भदौ १०, २०८२ मा भोटेकोशी र त्रिशूली नदीमा आएको विनाशकारी बाढीले नेपालको पर्यटन क्षेत्रमा ५२ अर्ब ६७ करोड ४५ लाख ७६ हजार ५०० रुपैयाँ बराबरको आर्थिक क्षति पुर्याएको छ। नेपाल पर्यटन बोर्डको प्रारम्भिक प्रतिवेदनअनुसार यो क्षति होटल, वैदेशिक पर्यटन आम्दानी र मानवबल व्यवस्थापनलगायतका क्षेत्रमा केन्द्रित छ।
नेपाल पर्यटन बोर्डको द्रुत प्रतिक्रिया टोली (क्यूआरटी) ले असोज ६, २०८३ मा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमा बुझाएको प्रतिवेदनले क्षतिको विस्तृत विवरण दिएको छ। सो प्रतिवेदनअनुसार, होटल क्षेत्रमा १९ अर्ब ५६ करोड ४ लाख ४८ हजार रुपैयाँ, वैदेशिक पर्यटन आम्दानीतर्फ १४ अर्ब ६० करोड २४ लाख ६४ हजार रुपैयाँ र मानवबल तथा पर्यटक व्यवस्थापनतर्फ १२ अर्ब २६ करोड ८४ लाख २४ हजार ५०० रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको छ।
सडक विभागका अनुसार, बाढीले कम्तीमा १९ वटा पुलमा क्षति पुर्यायो र विभिन्न स्थानमा गरी कम्तीमा ४० किलोमिटर सडक पूर्ण वा आंशिक रूपमा भत्कायो वा बगायो। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले क्षतिग्रस्त जलविद्युत् आयोजनाहरूको पुनर्निर्माणमा करिब ३ खर्ब ९० अर्ब रुपैयाँसम्म खर्च लाग्ने प्रारम्भिक अनुमान गरेको छ। यसले ४०३१ मेगावाट विद्युत उत्पादन अवरुद्ध पारेको थियो।
विज्ञ नितेश खड्काले तिब्बत क्षेत्रमा आएको हिमपहिरोका कारण दोङलिङ साङ्पो (पेलियन) खोला थुनिएर बनेको ताल फुटेपछि त्रिशूलीमा अचानक ठूलो बाढी आएको हुन सक्ने बताएका छन्। बाढीले रसुवा, नुवाकोट, धादिङ र गोरखालगायतका जिल्लाहरूमा पर्यटन पूर्वाधार, होटल तथा पर्यटन व्यवसाय, यातायात पहुँच, पदमार्ग र पर्यटक व्यवस्थापनमा व्यापक क्षति पुर्यायो।
बाढीको असर: रोजगारी र व्यापारमा मधेस प्रदेशलाई धक्का
भोटेकोशी बाढीले मधेस प्रदेशका नागरिकको रोजगारी र व्यापारमा गम्भीर धक्का पुर्याएको छ। मधेस प्रदेश प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता प्रभु ढकालले भदौ १३, २०८२ मा दिएको जानकारीअनुसार, बाढीपछि मधेस प्रदेशका १६८ जना अझै सम्पर्कविहीन छन्। पर्सा, बारा, रौतहट, सर्लाही, महोत्तरी, धनुषा, सिरहा र सप्तरीका नागरिकहरू रोजगारी वा व्यवसायका लागि रसुवा पुगेका थिए।
रसुवागढी भन्सार पूर्णरूपमा क्षतिग्रस्त हुँदा अर्बौं मूल्य बराबरका मालसामान, सयौँ मालवाहक कन्टेनर र त्यहाँ कार्यरत व्यवसायी, भन्सार एजेन्ट तथा यातायात मजदुर बाढीको चपेटामा परे। यसले तराई/मधेस क्षेत्रको चीनसँगको व्यापारमा अप्रत्यक्ष असर पार्नेछ, जसको सीधा प्रभाव स्थानीय व्यवसायी र उपभोक्तामा पर्नेछ।
सरकारले असोज १९, २०८३ मा भोटेकोशी–त्रिशूली बाढीपछिको खोज तथा उद्धार कार्य स्थगित गरी पुनर्निर्माणमा जोड दिने निर्णय गरेको छ। विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद्ले पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापनाका लागि ५०४ योजना तथा कार्यक्रमका लागि ५ खर्ब ५९ अर्ब १७ करोड ७२ लाख २७ हजार रुपैयाँ बराबरको बजेट अर्थ मन्त्रालयमा सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ।
बागमती प्रदेश सरकारले बाढी प्रभावित परिवारका लागि नुवाकोटको विदुर नगरपालिकामा १ हजार वटा घर निर्माण गर्न बजेट विनियोजन गरेको छ। साथै, क्षतिग्रस्त ५३ झोलुङ्गे पुलमध्ये २० वटा मर्मतका लागि कार्यादेश जारी भइसकेको छ भने बाँकी ३३ वटाको पुनःनिर्माणका लागि बोलपत्र आह्वान गरिएको छ।
जलवायु परिवर्तनको प्रभाव, जलवायु न्याय तथा भोटेकोशी–त्रिशुली विपद् सम्बन्धी संसदीय विशेष समितिले तीन महिनाभित्र सशक्त प्रतिवेदन पेश गर्ने जनाएको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद अच्युतम लामिछानेले असोज २०, २०८३ मा बसेको संसदीय विशेष समितिको बैठकमा नुवाकोट र रसुवाका विपद् प्रभावित क्षेत्रमा तत्काल आवागमन सहज बनाउन कम्तीमा तीन स्थानमा बेली ब्रिज वा पक्की पुल निर्माण गर्न र चाडपर्वअघि नै अस्थायी आवासको व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्।
