प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गतको नियामक निकाय सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले कर्णाली राजमार्ग र नाग्म–गमगडी सडकको स्तरोन्नति तथा निर्माणको सम्झौताअनुसार काम नगर्ने छ वटा निर्माण कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखेको छ।
नेपाल सरकार, सडक विभागअन्तर्गतको सडक डिभिजन कार्यालय जुम्लाको सिफारिसमा यी कम्पनीहरूलाई तोकिएको अवधिभर सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा भाग लिन नपाउने गरी प्रतिबन्ध लगाइएको हो। सडक डिभिजन कार्यालय जुम्लाका प्रमुख श्रवणकुमार महताराका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७५ देखि २०८० सालसम्मको सम्झौताअनुसार काम नगरेकाले ती कम्पनीहरूलाई कालोसूचीमा राख्न सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयमा सिफारिस गरिएको थियो। सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६३ को उपदफा (१) बमोजिम यो कारबाही अगाडि बढेको उनले स्पष्ट पारे।
कालोसूचीमा परेका कम्पनी र अवधि
सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले दुई चरणमा सूचना जारी गर्दै छ वटा निर्माण कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखेको हो।
- विनम्र निर्माण सेवा सुर्खेतलाई तीन वर्षका लागि कालोसूचीमा राखिएको छ।
- ध्रुव निर्माण सेवा वीरेन्द्रनगर सुर्खेतलाई दुई वर्षका लागि कालोसूचीमा राखिएको छ।
- अविनाश निर्माण सेवा छायानाथ मुगुलाई एक वर्षका लागि कालोसूचीमा राखिएको छ।
- शंकरमाली निर्माण सेवा काठमाडौंलाई तीन वर्षका लागि कालोसूचीमा राखिएको छ।
- मान शाही निर्माण सेवा कालीकोटलाई तीन वर्षका लागि कालोसूचीमा राखिएको छ।
- कश्यप निर्माण सेवा काठमाडौंलाई दुई वर्षका लागि कालोसूचीमा राखिएको छ।
विनम्र, ध्रुव र अविनाश निर्माण सेवालाई कालोसूचीमा राखेको सार्वजनिक सूचना २०८३ असोज १६ गते शनिबार जारी भएको थियो। त्यसअघि, शंकरमाली, मान शाही र कश्यप निर्माण सेवालाई कालोसूचीमा राखेको सूचना २०८३ असोज १३ गते बुधबार सार्वजनिक भएको थियो। (यस विषयमा हाम्रो अघिल्लो खबर यहाँ पढ्न सक्नुहुन्छ: सडक डिभिजन जुम्लाको सिफारिसमा ३ निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा)
सम्झौता उल्लंघनले कालोसूचीमा
सडक डिभिजन कार्यालयका सबइन्जिनियर वीरेन्द्र रावलका अनुसार शंकरमाली निर्माण सेवाले नाग्म–गमगडी सडक र कश्यप निर्माण सेवाले जुम्ला मनाङ–मुस्ताङ जोड्ने सडक निर्माणको सम्झौताअनुसारको काम गर्न सकेनन्।
बाँकी निर्माण कम्पनीहरू कर्णाली राजमार्ग सडकखण्डअन्तर्गत कालीकोट क्षेत्रका सडक स्तरोन्नति तथा निर्माणको ठेक्का समयमै सम्पन्न गर्न नसक्दा कालोसूचीमा परेको रावलले जानकारी दिए। यी कम्पनीहरूले आर्थिक वर्ष २०७५ देखि २०८० सालसम्मको अवधिमा काम सम्पन्न गर्नुपर्ने सम्झौता थियो।
कालोसूचीमा परेका कम्पनीहरूले तोकिएको अवधिभर सार्वजनिक निकायको कुनै पनि खरिद कारबाहीमा भाग लिन पाउने छैनन्। यी परियोजनाहरूको बाँकी काम सम्पन्न गर्न नयाँ खरिद प्रक्रिया सुरु गरिने सम्भावना छ।
