अपडेट (17:12, 2026-10-02)
बेलायतमा डिजेलको औसत मूल्य अक्टोबर २, २०२६ मा इतिहासमै पहिलोपटक प्रतिलिटर २ पाउन्ड (२००.०१ पेन्स) पुगेको छ। आरएसी मोटरिंग समूहका अनुसार, यसअघि जुलाई ४, २०२२ मा प्रतिलिटर १९९.२ पेन्सको रेकर्ड थियो। बेलायतले आफ्नो कुल डिजेल खपतको ५० प्रतिशत आयात गर्छ।
सन् २०२६ को फेब्रुअरीको अन्त्यदेखि अमेरिका-इजरायल युद्धका कारण इरानमा आपूर्ति अवरुद्ध भएपछि र मध्यपूर्व तथा रुसमा रिफाइनरीहरूमा भएको क्षतिले उत्पादनमा तीव्र गिरावट आएपछि डिजेलको मूल्यमा तीव्र वृद्धि भएको हो।
अगस्ट २०२६ मा युरोपेली संघको डिजेल आयातको लगभग आधा अमेरिकाले आपूर्ति गरेको थियो। बेलायतले इरान युद्धका कारण आपूर्ति अवरोधहरू व्यवस्थापन गर्न तेस्रो देशहरूबाट रुसी कच्चा तेलबाट प्रशोधित डिजेल र जेट इन्धन आयातका लागि मे २०, २०२६ मा अस्थायी लाइसेन्स जारी गरेको थियो, जुन जनवरी १, २०२७ मा समाप्त हुनेछ।
यसैबीच, फ्रान्सेली राष्ट्रपति इमानुएल म्याक्रोनले बढ्दो इन्धन लागत र विश्वव्यापी आपूर्तिमा कडाईलाई सम्बोधन गर्न G7 भिडियो शिखर सम्मेलन बोलाउने योजना बनाएका छन्, जसमा अन्तर्राष्ट्रिय ऊर्जा एजेन्सी मार्फत भण्डार जारी गर्ने विकल्पहरू पनि समावेश छन्। युरोपेली संघको तेल समन्वय समूहले सम्भावित अमेरिकी डिजेल निर्यात प्रतिबन्धमा आफ्नो प्रतिक्रिया विचार गर्न अर्को हप्ता बैठक बस्ने तालिका छ। राष्ट्रपति ट्रम्पले डिजेल निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाउने विचार गरिरहेका छन्, तर यसले पेट्रोलको मूल्य बढाउन सक्ने चेतावनी दिएका छन्।
अमेरिकामा डिजेल भण्डार ४४ वर्षयताकै न्यून बिन्दुमा झरेपछि र मूल्य प्रति ग्यालन $६.५३ को रेकर्ड उच्चमा पुगेपछि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले डिजेल निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाउने चेतावनी दिएका छन्।
ट्रम्पले युरोपेली देशहरूलाई उनीहरूसँग रहेको डिजेल भण्डारको केही हिस्सा तत्काल बजारमा पठाउन आग्रह गर्न सक्ने बताएका छन्। यो भनाइ अमेरिकी अर्थमन्त्री स्कट बेसेन्टले युरोपलाई यस्तो भण्डार तयार राख्न र आवश्यकता पर्दा खुला गर्न आग्रह गरेलगत्तै आएको हो।
अमेरिकामा डिजेलको औसत मूल्य सेप्टेम्बर २२, २०२६ मा प्रति ग्यालन $६.५३ को रेकर्ड उच्चमा पुगेको थियो। यद्यपि, सेप्टेम्बर २८ मा यो सामान्य घटेर $६.३८२ प्रति ग्यालनमा झरेको थियो, तर पनि ऐतिहासिक रूपमा उच्च नै छ।
