दसैँमा घर फर्कने यात्रुको सहज आवागमनका लागि घटस्थापना (असोज २५, २०८३) देखि पूर्णिमा (असोज ३०, २०८३) सम्म नेपालभर सार्वजनिक सवारीसाधनको रुट परमिट खुला गरिनेछ। यातायात व्यवस्था विभागले सरोकारवाला निकायहरूसँगको बैठकपछि यो निर्णय गरेको हो।
विभागमा असोज २० गते बसेको नेपाल प्रहरी, ट्राफिक प्रहरी र नेपाल राष्ट्रिय यातायात व्यवसायी महासङ्घलगायतका प्रतिनिधिहरूको बैठकले यात्रुलाई गन्तव्यसम्म पुग्न सहज बनाउन यो व्यवस्था गरेको हो। यसअघि नै असोज २३ गतेदेखि दसैँका लागि अग्रिम टिकट बुकिङ खुला गर्ने निर्णय भइसकेको छ।
सुरक्षित यात्राका लागि कडा मापदण्ड
दसैँमा यात्रुको चाप व्यवस्थापन गर्न विभागले सुरक्षा र सहजताका मापदण्ड तोकेको छ। सडकको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै यात्रुवाहक सवारीसाधनलाई पहिलो प्राथमिकता दिइनेछ।
लामो दूरीका सवारीसाधनमा दुर्घटना न्यूनीकरण गर्न दुई जना चालक अनिवार्य गरिएको छ। यात्रुवाहक सवारीसाधनमा प्राथमिक उपचारका सामग्री, आगो नियन्त्रण गर्ने उपकरण र पिउने पानी अनिवार्य उपलब्ध गराउनुपर्नेछ। टिकट खरिद गर्दा यात्रुको नाम र सम्पर्क नम्बर अभिलेखमा राख्ने व्यवस्थाले सुरक्षा र जवाफदेहिता बढाउनेछ।
मधेश प्रदेशमा सवारी आवागमन सहज
नेपालभरि रुट परमिट खुला गर्ने निर्णयले मधेश प्रदेशमा पनि सार्वजनिक सवारीसाधनको आवागमन सहज हुनेछ। राजधानीलगायत सहरी क्षेत्रबाट आफ्नो गाउँघर जाने लाखौँ यात्रुहरूलाई मधेश प्रदेशमा यात्रा गर्न थप सहजता मिल्नेछ।
दसैँमा मधेशका विभिन्न जिल्लाहरूमा यात्रुको ठूलो चाप हुने भएकाले यो निर्णयले यातायात व्यवस्थापनमा सहयोग पुग्नेछ। यद्यपि, यस निर्णयको मधेश प्रदेशको प्रान्तीय सरकार, किसान, वीरगञ्ज सीमा र सुक्खा बन्दरगाह, हुलाकी राजमार्गमा पर्ने विशेष प्रभावबारे थप जानकारी उपलब्ध छैन। मधेश प्रदेशको आफ्नै सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०८१ रहेको छ।
कार्यान्वयनमा चुनौती र निगरानी
यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक राजीव पोखरेलका अनुसार दसैँमा यात्रुले अनावश्यक दुःख नपाऊन्, टिकट पाउन समस्या नहोस् र सुरक्षित रूपमा गन्तव्यसम्म पुग्न सकून् भन्ने उद्देश्यले यो तयारी गरिएको हो। नेपाल राष्ट्रिय यातायात व्यवसायी महासङ्घका केन्द्रीय अध्यक्ष पुण्यप्रसाद सिटौलाले सडकको अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै यात्रुवाहक सवारीसाधनलाई प्राथमिकता दिइने भनेका छन्।
यस वर्षको दसैँमा काठमाडौँ उपत्यकाबाट १० लाखभन्दा बढी यात्रु बाहिरिने अनुमान छ। यो चापलाई धान्न मापदण्डको प्रभावकारी कार्यान्वयन आवश्यक छ। सरकारले तोकिएकोभन्दा बढी भाडा लिने, टिकटमा कालोबजारी गर्ने वा कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने कार्यमाथि निगरानी बढाइने र कानुनअनुसार कारबाही गरिने चेतावनी दिएको छ। यद्यपि, यी नियमहरूको पालना कसरी सुनिश्चित गरिन्छ भन्ने अझै अस्पष्ट छ।
चाडपर्वका बेला सडकको अवस्था र सम्भावित पहिरो वा अवरोध व्यवस्थापनका लागि सडक विभागको ठोस योजनाबारे विस्तृत विवरण भने अझै उपलब्ध छैन। यात्रुहरूलाई आधिकारिक काउन्टर तथा मान्य माध्यमबाट मात्रै टिकट खरिद गर्न र कुनै समस्या परेमा तत्काल सम्बन्धित निकायमा जानकारी गराउन आग्रह गरिएको छ।
