साउदी अरब, पाकिस्तान र टर्की सम्मिलित मक्का रक्षा गठबन्धनले सामूहिक रक्षा प्रतिबद्धताहरूलाई तत्काल सक्रिय गर्ने निर्णय गरेको छ। यो निर्णयले पश्चिम एसियामा बढ्दो सुरक्षा चुनौती र इरान समर्थित हुथी विद्रोहीका आक्रमणविरुद्ध गठबन्धनको एकीकृत अडानलाई संकेत गर्छ।
गठबन्धनको रणनीतिक-राजनीतिक तथा रक्षा समितिको रियादमा सोमबार, अक्टोबर ५, २०२६ मा बसेको आपत्कालीन बैठकले साउदी अरबमा सहमति भएका सैन्य बल र क्षमताहरू छिट्टै तैनाथ गर्ने निर्णय गरेको हो। यो कदम पश्चिम एसियामा फेब्रुअरी २०२६ देखि बढेको अमेरिका, इजरायल र इरानबीचको तनाव तथा टर्की-इजरायल तनावको पृष्ठभूमिको प्रतिक्रियामा आएको छ।
मक्का संयुक्त रक्षा सम्झौता (एमजेडीए) अगस्ट ७, २०२६ मा साउदी अरब, पाकिस्तान र टर्कीबीच हस्ताक्षर भएको थियो। यस सम्झौताअनुसार, एक सदस्य राष्ट्रमाथि हुने सशस्त्र आक्रमणलाई तीनवटै राष्ट्रमाथिको आक्रमण मानिनेछ।
गठबन्धनको संस्थागत विकासअन्तर्गत पाकिस्तानका अवकाशप्राप्त लेफ्टिनेन्ट जनरल नौमान महमूदलाई तीन वर्षको कार्यकालका लागि मक्का गठबन्धनको पहिलो महासचिव नियुक्त गरिएको छ। गठबन्धनको सामान्य सचिवालय रियादमा स्थापना गरिनेछ।
मक्का र मदिनामाथि आक्रमणको निन्दा, सामूहिक सुरक्षाको प्रतिबद्धता
समितिको बैठकले मक्का र मदिनालाई लक्षित गर्ने प्रयासका साथै साउदी शहरहरू र नागरिक तथा आर्थिक सुविधाहरूमा भइरहेका आक्रमणहरूको कडा शब्दमा निन्दा गरेको छ। पाकिस्तान र टर्कीले साउदी सशस्त्र बलको सतर्कता र तयारीको प्रशंसा गर्दै राज्यको सुरक्षा र क्षेत्रीय अखण्डताको रक्षामा उनीहरूको व्यावसायिकताको उच्च मूल्यांकन गरेका छन्।
तीनवटै देशले प्रत्येक पक्षको सुरक्षालाई सामूहिक सुरक्षाको अभिन्न अंगको रूपमा पुष्टि गरेका छन्। मक्का संयुक्त रक्षा सम्झौतालाई व्यवहारिक उपायहरूमा अनुवाद गर्नुले सामूहिक रक्षाप्रतिको प्रतिबद्धताको विश्वसनीयता देखाउँछ र तीन देशको सुरक्षा, सार्वभौमिकता र क्षेत्रीय अखण्डताको रक्षा गर्ने एकता र दृढ संकल्पलाई पुन: पुष्टि गर्छ।
साउदी अरबमा ४ लाख नेपाली श्रमिक: श्रम सम्झौता र चुनौती
नेपाल र साउदी अरबबीच सन् १९७७ मा कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापित भएको थियो। साउदी अरबमा करिब ४ लाख नेपाली श्रमिक कार्यरत छन्, जसमा घरेलु श्रमिकहरू समावेश छैनन्। जनवरी २५, २०२६ मा रियादमा भएको द्विपक्षीय श्रम सम्झौताले पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया, श्रमिकको सेवा सुविधा र न्यूनतम तलबको सुनिश्चितता गर्ने लक्ष्य राखेको छ।
साउदी अरबको नयाँ सीप प्रमाणीकरण आवश्यकता, जुन जुन १६, २०२६ देखि लागू भएको छ, नेपाली श्रमिकहरूका लागि चिन्ताको विषय बनेको छ। नेपालले शुल्क र परीक्षणजस्ता मुद्दाहरूलाई सम्बोधन गर्न कूटनीतिक संवाद खोजिरहेको छ। रियादस्थित नेपाली दूतावासले श्रमिकका समस्या र गुनासोहरू सम्बोधन गर्न नियमित रूपमा घुम्ती शिविर र फेसबुक लाइभ कार्यक्रम आयोजना गर्दै आएको छ।
गठबन्धनको कार्यान्वयन र सुरक्षा चेतावनी
मक्का गठबन्धनको प्रभावकारिता आक्रमणको अवस्थामा दायित्वहरूको स्पष्टता, कमान्ड र समन्वय संयन्त्र, गुप्तचर जानकारी आदानप्रदान, अन्तर-सञ्चालन क्षमता, संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण र द्रुत प्रतिक्रिया क्षमतामा निर्भर रहनेछ।
अमेरिकी दूतावास रियादले अक्टोबर ५, २०२६ मा साउदी अरबमा जारी सुरक्षा अवस्था र हवाई ड्रोन वा मिसाइल आक्रमणको सम्भावनाका कारण सुरक्षा चेतावनी जारी गर्दै अमेरिकी नागरिकहरूलाई सतर्क रहन आग्रह गरेको छ। यसैबीच, लुफ्थान्सा र यसका समूहका एयरलाइनहरूले अक्टोबर २४, २०२६ सम्म रियाद र दमामका लागि उडानहरू स्थगित गरेका छन्, जसले क्षेत्रीय अस्थिरताको संकेत गर्छ।
