नेपाली कांग्रेसले १५औँ महाधिवेशनमा ‘प्रो–प्राइभेट, प्रो–ग्रोथ, प्रो–सोसल जस्टिस’ सहितको नयाँ आर्थिक नीति र पार्टीभित्र कडा वित्तीय अनुशासनको प्रस्ताव अघि सारेको छ। नेपाली कांग्रेसका सभापति गगनकुमार थापाले आइतबार काठमाडौंमा प्रस्तुत गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनमा यी नीतिगत आधारहरू उल्लेख छन्।
तीन खम्बे आर्थिक नीतिका स्तम्भहरू
कांग्रेसले अघि सारेको नयाँ आर्थिक नीतिका तीन खम्बा ‘प्रो–प्राइभेट’, ‘प्रो–ग्रोथ’ र ‘प्रो–सोसल जस्टिस’ हुन्। ‘प्रो–प्राइभेट’ नीतिले निजी क्षेत्रलाई समृद्धिको प्रमुख संवाहकका रूपमा स्थापित गर्ने लक्ष्य राखेको छ। यसअन्तर्गत नीतिगत स्थिरता, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा र लगानीमैत्री वातावरण सुनिश्चित गरिनेछ, जहाँ सरकार व्यापारी वा नियन्त्रक नभई कुशल र पारदर्शी नियामकको भूमिकामा सीमित हुनेछ।
दोस्रो खम्बा ‘प्रो–ग्रोथ’ ले उच्च, दिगो, समावेशी र आन्तरिक उत्पादनमा आधारित आर्थिक वृद्धि हासिल गर्नेमा जोड दिएको छ। यसले युवाहरूलाई नवप्रवर्तन, उद्यमशीलता र सम्पत्ति सिर्जनाका वास्तविक साझेदार बनाउने कुरालाई प्राथमिकतामा राखेको छ।
तेस्रो खम्बा ‘प्रो–सोसल जस्टिस’ ले विपन्न र सीमान्तकृत समुदायको संरक्षण, क्षमता अभिवृद्धि र रोजगारी सुनिश्चित गर्ने ढाँचाको वकालत गर्दछ। यस नीतिमा ६५ वर्षपछि वृद्धभत्ता, जटिल प्रकारका रोगीहरूलाई उपचार भत्ता र वर्षमा १२० दिनको रोजगारी सुनिश्चित गर्ने जस्ता सामाजिक सुरक्षाका प्रस्तावहरू पनि समावेश छन्।
पार्टीभित्र कडा वित्तीय अनुशासनको प्रस्ताव
कांग्रेसले पार्टीभित्र आर्थिक पारदर्शिता र वित्तीय अनुशासन कायम गर्न नयाँ व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ। दस्तावेजअनुसार पार्टीका सबै तह स्वीकृत वार्षिक तथा कार्यक्रमगत बजेटका आधारमा सञ्चालन हुनेछन्। यसले पार्टीको कोष परिचालनदेखि आन्तरिक निर्वाचन र प्राइमरी निर्वाचनमा हुने खर्चसम्म वित्तीय अनुशासनको दायरामा ल्याउनेछ।
कांग्रेसले पार्टीलाई प्राप्त हुने आर्थिक सहयोगको स्रोत, त्यससँग जोडिएका सर्त तथा सम्भावित स्वार्थसमेत परीक्षण गर्ने नीति अघि सारेको छ। यसबाट आर्थिक सहयोगका नाममा पार्टीको निर्णय प्रक्रियामा स्वार्थ समूहको प्रभाव पर्न नदिने उद्देश्य राखिएको छ। साथै, प्राप्त मतका आधारमा राजनीतिक दलहरूलाई राज्यकोषबाट निश्चित आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउने नीतिको पक्षमा कांग्रेसले बहस अघि बढाउने भएको छ, जसलाई कडा वित्तीय अनुशासन र सार्वजनिक लेखापरीक्षणसँग जोडिनेछ।
पार्टीको चल तथा अचल सम्पत्तिको प्रमाणित अभिलेख राख्ने, सबै तहमा एउटै लेखा नीति लागू गर्ने र मितव्ययी ढंगले पार्टी सञ्चालन गर्ने प्रस्ताव पनि दस्तावेजमा समेटिएको छ। कांग्रेसले पार्टीको आर्थिक कारोबारमा नियमित सार्वजनिक लेखापरीक्षणको व्यवस्था लागू गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ, जसले आम्दानी, खर्च र सम्पत्तिको विवरणलाई थप व्यवस्थित तथा सार्वजनिक उत्तरदायित्वसँग जोड्नेछ।
मधेशमा आर्थिक नीतिको सम्भावित प्रभाव
नयाँ आर्थिक नीतिले कृषि आधुनिकीकरण, उद्योग विस्तार, ऊर्जा उत्पादन, पर्यटन, सूचना प्रविधि, पूर्वाधार र नयाँ प्रविधिमा लगानी बढाएर स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्ने विषयलाई प्राथमिकता दिएको छ। यसले युवाहरूलाई वैदेशिक रोजगारीमा जानुपर्ने बाध्यताको अन्त्य गर्ने लक्ष्य राखेको छ, जसबाट मधेश प्रदेशमा पनि रोजगारीका अवसर सिर्जना हुन सक्नेछन्। साथै, किसानका समस्याहरूलाई प्रमुख एजेन्डा बनाउनुपर्ने, समयमै मल र उत्पादनको उचित मूल्यको व्यवस्था गरिनुपर्ने तथा कृषिको आधुनिकीकरणमा ठोस पहल आवश्यक रहेकोमा जोड दिइएको छ, जसले मधेशका किसानहरूलाई प्रत्यक्ष फाइदा पुग्न सक्छ।
कांग्रेसले स्वीकारेका विगतका कमजोरी
विगत दुई दशकमा नेपाली कांग्रेसले आफ्नो मूल उद्देश्यभन्दा पद र सत्तालाई प्राथमिकता दिएको स्वीकार गरेको छ। गठबन्धन व्यवस्थापन, भागबन्डा, गुटबन्दी र लेनदेनको राजनीतिले पार्टीको नैतिक धरातल कमजोर बनाएको कांग्रेसको आत्मसमीक्षा छ। भ्रष्टाचार र अनियमिततामा आफ्नै पक्षका व्यक्तिलाई संरक्षण गर्ने प्रवृत्तिले सार्वजनिक संस्थाको स्वायत्तता कमजोर बनाएको पनि पार्टीले स्वीकारेको छ। नयाँ आर्थिक नीति २०८३ भदौ ८ गते सह-महामन्त्री डा. प्रकाशशरण महतको संयोजकत्वमा गठित १० सदस्यीय ‘समग्र आर्थिक नीति प्रस्ताव समिति’ ले तयार पारेको हो।
महाधिवेशनको बन्दसत्रमा आज (असोज १९ गते सोमबार) प्रतिवेदनहरू पेस भएपछि असोज २० गते नयाँ केन्द्रीय कार्यसमितिका लागि उम्मेदवार मनोनयन दर्ता हुनेछ। नयाँ नेतृत्व चयनका लागि निर्वाचन प्रक्रिया असोज २१ र २२ गते अघि बढ्नेछ।
