२०८३ भदौ १० गते भोटेकोशी नदीमा आएको विनाशकारी बाढीले ४,७१८ जनालाई बेपत्ता बनायो। उनीहरूका आफन्तहरू अझै पनि नदी किनारमा प्रतीक्षा गरिरहेका छन्। नेपाल प्रहरीका अनुसार, बाढीमा बेपत्ता भएका कुल १,४५४ जनाको शव असोज १३ गतेसम्म फेला परेको छ।
यो त्रासदीपूर्ण घटनाको स्रोत र विकासक्रम पत्ता लगाउन नेपाल र चीनका वैज्ञानिकहरूको एक संयुक्त टोलीले २० दिनसम्म स्थलगत अध्ययन सुरु गरेको छ। चिनियाँ वैज्ञानिकहरूको टोली नेपाल आइपुगेको छ र नेपाली समकक्षीहरूसँग मिलेर विपद्को कारण, यसको विकासक्रम र समग्र प्रभावको गहिरो विश्लेषण गर्नेछ।
बाढीले पुर्याएको क्षति र नोक्सानीको आँकडा भयावह छ। राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण (एनडीआरआरएमए) को द्रुत क्षति तथा आवश्यकता आकलन प्रतिवेदनअनुसार, बाढीबाट करिब ४ खर्ब ८ अर्ब २८ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको क्षति भएको अनुमान छ। पुनर्निर्माण र पुनर्स्थापनाका लागि भने ७ खर्ब २३ अर्ब ३१ करोड ५२ लाख रुपैयाँ आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको छ।
बाढीले ७,५७० निजी घरहरूमा क्षति पुर्याएको थियो, जसमध्ये ७,५०० घर पूर्ण रूपमा ध्वस्त भएका छन्। यसबाहेक, ४८ सार्वजनिक भवन, १८ विद्यालय, ७ स्वास्थ्य संस्था र ३० सांस्कृतिक सम्पदामा पनि क्षति पुगेको छ। सयौं परिवार घरबारविहीन बनेका छन्, जसमध्ये असोज १८ गतेसम्म ८२१ जनाले काठमाडौंको स्वयम्भूस्थित दुई होल्डिङ सेन्टरमा न्यानो कपडा र अन्य आवश्यक सामग्री प्राप्त गरेका छन्।
बाढीको रहस्यमय स्रोत र हिमालयको बदलिँदो स्वरूप
२०८३ भदौ १० गते बिहान करिब ८:४० बजे रसुवाको सीमावर्ती क्षेत्रमा हिम र चट्टानको ठूलो थुप्रो खसेको थियो। यो हिमपहिरो ल्हेन्डे खोलामा खस्यो, जसले खोला थुनियो र अस्थायी बाँध फुट्यो। यसबाट भोटेकोशी हुँदै त्रिशूली र नारायणी नदी प्रणालीमा सयौँ किलोमिटर तल चितवन र नवलपरासीसम्म बाढी पुग्यो। सुरुमा भूकम्पका कारण घटना भएको अनुमान गरिए पनि वैज्ञानिकहरूले करिब दुई वर्ग किलोमिटर चट्टानी भित्तो र हिमनदीको ठूलो भाग खसेर भूकम्पजस्तो कम्पन उत्पन्न भएको निष्कर्ष निकालेका छन्।
करिब ५,१०० मिटर उचाइबाट ३,७५० मिटर उचाइसम्म चट्टान र हिउँ खस्दा ठूलो ऊर्जा उत्पन्न भएको थियो। बाढी रसुवागढीसम्म प्रतिघण्टा ८८ किलोमिटरको तीव्र गतिमा उर्लियो। यसले पूर्वसूचनाका लागि समय नै नदिई नदी किनारका महत्त्वपूर्ण जलमापन केन्द्रहरूलाई बगाएर नष्ट गरिदियो। यस घटनाले हिमालय क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनको असर र त्यसबाट सिर्जना हुने नयाँ किसिमका विपद्हरूको जोखिमलाई उजागर गरेको छ। वैज्ञानिकहरूले भूकम्प-ट्रिगर गरिएको पहिरो, हिउँ-चट्टान पहिरो र हिमनदी तालको निकासलाई कारणको रूपमा विचार गरिरहेका छन्, किनकि हिमालय तीव्र गतिमा तातिरहेको छ।
