमा विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन नै नगरी केवल भोटको राजनीतिका लागि विमानस्थल शिलान्यास गर्ने र पछि ती विमानस्थल गौचरनमा परिणत हुने विकृति लामो समयदेखि देखिएको छ। २०८२ माघ १ गतेको तथ्यांकअनुसार नेपालका कुल ५५ विमानस्थलमध्ये २१ वटा हाल सञ्चालनमा छैनन्।
अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठन (आईकाओ) र युरोपेली संघ (ईयू) ले सन् २००९ देखि नै नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (क्यान) को नियामक निकाय र सेवा प्रदायक संस्थाको दोहोरो भूमिकामाथि प्रश्न उठाउँदै आएका छन्। आईकाओका सुरक्षा अडिटहरूले यी भूमिकाहरूलाई अलग गर्न पटकपटक सिफारिस गरेका छन्, जसका कारण नेपालको हवाई क्षेत्र अझै पनि युरोपेली संघको कालोसूचीमा छ।
नयाँ मापदण्डले के परिवर्तन ल्याउँछ?
नयाँ विधेयकले विमानस्थल निर्माणको स्वीकृति दिँदा निम्न ५ वटा मापदण्ड अनिवार्य रूपमा पूरा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ:
- प्राविधिक, भौगोलिक, पर्यटकीय तथा वातावरणीय दृष्टिले प्रस्तावित स्थानको उपयुक्तता।
- व्यवसायिक सम्भाव्यता।
- स्वदेशी तथा वैदेशिक लगानीको सम्भाव्यता।
- सामाजिक उत्तरदायित्व।
- सामरिक तथा रणनीतिक महत्त्व।
यी सबै मापदण्ड पूरा भई सरकारले स्वीकृति दिएपछि मात्र त्यस्तो विमानस्थलको चार किल्ला खुलाई नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गर्नुपर्ने व्यवस्था विधेयकले गरेको छ। यस विधेयकले भविष्यमा बन्ने जुनसुकै विमानस्थलले व्यावसायिक र प्राविधिक रूपमा आफूलाई प्रमाणित गर्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था सुनिश्चित गरेको छ।
क्यान विभाजन: अन्तर्राष्ट्रिय चासो सम्बोधन
यो विधेयकको मुख्य उद्देश्य हालको नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (क्यान) लाई नियामक निकाय र सेवा प्रदायक संस्थामा विभाजन गर्नु पनि हो। क्यानलाई विभाजन गर्ने यस्तै विधेयक २०७६ सालमा राष्ट्रिय सभामा दर्ता भएर पारित भए पनि प्रतिनिधि सभाबाट पारित हुन नसकी निष्क्रिय भएको थियो।
क्यानको विभाजनले हवाई सुरक्षा र सेवाको गुणस्तरमा सुधार आउने अपेक्षा गरिएको छ। नियामक र सेवा प्रदायकको भूमिका अलग हुँदा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड पूरा गर्न सजिलो हुने र नेपालको हवाई क्षेत्र युरोपेली संघको कालोसूचीबाट हट्न सक्ने सम्भावना बढ्ने सरकारी अधिकारीहरूले बताएका छन्।
विधेयकको आगामी प्रक्रिया र कार्यान्वयन
यो विधेयक अब प्रतिनिधि सभाको सम्बन्धित समितिमा दफावार छलफलका लागि पठाइनेछ। राष्ट्रपतिबाट ऐन प्रमाणीकरण भएको ९१औँ दिनदेखि यो व्यवस्था लागू हुनेछ।
