पछिल्लो २४ घण्टामा देशभर २१ वटा विपद्का घटना भए, जसमा आठ जना घाइते भएका छन्।
राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका अनुसार असोज १५ गते बिहानदेखि १६ गतेसम्मको अवधिमा सर्पदंश, आगलागी, बाढी, पहिरो, अविरल वर्षा तथा जनावर आक्रमणका घटनाहरू भएका हुन्। विपद् प्रभावित क्षेत्रमा उद्धार र व्यवस्थापनका लागि १६५ जना प्रहरी परिचालन गरियो।
प्राधिकरणका अनुसार, यस अवधिमा सबैभन्दा बढी सर्पदंशका सात घटना भएका छन्। यस्तै, पहिरोका पाँच, बाढीका तीन, आगलागीका दुई र जनावर आक्रमणका दुई घटना भएका छन्। अविरल वर्षाका कारण एक विपद् घटना भएको प्राधिकरणले जनायो। ती घटनाबाट दुई वटा चौपायामा क्षति पुग्यो। प्रारम्भिक विवरणअनुसार करिब रु १२ हजार बराबरको आर्थिक क्षति भएको छ।
नेपालमा विपद्को उच्च जोखिम र विगतका क्षति
नेपाल भौगोलिक भूबनोटको संवेदनशीलता र जलवायु परिवर्तनको तीव्र असरका कारण विश्वमै विपद्को उच्च जोखिममा रहेका मुलुकमध्ये पर्दछ। हरेक वर्ष मनसुन र अन्य मौसमी प्रतिकूलताका कारण बाढी, पहिरो, चट्याङ, आगलागी र सर्पदंश जस्ता घटनाहरूबाट ठूलो जनधनको क्षति हुने गर्दछ।
विपद् व्यवस्थापनका लागि नेपालले विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४ र नियमावली, २०७६ लाई प्रमुख कानुनी आधार बनाएको छ। यसले पूर्वतयारी, प्रतिकार्य र पुनःस्थापना लगायतका समग्र विपद् चक्रलाई समेट्छ। राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको स्थापना २०७६ कात्तिक २९ गते प्राकृतिक विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी केन्द्रीय स्रोत निकायको रूपमा भएको थियो, जसले विपद्को जोखिम कम गर्न र प्रतिकार्यलाई प्रभावकारी बनाउन समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्छ।
पछिल्ला १० वर्षको तथ्यांक हेर्दा, मौसमी विपद् (बाढी, पहिरो, भारी वर्षा र चट्याङ) बाट ३ हजार ५२ जनाको मृत्यु भएको छ भने ७ सय ९१ जना बेपत्ता भएका छन्। यस्तै, ४ हजार १ सय ७६ जना घाइते भएका छन्।
भारी वर्षाको प्रक्षेपण र प्राधिकरणको पूर्वतयारी
जल तथा मौसम विज्ञान विभागले असोज १७ गतेदेखि २० गतेसम्म (अक्टोबर ३ देखि ६, २०२६) कोशी, मधेश, बागमती, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशमा मध्यमदेखि भारी वर्षाको सम्भावना रहेको प्रक्षेपण गरेको छ। यस प्रक्षेपणले आगामी दिनमा थप विपद्का घटना हुन सक्ने जोखिम बढाएको छ। प्राधिकरणले यस सम्भावनालाई ध्यानमा राख्दै जोखिमयुक्त क्षेत्रमा सतर्कता अपनाउन र आपत्कालीन अवस्थामा सुरक्षा निकाय तथा स्थानीय तहसँग समन्वय गरी उद्धार तथा व्यवस्थापनमा जुट्न आग्रह गर्यो।
प्राधिकरणले पूर्वतयारी, पूर्वकार्य र प्रतिकार्यमा सहयोग गर्ने साझेदार संस्थाहरू, जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समिति र स्थानीय विपद् व्यवस्थापन समितिलाई सतर्क रहन निर्देशन दियो। साथै, जोखिमयुक्त राजमार्ग र सडकहरूमा तत्काल परिचालन गर्न डोजर, एक्साभेटर, लोडर लगायतका साधनहरू तयारी अवस्थामा राख्न आग्रह गर्यो। प्राधिकरणकी प्रवक्ता शान्ति महतका अनुसार, लगातारको वर्षाले जमिन भिजेकाले वर्षा रोकिएपछि पनि पहिरोको जोखिम तत्काल नहट्ने र केही दिनसम्म उच्च सतर्कता आवश्यक छ।
विपद्का दीर्घकालीन असरहरूलाई सम्बोधन गर्न पनि सरकारले विभिन्न पहल गरिरहेको छ। रसुवा-भोटेकोशी बाढी लगायतका मनसुनजन्य विपद्मा बेपत्ता भएका करिब ५ हजार २८५ जनाको राहत वितरण र मृत्यु दर्ता प्रक्रियालाई सहज बनाउन विद्यमान कानुन (मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ र पञ्जीकरणसम्बन्धी कानुन) संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याइएको छ। यसका साथै, सरकारले जोखिममा रहेका बस्तीहरूलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्ने तयारी पनि अघि बढाएको छ।
यसैबीच, व्यवस्थापिका संसदका वर्तमान सभामुख डोलप्रसाद अर्याल अन्तर-संसदीय संघ (आईपीयू) को बैठकमा सहभागी हुन आइतबार तान्जानिया जाँदैछन्। उनले उक्त बैठकमा नेपालमा जलवायु परिवर्तनले पारेको असर र विपद्का विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा आवाज उठाउने कार्यक्रम छ। नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा सेन्डाई कार्यढाँचा (२०१५-२०३०), पेरिस सम्झौता (जलवायु परिवर्तन), र दिगो विकास लक्ष्य (SDGs) मा समेत आफ्नो प्रतिबद्धता जनाएको छ, जसले विपद् व्यवस्थापनमा विश्वव्यापी सहकार्यको महत्वलाई दर्शाउँछ।
जल तथा मौसम विज्ञान विभागले असोज १७ देखि २० गतेसम्म भारी वर्षाको प्रक्षेपण गरेकाले राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले जोखिमयुक्त क्षेत्रमा उच्च सतर्कता अपनाउन र आपत्कालीन उद्धारका लागि साधन तयारी अवस्थामा राख्न आग्रह गरेको छ।
