ताजा अपडेट: पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको सम्पत्ति रोक्काको तयारी
सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा, उनका निकटस्थ व्यक्ति तथा केही नातेदारको काठमाडौंस्थित घरमा २०८३ असोज २१ गते छापा मारेको छ। विभागले जबरासँग सम्बन्धित सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अनुसन्धानका क्रममा विभिन्न स्थानमा एकैपटक छापा मार्यो।
विभाग तथा प्रधानमन्त्री निकट स्रोतहरूका अनुसार, जबरासहित पूर्व न्यायाधीश नवराज थपलिया, दिपक तिमल्सिना र नारायण दाहालको घरमा टोलीले छापा मार्यो। यसैगरी, जबराका भाइ प्रभुशमशेर जबरा र ज्वाइँ नवीन बस्नेतको घरमा समेत विभागको टोली पुग्यो।
छापा मार्ने क्रममा महत्त्वपूर्ण कागजातहरू बरामद गरिएको स्रोतको दाबी छ। विभागले यसअघि नै जबराको सम्पत्तिमाथि प्रश्न उठाउँदै परेको निवेदन छानबिन प्रक्रियामा रहेको जनाएको थियो।
जबरामाथि अनुसन्धानका पूर्व घटनाक्रमहरू
पूर्वप्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्ध यसअघि पनि विभिन्न विषयमा अनुसन्धान अघि बढे। २०८३ असोज ११ गते (सेप्टेम्बर २७, २०२६) राति काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयको टोलीले उनलाई आफ्नै निवासबाट पक्राउ गर्यो।
करिब १२ घण्टा नियन्त्रणमा लिएपछि उनलाई छाडियो। प्रहरीले जबरालाई ‘सुरक्षा चुनौती’ का कारण नियन्त्रणमा लिएको दाबी गर्यो, तर कुन कसुरमा पक्राउ गरिएको थियो भन्ने स्पष्ट खुलाइएको थिएन।
प्रहरीको प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट जबराले बिचौलिया इनम सापकोटामार्फत विवादास्पद व्यवसायी दीपक भट्ट र सुलभ अग्रवालसँग मुद्दा मिलाउन कुराकानी गरेको खुल्यो। इनम सापकोटा अमेरिकी ग्रिनकार्डधारी झापाका नागरिक हुन्। यसै प्रकरणमा इनम सापकोटासँगको सम्पर्क देखिएपछि सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका व्यवसायी दीपक भट्टलाई नख्खु कारागारबाट सिन्धुपाल्चोक कारागारमा सरुवा गरियो।
जबरा प्रधानन्यायाधीश हुँदा सर्वोच्च अदालत र भक्तपुर जिल्ला अदालतको भवन निर्माणमा अनियमितता भएको र ती ठेक्का समानान्तर निर्माण सेवाले पाएको विषयमा पनि सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले अनुसन्धान गर्ने बाटो खुलेको छ।
यसअघि २०७८ फागुनमा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्ध प्रतिनिधिसभामा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भयो। महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएपछि उनी प्रधानन्यायाधीशको जिम्मेवारीबाट निलम्बनमा परे।
महाअभियोग सिफारिस समितिले उनीमाथि लागेका आरोपबारे छानबिन गर्दै बयानसमेत लियो। तर, संसद्को कार्यकाल समाप्त भएकाले महाअभियोग प्रक्रिया अन्तिम निष्कर्षमा पुगेन, जसले थप अनुसन्धानका लागि मार्ग प्रशस्त गर्यो।
अनुसन्धानको आगामी दिशा र खुला प्रश्नहरू
सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले जबरा र उनीसँग जोडिएका व्यक्तिहरूको सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अनुसन्धानलाई अब थप तीव्रता दिने भएको छ। यस प्रकरणमा पूर्व न्यायाधीश, बिचौलिया, पूर्वमन्त्री र ठूला उद्योगीसम्मको ‘कनेक्सन’ को पूर्ण विवरण अझै सार्वजनिक भएको छैन।
पूर्वप्रधानन्यायाधीश जबरा पक्राउ प्रकरणले संसद्मा समेत बहस सिर्जना गर्यो। व्यवस्थापिका संसदका वर्तमान सभामुख डोलप्रसाद (डीपी) अर्याल लगायतका सांसदहरूले सरकारले राज्य शक्तिको प्रयोगको आधार र पूर्वप्रधानन्यायाधीशको गतिविधिबारे सत्य तथ्य सार्वजनिक गर्दै संसद्लाई स्पष्ट जानकारी दिनुपर्ने माग उठाए।
विभागले छापा मार्ने क्रममा बरामद गरेका ‘महत्त्वपूर्ण कागजातहरू’ को विस्तृत विवरण, २०८३ असोज ११ गते उनलाई कुन कसुरमा पक्राउ गरिएको थियो भन्ने स्पष्ट जानकारी र अनुसन्धानको अन्तिम नतिजा सार्वजनिक हुन बाँकी छ। यस प्रकरणमा संलग्न व्यक्तिहरूमाथि थप कानुनी कारबाही के हुन्छ भन्ने पनि अझै स्पष्ट छैन।
