अस्ट्रेलियाको कठोर भिसा नियम: देशभित्रैबाट आवेदन र परिवारलाई बोलाउन कठिन

अस्ट्रेलियाले विदेशी विद्यार्थीका लागि भिसा मापदण्डमा अक्टोबर २, २०२६ देखि कठोर नियम लागू गरेको छ, जसअनुसार अब देशभित्रैबाट भिसा थप्न र परिवारलाई बोलाउन कठिन हुनेछ।

नयाँ व्यवस्थाअनुसार, अस्ट्रेलियामा अस्थायी भिसामा रहेका अधिकांश व्यक्तिले अब अर्को विद्यार्थी भिसाका लागि देशबाहिरबाटै आवेदन दिनुपर्नेछ। हाल विद्यार्थी भिसामा रहेकाहरूलाई पनि यो नियम लागू हुनेछ। भिसा स्वीकृत हुँदा आवेदक अस्ट्रेलियाबाहिरै हुनुपर्नेछ।

यसले अध्ययनको तह वा योजना परिवर्तन गर्दा पहिले जस्तो सजिलोसँग देशभित्रै बसेर अर्को विद्यार्थी भिसा थप्न धेरैका लागि असम्भव बनाएको छ। यद्यपि, अध्ययन पूरा गर्न थप १२ महिना आवश्यक पर्ने विद्यार्थी, विद्यावारिधि अध्ययनमा जाने, अस्ट्रेलियाको विदेश मामिला तथा व्यापार विभाग वा रक्षा निकायबाट प्रायोजित विद्यार्थी तथा विद्यालय तहका विद्यार्थीलाई भने यस नियमबाट छुट दिइएको छ।

विद्यार्थी भिसामा परिवार समावेश गर्न नपाइने

नयाँ नियमले परिवारसँग अस्ट्रेलिया जाने विद्यार्थीलाई प्रत्यक्ष असर पारेको छ। अब अधिकांश विद्यार्थीले नयाँ विद्यार्थी भिसाको आवेदनमै श्रीमान्, श्रीमती वा आश्रित सन्तानलाई समावेश गर्न पाउने छैनन्।

विद्यार्थी भिसा स्वीकृत भएपछि परिवारलाई ‘सब्सिक्वेन्ट इन्ट्रेन्ट’का रूपमा बोलाउने व्यवस्था हटाइएको छ। यसले विद्यार्थी एक्लै पहिले जाने र पछि परिवारलाई त्यही विद्यार्थी भिसाका आधारमा बोलाउने पुरानो बाटो सामान्य अवस्थामा बन्द गरेको छ।

विद्यावारिधि, सरकारी प्रायोजन, विदेशी सरकारी छात्रवृत्ति तथा योग्य प्रशान्त र आसियान क्षेत्रका विद्यार्थीका लागि भने परिवारलाई समावेश गर्न पाउने अपवादको व्यवस्था छ। पहिलेदेखि परिवार अस्ट्रेलियामै रहेका केही विद्यार्थीले पनि निश्चित अवस्थाअनुसार अर्को विद्यार्थी भिसाको आवेदनमा उनीहरूलाई समावेश गर्न सक्नेछन्।

‘कोर्स हपिङ’मा कडाइ

भिसा नियममा मात्र होइन, अस्ट्रेलियाले विद्यार्थीले एकपटक प्रवेश गरेपछि कलेज र कोर्स परिवर्तन गर्ने अभ्यासमाथि पनि नियन्त्रण बढाएको छ। अक्टोबर २ देखि गैरविद्यालय क्षेत्रका अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीले एउटै शिक्षा प्रदायकको मुख्य कोर्समा कम्तीमा १२ महिना पूरा नगरी अर्को प्रदायकमा सर्न पाउने अवधि अस्थायी रूपमा बढाइएको छ। यो व्यवस्था जुन ३०, २०२७ सम्म लागू हुनेछ। त्यसपछि जुलाई १, २०२७ देखि फेरि ६ महिनाको प्रावधानमा फर्कनेछ।

