राजर्षि जनक विश्वविद्यालयको ११औँ सिनेट बैठकले आज बुधबार आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि ५१ करोड १७ लाख २ हजार रुपैयाँको बजेट पारित गरेको छ। यससँगै शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्री एवं विश्वविद्यालयका सहकुलपति सस्मित पोखरेलले विश्वविद्यालयलाई मधेश प्रदेशको शैक्षिक सुधारमा नेतृत्वदायी भूमिका खेल्न निर्देशन दिएका छन्।
मन्त्री पोखरेलको जोड: अनुसन्धान र नीतिगत समाधान
मन्त्री पोखरेलले राजर्षि जनक विश्वविद्यालयले विद्यालयको भन्दा भिन्न र उदाहरणीय काम गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। उनका अनुसार विश्वविद्यालयले मधेशको शिक्षा क्षेत्रका प्रमुख समस्याहरू पहिचान गर्न अनुसन्धानमा केन्द्रित हुनुपर्छ र त्यसका लागि नीतिगत समाधान खोज्नुपर्छ।
उनले विश्वविद्यालयले अनुसन्धानमा आधारित शिक्षासम्बन्धी नीति र कानुन तर्जुमामा नेतृत्व लिनुपर्ने बताए। ‘विद्यालय र विश्वविद्यालयको भूमिकामा भिन्नता हुनुपर्छ,’ मन्त्री पोखरेलले भने, ‘विश्वविद्यालयहरूले अनुसन्धान, ज्ञान सिर्जना र नीति सुधारमाथि उठेर ध्यान दिनुपर्छ।’
मिथिला सभ्यता र स्थानीय आवश्यकतामा आधारित शिक्षा
मन्त्री पोखरेलले विश्वविद्यालयले मिथिला सभ्यतासँग जोडिएको हुनाले मिथिला कला, संस्कृति, दर्शन र सभ्यताको अध्ययन तथा अनुसन्धानलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने सुझाव दिए। उनले अन्य विश्वविद्यालयहरूले प्रस्ताव गरेका विषयहरू मात्र पछ्याउनुको सट्टा आफ्नै विशिष्ट पहिचान विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
‘राजर्षि जनक विश्वविद्यालयले केही नयाँ गरेर देखाउनुपर्छ,’ उनले थपे, ‘मिथिला सभ्यतामा केन्द्रित अध्ययन र अनुसन्धानमार्फत भारत तथा अन्य देशका विद्यार्थीहरूलाई आकर्षित गर्न सक्ने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ।’ उनले मधेशमा उच्च शिक्षाका साथै प्राविधिक, व्यावसायिक र रोजगारमूलक शिक्षाको पहुँच विस्तारलाई पनि प्राथमिकता दिन आग्रह गरे।
सिनेट बैठकले अनुमोदन गरेको आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को ५१ करोड १७ लाख २ हजार रुपैयाँको कुल बजेटमध्ये, २१ करोड ८ लाख ९५ हजार रुपैयाँ पुँजीगत खर्चका लागि र ३० करोड ८ लाख ७ हजार रुपैयाँ चालु खर्चका लागि विनियोजन गरिएको छ।
मधेश प्रदेशमा साक्षरता दर ६४ प्रतिशत मात्रै छ, जुन देशभरिमै सबैभन्दा कम हो। प्राथमिक तहमा ४.३ प्रतिशत, कक्षा ६-८ मा ३७.२ प्रतिशत र कक्षा ९-१० मा ४३.७ प्रतिशत बालबालिका विद्यालयबाहिर छन्। शिक्षक दरबन्दी अभाव र कक्षा ११-१२ मा २६ प्रतिशत मात्र खुद भर्ना दर जस्ता चुनौतीहरू सामना गरिरहेको मधेशको शैक्षिक परिदृश्यमा राजर्षि जनक विश्वविद्यालयले सार्वजनिक शिक्षा सुधारमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने अपेक्षा गरिएको छ।
आगामी शैक्षिक सत्रदेखि सिकाइ व्यवस्थापन प्रणाली (LMS) र एकीकृत क्याम्पस व्यवस्थापन प्रणाली पूर्ण रूपमा एकीकरण गर्ने विश्वविद्यालयको योजना छ। कम्तीमा ५ हजार नयाँ विद्यार्थी भर्ना गर्ने र धनुषाको नगराइनमा आधुनिक भवन निर्माण गर्ने कार्य पनि अगाडि बढ्नेछ।