अमेरिकी ऊर्जा सूचना प्रशासन (EIA) का अनुसार, सेप्टेम्बर १८, २०२६ सम्म अमेरिकी डिजेल भण्डार १०७.४ मिलियन ब्यारेल मात्र रहेको छ, जुन ४४ वर्षको रेकर्डमा १४औं प्रतिशतमा छ र ऐतिहासिक रूपमा निकै कम मानिन्छ। विशेषगरी पूर्वी तटको भण्डार ३७ वर्षको रेकर्डमा पहिलो प्रतिशतमा रहेकोले चिन्ता बढाएको छ।
अर्थमन्त्री बेसेन्टले बढ्दो मूल्यको भार अमेरिकी किसान, ट्रक चालक र व्यवसायीहरूमाथि थोपर्न नहुने बताएका छन्। इरान युद्धका कारण विश्व बजारमा कच्चा तेलको मूल्य अकासिएका बेला अमेरिकाले डिजेल निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाउने चेतावनी दिएको हो। अक्टोबर २, २०२६ मा, ब्रेन्ट कच्चा तेलको मूल्य प्रति ब्यारेल $१०२.३० पुगेको छ।
युरोपमाथि अमेरिकी दबाब: भण्डार खुला गर्ने वार्ता
अमेरिका विश्वभर डिजेल आपूर्ति गर्ने प्रमुख देशमध्ये एक हो, जसले दैनिक १२ लाखदेखि १५ लाख ब्यारेल डिजेल निर्यात गर्दै आएको छ। यदि अमेरिकाले निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाएमा अन्य देशहरूमा मूल्यवृद्धिको थप दबाब पर्न सक्ने भन्दै विशेषज्ञहरूले चेतावनी दिएका छन्।
अक्टोबर १, २०२६ मा, प्रमुख युरोपेली राष्ट्रहरूले रणनीतिक इन्धन भण्डार जारी गर्न अमेरिकी दबाबलाई कसरी प्रतिक्रिया दिने भन्ने बारे आपतकालीन वार्ता गरिरहेका छन्। युरोपेली संघले यस विषयमा संयुक्त अडान समन्वय गरिरहेको छ।
बेलायतका स्थानीय ऊर्जा मन्त्री मार्टिन म्याक्लस्कीले बिहीबार युरोपेली साझेदारहरूसँग डिजेल भण्डार खुला गर्ने विषयमा छलफल गरेका छन्। युरोपेली व्यापार प्रमुख मारोस सेफकोभिकले अमेरिकी निर्यात प्रतिबन्ध “युरोपेलीहरूका लागि अप्रत्याशित” हुने बताएका छन्, जसले दुई पक्षबीचको बुझाइमा भिन्नता देखाउँछ।
मध्यावधि निर्वाचन: ट्रम्पको निर्णय र युरोपको समन्वय
अमेरिकामा नोभेम्बर ३, २०२६ मा हुन गइरहेको मध्यावधि निर्वाचनअघि इन्धनको मूल्य र आपूर्ति अमेरिकी मतदाताहरूका लागि एउटा प्रमुख मुद्दा बनेको छ। ट्रम्प प्रशासनले यसलाई सम्बोधन गर्न निर्यात प्रतिबन्धलाई एउटा विकल्पको रूपमा हेरिरहेको छ।
अमेरिकी ऊर्जा मन्त्री क्रिस राइटले युरोपेली देशहरूले चाँडै बजारमा थप इन्धन ल्याउने योजना घोषणा गर्ने अपेक्षा गरेका छन्। युरोपेली संघका सदस्य राष्ट्रहरूले अक्टोबर २, २०२६ (शुक्रबार) मा बढ्दो इन्धन मूल्यको समन्वित प्रतिक्रियाबारे छलफल गर्न युरोपेली आयोगसँग बैठक गर्नेछन्।
नोभेम्बर ३, २०२६ मा हुने अमेरिकी मध्यावधि निर्वाचनअघि ट्रम्प प्रशासनले डिजेल निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाउने अन्तिम निर्णय गर्न सक्छ। यसैबीच, युरोपेली संघका सदस्य राष्ट्रहरूले अक्टोबर २, २०२६ मा युरोपेली आयोगसँग बढ्दो इन्धन मूल्यको समन्वित प्रतिक्रियाबारे छलफल गर्नेछन्।
