पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले वि.सं. २०५३ को महाकाली सन्धि ‘राष्ट्रघाती’ र ‘मूर्खतापूर्ण’ रहेको आरोप लगाएका छन्, जसको उद्गम स्थल नै यकिन नगरी विदेशी दबाबमा पार्टीभित्र कृत्रिम बहुमतबाट अनुमोदन गरिएको थियो। नागरिक न्युजको ‘नागरिक फ्रन्टलाइन’ कार्यक्रममा नागरिक दैनिकका सम्पादक बालकृष्ण अधिकारीसँग कुराकानी गर्दै खनालले महाकाली सन्धिको भित्री पाटो र त्यसले देशलाई पुर्याएको क्षतिका बारेमा बताए। सन्धि भएको दशकौँ बितिसक्दा पनि नेपालले उल्लेख्य लाभ पाउन नसकेको उनको भनाइ छ।
महाकाली सन्धिको त्रुटिपूर्ण आधार र विवादित उद्गम
महाकाली सन्धिमा वि.सं. २०५३ असोज ४ गते नेपालका तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र भारतका प्रधानमन्त्री पी. वी. नरसिंह रावले हस्ताक्षर गरेका थिए। यसअघि वि.सं. २०५२ माघ १५ गते नेपालका तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री प्रकाशचन्द्र लोहनी र भारतका विदेशमन्त्री प्रणव मुखर्जीबीच परराष्ट्रमन्त्रीस्तरीय सन्धिमा हस्ताक्षर भएको थियो। यस सन्धिले १९२० को शारदा सन्धि र १९८१ मा भारतले एकतर्फी रूपमा टनकपुर बाँध निर्माण सुरु गरेपछिका विवादहरूलाई सम्बोधन गर्ने लक्ष्य राखेको थियो।
खनालका अनुसार महाकाली नदीको सीमा र उद्गम यकिन नै नगरी गरिएको सम्झौता आफैँमा त्रुटिपूर्ण थियो। नेपालले लिम्पियाधुरालाई उद्गम मान्छ, जुन दार्चुला जिल्लाको भाग हो। तर, भारतले सन् १९६२ को भारत-चीन युद्धपछि लिम्पियाधुरा-लिपुलेक-कालापानी क्षेत्रमा सैनिक क्याम्प खडा गरी कब्जा गर्दै आएको छ। ‘महाकाली नदीको सन्धि गर्दा त्यो नदीको उद्गम कहाँ हो भन्ने कुरा नै थाहा थिएन,’ खनालले भने, ‘नदीको उद्गम पत्ता नलगाई, नदीको आकार र बहावको प्रामाणीकरण नै नगरी सन्धि गर्नु चरम मूर्खतापूर्ण कुरा थियो।’
एमालेभित्र महाकाली सन्धिमा गम्भीर विवाद: कृत्रिम बहुमतको आरोप
खनालले महाकाली सन्धिलाई लिएर तत्कालीन नेकपा (एमाले) भित्र गम्भीर विवाद भएको स्मरण गरे। पार्टी अध्यक्ष मनमोहन अधिकारीले त मतदान प्रक्रिया नै बहिष्कार गरेका थिए। ‘पार्टी अध्यक्ष मनमोहन अधिकारीले मलाई बोलाएर भन्नुभयो, ‘यो विवादमा म छैन, यदि भोटिङ गर्ने हो भने म बैठकमा आउँदिनँ’,’ खनालले स्मरण गरे, ‘अध्यक्षले यति गम्भीर विषयमा सहमति नगरी भोटिङबाट निर्णय गर्न मिल्दैन भनेका थिए। उहाँ साँच्चै मतदानमा आउनु नै भएन।’
पार्टीभित्र सन्धिको पक्ष र विपक्षमा ठ्याक्कै बराबरी मत रहेको अवस्थामा कृत्रिम बहुमत बनाइएको खनालको दाबी छ। ‘त्यतिबेला ३३-३४ जनाको केन्द्रीय कमिटी थियो। सन्धिको पक्ष र विपक्षमा १६-१६ मत भएर टाई भयो,’ उनले भने, ‘त्यसपछि वैकल्पिक सदस्यमध्येबाट एक जनालाई तानेर १७ मत पुर्याइयो। त्यही एक भोट थपेर बहुमतको नाममा सन्धि पास गर्ने नितान्त गलत निर्णय गरियो।’ उनले २०४७ सालको संविधान बनाउँदा प्राकृतिक स्रोत र साधनको बाँडफाँटमा संसद्मा दुईतिहाइ बहुमत चाहिने प्रावधान राख्न आफूहरूले संघर्ष गरेको उल्लेख गर्दै पार्टीभित्र भने सामान्य बहुमतका आधारमा यति ठूलो राष्ट्रिय विषयको निर्णय गर्नु विडम्बनापूर्ण भएको बताए। उनले तत्कालीन महासचिव माधवकुमार नेपाललाई भेटेर यस्तो गलत बाटो नलिन चेतावनी दिएको समेत स्मरण गरे।
