भारतको केन्द्रीय बैंक (आरबीआई) ले अक्टोबर ७ मा नीतिगत रेपो दर २५ आधार बिन्दुले बढाएर ५.५० प्रतिशत पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ, जसले दुई वर्षको मौद्रिक खुकुलोपना अन्त्य गर्दै कर्जाको लागत बढाउनेछ। यो कदमले आक्रामक दर-वृद्धि चक्रको सुरुवात गर्ने सम्भावना छ।
आरबीआईको यो कदम बढ्दो खुद्रा मुद्रास्फीति नियन्त्रण गर्ने प्रयाससँग जोडिएको छ। अगस्ट २०२६ मा भारतको खुद्रा मुद्रास्फीति ४.८२ प्रतिशत पुगेको थियो, जुन जुलाईमा ४.४५ प्रतिशत रहेको थियो। यसैगरी, खाद्य मुद्रास्फीति पनि अगस्टमा ५.९५ प्रतिशत पुगेको छ, जुन जुलाईमा ५.५२ प्रतिशत थियो। भारत सरकारले अप्रिल १, २०२६ देखि मार्च ३१, २०३१ सम्म खुद्रा मुद्रास्फीति लक्ष्य ४ प्रतिशत (+/- २ प्रतिशतको ब्यान्ड) मा राखेको छ।
यद्यपि, आर्थिक वृद्धिदर बलियो देखिएको छ। आर्थिक वर्ष २०२६-२७ को पहिलो त्रैमासिकमा भारतको जीडीपी वृद्धि दर ७.८ प्रतिशत रहेको थियो। स्टेट बैंक अफ इन्डियाले आर्थिक वर्ष २०२६-२७ मा भारतको जीडीपी वृद्धि दर ६.६ प्रतिशत रहने अनुमान गरेको छ भने आर्थिक सहयोग र विकास संगठन (OECD) ले ६.१ प्रतिशतको वृद्धिदर प्रक्षेपण गरेको छ। बढ्दो ऊर्जाको मूल्य, खाद्य मुद्रास्फीतिमा भएको वृद्धि, एल निन्योको प्रभाव र पश्चिम एसियामा जारी द्वन्द्वले मूल्यमा दबाब बढाएको आरबीआईले जनाएको छ।
नेपालको मुद्रा विनिमय र आर्थिक वृद्धिमा दबाब
भारतको केन्द्रीय बैंकले ब्याजदर बढाउँदा त्यसको प्रत्यक्ष असर नेपाली अर्थतन्त्रमा पर्न सक्छ। नेपालको अर्थतन्त्र भारतीय अर्थतन्त्रसँग धेरै हदसम्म जोडिएको छ, जसले गर्दा भारतमा कर्जाको लागत बढ्दा नेपालमा पनि मुद्रा विनिमय दर र समग्र आर्थिक वृद्धिमा दबाब पर्नेछ। विशेषगरी, नेपाल इन्धनका लागि पूर्ण रूपमा भारतमा निर्भर रहेकाले र मध्यपूर्वी देशहरूबाट आउने विप्रेषण नेपाली अर्थतन्त्रका लागि महत्त्वपूर्ण रहेकाले यसले परोक्ष प्रभाव पार्न सक्नेछ। यद्यपि, मधेश प्रदेश र तराईका किसान, व्यापारी वा स्थानीय सरकारमा यसको प्रत्यक्ष असरबारे थप विवरण उपलब्ध छैन।
भारतीय रिजर्भ बैंकले सन् २०१६ मा लचिलो मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण ढाँचा (Flexible Inflation Targeting Framework – FITF) अपनाएको थियो। यस ढाँचाअन्तर्गत मुद्रास्फीतिलाई ४ प्रतिशतको लक्ष्यमा राख्ने प्रयास गरिन्छ। यसअघि, अप्रिल २०२५ मा मौद्रिक नीति समिति (MPC) ले नीतिगत रेपो दर २५ आधार बिन्दुले घटाएर ६ प्रतिशतमा पुर्याएको थियो, जुन अहिले ५.२५ प्रतिशतमा झरेको छ।
आरबीआईको मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) को बैठक अक्टोबर ५, ६ र ७, २०२६ मा बस्दैछ र यसको नतिजा अक्टोबर ७ मा सार्वजनिक हुनेछ। एमपीसीका आगामी बैठकहरू डिसेम्बर २, ३ र ४, २०२६ तथा फेब्रुअरी ३, ४ र ५, २०२७ मा हुने तालिका रहेको छ, जहाँ थप नीतिगत निर्णयहरू लिइनेछन्।
