सर्वोच्च अदालतले सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको बजेट प्रक्रिया तत्कालका लागि रोक्यो।
सर्वोच्च अदालतले २०८३ असोज २१ गते बुधबार सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले प्रदेशसभामा पेस गर्ने तयारी गरेको चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट प्रक्रियालाई अन्तरिम आदेश जारी गर्दै तत्कालका लागि रोकेको हो। प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्माको इजलासले अधिवक्ता मनिराम उपाध्यायले दायर गरेको रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै कारण देखाउ आदेशसहित अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।
तत्कालीन मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाह नेतृत्वको सरकारले गत असार १ गते ३७ अर्ब ७० करोड रुपैयाँको बजेट प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरेको थियो, जुन विवादित बनेपछि पारित हुन सकेन। बजेट पारित हुन नसकेपछि सुदूरपश्चिम प्रदेश गत साउन १ गते (जुलाई १७, २०२६) देखि बजेटविहीन अवस्थामा छ। यसले गर्दा प्रदेश सरकार मातहतका कर्मचारीले साउन र भदौ महिनाको तलब पाउन सकेका छैनन्। सरकारी कार्यालयका नियमित प्रशासनिक तथा सेवा प्रवाहका काममा आर्थिक दबाब बढेको छ भने विकास निर्माणका कामहरू पनि बजेट अभावका कारण प्रभावित भएका छन्।
बजेट विवादकै कारण कमलबहादुर शाह नेतृत्वको सरकार ढलेको थियो र २०८३ साउन ३० गते (अगस्ट १४, २०२६) नेकपाका खगराज भट्टको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन भएको थियो। नवनियुक्त मुख्यमन्त्री खगराज भट्टको सरकारले नीति, विधि र पद्धतिमा आधारित बजेट ल्याउने प्रतिबद्धता जनाउँदै आएको छ। सर्वोच्च अदालतले कारण देखाउ आदेश जारी गरेकाले अब दुवै पक्षको बहस सुनेर मात्र अन्तिम निर्णय दिनेछ। अन्तरिम आदेशको विस्तृत विवरण, बजेट विवादका खास बुँदाहरू र अर्को सुनुवाइको मिति भने अझै सार्वजनिक भएको छैन।