अस्ट्रेलिया सरकारले विद्यार्थीको वास्तविक अध्ययन उद्देश्यमाथि निगरानी बढाएको छ। प्रवेश गरेपछि उसले के पढ्यो, किन संस्था बदल्यो र अध्ययनको बाटो भिसा लम्ब्याउने माध्यम त बनेको छैन भन्ने विषयमा सरकारको चासो बढेको छ। यसै क्रममा, सरकारले ‘ग्राजुएट डिप्लोमा अफ म्यानेजमेन्ट (लर्निङ)’ नामको पाठ्यक्रममा नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थी भर्ना नै रोक्ने निर्णय गरेको छ।

आप्रवासन संख्या नियन्त्रण र भिसा हपिङ उन्मूलन

अस्ट्रेलिया सरकारले अध्यागमन संख्या नियन्त्रण गर्न, ‘भिसा हपिङ’ (अध्ययनको स्तर घटाएर बसाइ लम्ब्याउने प्रवृत्ति) लाई रोक्न र अध्यागमन प्रणालीको अखण्डता कायम राख्न यी परिवर्तनहरू ल्याएको हो। सरकारले डिसेम्बर २०२३ मा आफ्नो अध्यागमन नीतिमा व्यापक परिमार्जनको घोषणा गरेको थियो र यी नियमहरू त्यसैको पछिल्लो चरण हुन्।

सरकारले वार्षिक आप्रवासीको संख्या करिब ३ लाखबाट घटाएर २ लाख २५ हजारमा सीमित गर्ने नीति अघि सारेको छ।

नेपाली विद्यार्थीमाथि प्रत्यक्ष असर

यी परिवर्तनले नेपाली विद्यार्थीमाथि प्रत्यक्ष असर पार्नेछ, किनभने नेपाली विद्यार्थी अस्ट्रेलियाली शिक्षा प्रणालीको महत्त्वपूर्ण हिस्सा हुन्। अस्ट्रेलियाको गृह मामिला विभागका अनुसार २०२४–२५ मा नेपाली नागरिकलाई ३१ हजार ८६९ विद्यार्थी भिसा दिइएको थियो। यो एक वर्षमा अस्ट्रेलियाले दिएको विद्यार्थी भिसामध्ये ८.६ प्रतिशत हो र नेपाल विद्यार्थी भिसा पाउने देशमध्ये तेस्रो स्थानमा थियो।

सिड्नीका रजिस्टर्ड माइग्रेसन एजेन्ट निरज श्रेष्ठका अनुसार नयाँ व्यवस्था विशेषगरी अस्ट्रेलियाभित्र बसेर अर्को विद्यार्थी भिसा लिने तयारीमा रहेका र अध्ययनको तह वा विषय परिवर्तन गर्न चाहने विद्यार्थीका लागि महत्त्वपूर्ण छ। उनले नयाँ भिसा प्रक्रियाका लागि देशबाहिर जानुपर्ने हुँदा हवाई यात्रा, बसाइँ र आवेदनसँग सम्बन्धित अतिरिक्त खर्च थप्न सक्ने बताए।

श्रेष्ठले नयाँ व्यवस्थाको मूल उद्देश्य वास्तविक अध्ययनभन्दा भिसा र बसाइँलाई प्राथमिकता दिने ‘भिसा हपिङ’ तथा ‘कोर्स हपिङ’ नियन्त्रण गर्नु रहेको स्पष्ट पारे।

विद्यार्थीले योजनाबद्ध तयारी गर्नुपर्ने

नयाँ नियमपछि अस्ट्रेलियामा पढ्न जाने निर्णय पहिलेभन्दा बढी योजना बनाएर गर्नुपर्ने भएको छ। अस्ट्रेलियाको गृह मामिला विभागले नयाँ नियम लागू भएपछि गलत स्थानबाट गरिएको आवेदन अमान्य हुन सक्ने र त्यसले भविष्यको भिसा अवस्थासमेत प्रभावित पार्न सक्ने चेतावनी दिएको छ।

विभागले शिक्षा प्रदायक वा एजेन्टको मौखिक सुझावमा मात्र भर नपरी आधिकारिक नियम हेरेर योजना बनाउन आग्रह गरेको छ।