लिम्पियाधुरा विवाद र ओली संयोजकत्वको कार्यदल
खनालका अनुसार पार्टीले महाकाली अध्ययन कार्यदल बनाउँदा आफू पूर्वमहासचिव भए पनि योजनाबद्ध रूपमा पन्छाएर नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई संयोजक तोकिएको थियो। ‘मलाई संयोजक बनाएको भए त म महाकालीको शिर पहिला पत्ता लगाउनुपर्छ भन्थेँ। त्यसैले सन्धि जसरी पनि पास गराउनुपर्ने नियतले माधव नेपालले केपी ओलीलाई संयोजक बनाउनुभयो,’ खनालले आरोप लगाए।
ओली संयोजक रहेको कार्यदलको पहिलो बैठकमै राष्ट्रियताको सवालमा विवाद उत्पन्न भएको खनालले खुलाए। ‘पहिलो बैठकमा नै लिम्पियाधुरालाई भारतले मान्दैन, त्यसैले लिपुलेकसम्म मात्रै मान्नुपर्छ भन्ने धारणा संयोजक पक्षबाट आयो,’ उनले भने, ‘त्यसपछि कार्यदलका सदस्य हिरण्यलाल श्रेष्ठले प्रतिवाद गर्नुभयो। ‘यदि लिम्पियाधुरा छोड्ने हो भने म यो कार्यदलमा बस्दिनँ’ भनेर उहाँ बैठक छाडेर हिँड्नुभयो।’ खनालले श्रेष्ठलाई एक सच्चा देशभक्त नेता भन्दै उनको अडानको प्रशंसा गरे।
सन्धिको अपर्याप्त कार्यान्वयन: नेपालको भाग ४ प्रतिशतभन्दा कम
महाकाली सन्धिमा नेपाललाई शारदा बाँधबाट वर्षायाममा २८.३५ घन मिटर प्रति सेकेन्ड र सुख्खायाममा ४.२५ घन मिटर प्रति सेकेन्ड पानी तथा टनकपुर बाँधबाट वार्षिक १ हजार क्युसेक पानी र हिउँदमा ३ सय क्युसेक पानीका साथै वार्षिक ७ मेगावाट विद्युत् प्राप्त गर्ने उल्लेख छ। यस्तै, ‘पानी आधा-आधा र बिजुली आधा-आधा’ भनिए पनि दशकौँ बित्दा समेत नेपालले केही नपाएको खनालले बताए। अन्य स्रोतहरूले पनि महाकालीको पानीमा नेपालको भाग मुस्किलले ४ प्रतिशतभन्दा कम रहेको उल्लेख गरेका छन्।
खनालले महाकाली सन्धि एमालेको इतिहासमा एउटा ‘कालो दाग’ भएको र त्यसको भारी आजसम्म पनि देशले बोक्नुपरेको बताए। उनले नेतृत्वको अदूरदर्शिता र राष्ट्रिय स्वार्थभन्दा माथि उठ्न नसक्ने प्रवृत्तिकै कारण यस्ता राष्ट्रघाती सम्झौताहरू हुने गरेको निष्कर्ष निकाले। महाकाली नदीको वास्तविक उद्गम स्थल (लिम्पियाधुरा वा कालापानी क्षेत्र) को विवाद अझै समाधान हुन सकेको छैन।
पञ्चेश्वर आयोजनाको DPR अलपत्र: पुनरावलोकन र कूटनीतिक पहल आवश्यक
महाकाली सन्धिमा प्रत्येक दश वर्षको अन्तरालमा पुनरावलोकन गर्न सकिने प्रावधान भए पनि, पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (DPR) अझै तयार भई कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। अधिकारीहरूका अनुसार, सन्धिअनुसार पानीको उपयोगका लागि कूटनीतिक पहल आवश्यक छ। यसैबीच, पूर्वप्रधानमन्त्री खनालले वि.सं. २०८३ असोज १८ गते कम्युनिस्ट आन्दोलनको वैचारिक र राजनीतिक पुनर्गठनका लागि ‘समाजवादी जागरण अभियान’ घोषणा गरेका छन्।