पुनर्निर्माणको ७ खर्बको चुनौती र आगामी कदम
बाढीले ७५९ मेगावाट क्षमताका १३ जलविद्युत् आयोजना र २४ मेगावाटका अन्य आयोजनाहरू प्रभावित भएका छन्। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका अनुसार, बाढीबाट प्रभावित ऊर्जा संरचनाको पुनर्निर्माणमा करिब ३ खर्ब ९० अर्ब रुपैयाँसम्म खर्च लाग्ने प्रारम्भिक अनुमान छ। यसबाहेक, बाढीले पूर्ण रूपमा बगाएका ३३ वटा झोलुङ्गे पुलको पुनर्निर्माण तत्काल सम्भव नभएको र यसका लागि आवश्यक ‘स्टील वायर रोप’ नेपालमा स्टकमा नभएकाले अन्तर्राष्ट्रिय टेन्डर प्रक्रियामा जानुपर्ने भएको छ।
राष्ट्रिय योजना आयोगले बाढीले पुर्याएको क्षतिको विपदपछिको आवश्यकता मूल्यांकन (पीडीएनए) सम्बन्धी प्रतिवेदन दशैँ अगाडि नै सार्वजनिक गर्ने भएको छ। यसका लागि स्थलगत अनुसन्धानको काम पूरा भइसकेको छ र प्रभावित क्षेत्रका ७ हजारभन्दा बढी घरधुरीहरूसँग प्रत्यक्ष भेटघाट गरिएको छ। नेपाल बीमा प्राधिकरणले बाढीका कारण भएको क्षतिको दाबी भुक्तानीका लागि ‘रसुवा बाढी दाबी भुक्तानी सम्बन्धी संक्षिप्त कार्यविधि, २०८३’ जारी गरेको छ। असोज १२ गतेसम्म कुल २,१८० वटा बीमा दाबी परेका छन्, जसको अनुमानित दाबी रकम २० अर्ब ९८ करोड ८७ लाख रुपैयाँ पुगेको छ।
राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले खोज तथा उद्धार अभियानलाई अब पुनर्स्थापनाको चरणमा लैजाने निर्णय गरेको छ। बेपत्ता नागरिकको सम्भावित अवस्थाको खोजी, शव तथा मानव अवशेषको पहिचान र व्यवस्थापनसँगै प्रभावित नागरिकको पुनर्स्थापना तथा आधारभूत संरचना पुनःस्थापनालाई प्राथमिकता दिइनेछ। यद्यपि, माथिल्लो ल्हेन्डे खोला क्षेत्रमा बाढीपछि दुई वटा नयाँ अस्थायी ताल बनेका छन्, र यी ताल फुट्न सक्ने जोखिम रहेकाले तल्लो तटीय क्षेत्रमा अझै खतरा कायमै रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
बाढीको प्रत्यक्ष असर मधेश प्रदेश र तराई क्षेत्रमा परेको बारे थप जानकारी फेला परेको छैन। यद्यपि, बाढीको वेग र प्रभाव रसुवा, नुवाकोट हुँदै चितवन र नवलपरासीसम्म पुगेको थियो, जुन तराईका जिल्लाहरू भए पनि मधेश प्रदेशभित्र पर्दैनन्। राष्ट्रिय योजना आयोगले बाढीले पुर्याएको क्षतिको विपदपछिको आवश्यकता मूल्यांकन (पीडीएनए) प्रतिवेदन दशैँ अगाडि नै सार्वजनिक गर्ने भएको छ। यसैबीच, राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले खोज तथा उद्धार अभियानलाई अब पुनर्स्थापनाको चरणमा लैजाने निर्णय गरेको छ।
