काठमाडौं महानगरपालिकाले गोश्वारा हुलाक कार्यालय डिल्लीबजारसँग हुलाकमार्फत चिठ्ठी आदानप्रदान गर्ने सम्झौता शुक्रबार, २०८३ आश्विन १६ गते गरेको छ।
महानगरपालिकाले विभिन्न निकाय तथा व्यक्तिलाई पत्र, प्रतिवेदन, निमन्त्रणा, प्रमाणपत्र तथा पार्सललगायत हुलाक वस्तु पठाउन अब हुलाक सेवाको प्रयोग गर्नेछ। यस सम्झौतामा महानगरपालिकाका प्रशासन विभागका प्रमुख महेश काफ्ले र गोश्वारा हुलाक कार्यालय डिल्लीबजारका प्रमुख हुलाक अधिकृत ढालबहादुर जिसीले हस्ताक्षर गरेका छन्। महानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मुक्तिराम अर्यालको रोहवरमा यो सम्झौता सम्पन्न भएको हो।
महानगरपालिकाका प्रशासन विभागका प्रमुख महेश काफ्लेका अनुसार, महानगरबाट हुने पत्राचारलाई व्यवस्थित, सुरक्षित र तोकिएको समयभित्र सम्बन्धित प्राप्तकर्तासम्म पुर्याउन हुलाक सेवाको प्रयोग गरिनेछ।
हुलाक सेवाका शर्त र समयसीमा
- काठमाडौं महानगरपालिका क्षेत्रभित्र अत्यन्त जरुरी पत्र तथा हुलाक वस्तुका लागि ‘सेम डे’ (उही दिन) सेवा उपलब्ध हुनेछ, जसमा बढीमा दुई किलोसम्मका हुलाक वस्तु समावेश हुनेछन्।
- रजिस्ट्री तथा पार्सलतर्फका वस्तु अर्को दिन वितरण गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
- काठमाडौँ महानगरपालिका क्षेत्रबाहेक काठमाडौँ जिल्लाका अन्य स्थानीय तह तथा ललितपुर र भक्तपुरका हकमा रजिस्ट्री सेवाअन्तर्गत अर्को दिन हस्तान्तरण गरी सम्भव भएसम्म सोही दिन वा अर्को दिन वितरण गरिनेछ।
- अन्य जिल्लाका लागि प्रचलित हुलाक सेवाको डाँक सञ्चालन तालिकाअनुसार सेवा हुनेछ।
- यो सम्झौता एक वर्षका लागि गरिएको छ।
पत्राचार प्रक्रिया र डेलिभरी व्यवस्था
महानगरपालिकाका विभाग, महाशाखा, सचिवालय, एकाइ र आयोजनाबाट चलानी हुने पत्रलाई केन्द्रीय सम्पर्क एकाइमा सङ्कलन गरिनेछ। यसरी प्राप्त भएका पत्रलाई सम्बन्धित निकाय, जिम्मेवार पदाधिकारी वा कर्मचारीको ठेगाना र सम्पर्क विवरणसहित हुलाक कार्यालयलाई उपलब्ध गराइनेछ।
हुलाक कार्यालयले महानगरबाट प्राप्त हुलाक वस्तु प्रणालीमा प्रविष्ट गरी वर्गीकरण गर्ने, पठाउने वा डेलिभरी एजेन्टमार्फत सम्बन्धित प्राप्तकर्तालाई बुझाउने व्यवस्था सम्झौतामा उल्लेख छ। वितरणपछि प्राप्त हुने भर्पाइ महानगरपालिकालाई उपलब्ध गराइनेछ र सेवाबापतको मासिक बिलसमेत पेस गरिनेछ। हुलाक वस्तु हराउने, च्यातिने वा टुटफुट हुने जोखिम न्यूनीकरणका लागि महानगरपालिकाले सुरक्षित प्याकेजिङ गर्नुपर्ने र हुलाक कार्यालयले प्राप्तिदेखि वितरणसम्म उच्च सावधानी अपनाउनुपर्नेछ। प्राप्तकर्ताले वस्तु बुझ्न नमानेमा वा वितरण हुन नसकेमा सम्बन्धित हुलाक वस्तु महानगरपालिकाको सम्पर्क एकाइमा फिर्ता हुनेछ।
हुलाक सेवाको पुनरुत्थान र सरकारी पहल
नेपालमा हुलाक सेवा वि.सं. १९३५ बाट हुलाक घरको स्थापना भई सुरु भएको थियो। प्रविधिको विकाससँगै केही समय ओझेलमा परेको यो सेवालाई हालको सरकारले पुनर्जीवन दिने नीति लिएको छ। नयाँ सरकार गठन भएलगत्तै ल्याइएको शासकीय सुधार सम्बन्धी १०० कार्यसूचीमा हुलाक सेवालाई ‘सरकारी कुरियर सेवा’का रुपमा विकास गरिने उल्लेख छ।
हुलाक सेवा विभागले राहदानी, सवारी चालक अनुमतिपत्र, स्वास्थ्य सामग्री, शैक्षिक प्रमाणपत्र तथा अन्य सरकारी कागजात नागरिकको घरसम्मै ढुवानी गर्न विभिन्न निकायहरूसँग सम्झौता गर्दै आएको छ। २०८३ असार ५ गते सूचना प्रविधिमा आधारित ५० वटा हुलाक कार्यालयहरूलाई ‘स्मार्ट हुलाक’का रुपमा विकास गर्न छनोट गरिएको छ।
यो सम्झौता एक वर्षका लागि गरिएको छ। हुलाक कार्यालयले महानगरबाट प्राप्त हुलाक वस्तु प्रणालीमा प्रविष्ट गरी वर्गीकरण गर्ने, पठाउने वा डेलिभरी एजेन्टमार्फत सम्बन्धित प्राप्तकर्तालाई बुझाउनेछ। वितरणपछि प्राप्त हुने भर्पाइ महानगरपालिकालाई उपलब्ध गराउने र सेवाबापतको मासिक बिलसमेत पेस गर्ने व्यवस्था सम्झौतामा उल्लेख छ।
