भोटेकोशी र त्रिशूली नदीको बाढीले पृथ्वी राजमार्गको कृष्णभीरदेखि कालीगण्डकी कोरिडोर हुँदै मालढुङ्गा–बेनी–जोमसोम–कोरला सडकसम्मका प्रमुख सडक सञ्जालमा ठूलो क्षति पुर्याएपछि सडक विभागले ५३ अर्ब रुपैयाँ बजेट माग गरेको छ। विभागले क्षतिग्रस्त संरचनाको उद्धार, अस्थायी पुनःस्थापना र दीर्घकालीन पुनर्निर्माणलाई युद्धस्तरमा अघि बढाएको छ।
२०८३ भदौ १० गते (अगस्ट २६, २०२६) मा आएको भोटेकोशी र त्रिशूली बाढीले रसुवा, नुवाकोट, धादिङ, गोरखा, तनहुँ, नवलपरासी र चितवनलगायत दर्जनौं जिल्लाका बस्तीहरूलाई प्रभावित पारेको थियो। यस विपदले २०२ किलोमिटर दूरीको बेनी–जोमसोम–कोरला सडकको ४६ ठाउँमा क्षति पुर्याएको सडक विभागले जनाएको छ। प्रधानमन्त्री बालेन शाहले २०८३ असोज १८ गते (अक्टोबर ५, २०२६) मा जानकारी दिनुभएअनुसार, बाढीका कारण ४०६ वटा घरमा पूर्णरूपमा र ७३६ वटा घरमा आंशिक क्षति पुगेको थियो भने २६ किलोमिटर सडक अवरुद्ध भएको र १३६ वटा सडक तथा पुलहरूमा क्षति पुगेको थियो।
प्रधानमन्त्री बालेन शाहको अध्यक्षतामा २०८३ असोज १८ गते (अक्टोबर ५, २०२६) मा बसेको विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद्को २१औँ बैठकले बाढी प्रभावित क्षेत्रको पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापनाका लागि विभिन्न मन्त्रालय तथा निकायबाट प्रस्तावित ५०४ वटा योजना तथा कार्यक्रमका लागि ५ खर्ब ५९ अर्ब १७ करोड ७२ लाख २७ हजार रुपैयाँ बराबरको बजेट स्वीकृतिका लागि अर्थ मन्त्रालयमा सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो। परिषद्ले अर्थ मन्त्रालयमा सिफारिस गरेको यस बृहत् बजेटभित्र सडक विभागले ५३ अर्ब रुपैयाँ सडक पूर्वाधारको मर्मत र पुनर्निर्माणमा खर्च गर्न माग गरेको छ। सडक विभागका अनुसार, तत्काल सडक तथा पुल मर्मतका लागि करिब ३५ करोड रुपैयाँ र पुल मर्मतका लागि थप तीन अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ लाग्ने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ।
चाडपर्वअघि बेनी–जोमसोम सडकखण्डमा यातायात सञ्चालन
सडक विभागले आफ्ना मातहतका निकायहरूलाई असोज १० गतेभित्र (सेप्टेम्बर २६, २०२६) मर्मतको एक चरणको काम सक्न निर्देशन दिएको थियो। यसैअनुसार २०८३ असोज १५ गते (अक्टोबर १, २०२६) सम्ममा बेनी–जोमसोम–कोरला सडक आयोजना प्रमुख तेजश्वी शर्माको नेतृत्वमा बेनी–जोमसोम सडकखण्डको मर्मत कार्य तीव्र रूपमा अघि बढाइएको छ र केही खण्डमा यातायात सञ्चालनमा आइसकेको छ।
म्याग्दीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी गणेश गैरे र प्रहरी नायब उपरीक्षक राजन कार्कीका अनुसार, बेनी–जोमसोम सडकको म्याग्दी खण्डमा यातायात आंशिक रूपमा सञ्चालनमा आएको छ। उनीहरूले सडकलाई पूर्ण रूपमा पूर्ववत् बनाउन इन्धन आपूर्तिको समस्या देखिएको र त्यसका लागि अन्तरजिल्ला समन्वय भइरहेको जानकारी दिए।
२०८३ भदौ १० गते (अगस्ट २६, २०२६) मा आएको भोटेकोशी–त्रिशूली बाढीले नेपाल-चीन सिमानामा रहेको केरुङ बन्दरगाह परिसर पूर्ण रूपमा ध्वस्त पारेको थियो, जसले उत्तरी व्यापारिक मार्गमा समेत गम्भीर असर पुर्याएको छ। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका प्रवक्ता मोहनकुमार शाक्य र सहसचिव सुशीलचन्द्र आचार्य तथा नेपाल विद्युत प्राधिकरणका सञ्चालक समिति सदस्य अंशुकिरण शाही लगायतका विज्ञहरूको विश्लेषणअनुसार, यस बाढीपहिरोले सडक संरचना मात्र नभई करिब ११०० मेगावाट क्षमताका जलविद्युत् आयोजनासहित सेयर बजार र समग्र अर्थतन्त्रमा समेत श्रृंखलाबद्ध असर पारेको छ।
कालीगण्डकी करिडोर, जुन गैंडाकोटबाट सुरु भएर चीनको सीमा नजिकैको उत्तरी भाग कोरलामा समाप्त हुने २५४ किलोमिटर लामो राजमार्ग हो, राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू मध्येको एक हो। यसको निर्माण कार्य डिसेम्बर २०१८ मा सुरु भई डिसेम्बर २०२१ सम्ममा सम्पन्न गर्ने तालिका भए पनि काम सुस्त गतिमा अघि बढेको छ।
सरकारले भोटेकोशी–त्रिशूली बाढीपछिको खोज तथा उद्धार कार्य हालका लागि स्थगित गर्दै पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापनाको कामलाई तीव्रता दिने निर्णय गरेको छ। प्रधानमन्त्री बालेन शाहले विपद् जोखिम न्यूनीकरणका लागि पूर्वसूचना प्रणालीलाई थप सुदृढ र व्यवस्थित बनाउन लागेको तथा हिमपहिरोको जोखिम न्यूनीकरणका लागि पनि आवश्यक काम गरिरहेको बताउनुभएको छ। पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सहसचिव इन्जिनियर भीमार्जुन अधिकारीका अनुसार, मन्त्रालयले बाढीपहिरो तथा अन्य विपद्बाट हुने पूर्वाधार क्षतिको व्यवस्थापनका लागि छुट्टै ‘मेन्टिनेन्स एन्ड डिजास्टर रेजिलिएन्स युनिट’ स्थापना गर्ने तयारी गरेको छ। राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य तथा पूर्वाधार विज्ञ अर्जुनजंग थापाले सडक तथा पुलको डिजाइन परिवर्तनका लागि परामर्शदातासँग काम अघि बढाइएको र विपद्सम्बन्धी विज्ञ इन्जिनियरको छुट्टै दरबन्दी सिर्जना गर्ने विषयमा समेत छलफल भइरहेको जानकारी दिनुभएको छ।
सडक विभागले माग गरेको ५३ अर्ब रुपैयाँको बजेट अर्थ मन्त्रालयबाट स्वीकृत भएपछि कृष्णभीरदेखि कोरलासम्मको सडक पुनर्निर्माण कार्यले थप गति लिनेछ। पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले बाढीपहिरो तथा अन्य विपद्बाट हुने पूर्वाधार क्षतिको व्यवस्थापनका लागि छुट्टै ‘मेन्टिनेन्स एन्ड डिजास्टर रेजिलिएन्स युनिट’ स्थापना गर्ने तयारी गरेको छ।
