स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा आबद्ध हुन तथा सेवा लिन १६ वर्ष उमेर पूरा गरेका नागरिकका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गरिएको छ।
स्वास्थ्य बीमा बोर्डको २०८३ असोज १२ गते बसेको दोस्रो बैठकले आगामी पुस १ गतेदेखि नयाँ आबद्धता, नवीकरण तथा स्वास्थ्य बीमा सेवा प्राप्तिका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने निर्णय गरेको हो।
बोर्डले बीमितको पहिचान सुनिश्चित गर्न, दोहोरो आबद्धता नियन्त्रण गर्न, केवाईसी अद्यावधिक गर्न र दाबी व्यवस्थापनलाई थप विश्वसनीय बनाउन यो निर्णय लिएको जनाएको छ। सामान्य तथा लक्षित वर्गका सम्पूर्ण बीमित परिवारलाई स्वास्थ्य बीमा बोर्डको एचआईबी ई–पोर्टलमार्फत आफ्नो विवरण अनिवार्य रूपमा अद्यावधिक गर्न पनि सार्वजनिक सूचना जारी गर्ने निर्णय बोर्डले गरेको छ।
स्वास्थ्य बीमा कोषको वित्तीय दिगोपना, सेवा गुणस्तर, लागत नियन्त्रण तथा दाबी व्यवस्थापनमा सुधार ल्याउन बोर्डले रणनीतिक खरिदसम्बन्धी अध्ययन कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गरेको छ। उक्त कार्यदलले ६० दिनभित्र प्रतिवेदन पेश गर्नेछ।
सेवा प्रदायक स्वास्थ्य संस्थाबाट ईएमआर प्रणालीमार्फत प्राप्त डिजिटल स्वास्थ्य अभिलेख तथा दाबी विवरणलाई प्रचलित कानुनअनुसार मान्यता दिने निर्णय पनि बोर्डले गरेको छ। यसले हस्तलिखित प्रिस्क्रिप्सन, म्यानुअल दाबी र कागजी अभिलेखमा निर्भरता घटाउने बोर्डको विश्वास छ। निकट भविष्यमा ईएमआरबाट प्राप्त डिजिटल तथ्यांकलाई एआई/एमएलमा आधारित दाबी समीक्षा प्रणालीमा प्रयोग गर्ने योजना पनि बोर्डले बनाएको छ।
२०८२/८३ को फागुनसम्ममा २ करोडभन्दा बढी नागरिकको राष्ट्रिय परिचयपत्रका लागि विवरण सङ्कलन गरिए पनि करिब ४० लाख ३३ हजार मात्रै कार्ड वितरण भएको छ। यसले पुस १ गतेसम्म राष्ट्रिय परिचयपत्र नभएका नागरिकका लागि स्वास्थ्य बीमा सेवा कसरी सुनिश्चित हुनेछ भन्ने प्रश्न खडा गरेको छ।
यसअघि सर्वोच्च अदालतले २०८१ असार १० गते सार्वजनिक सेवा सुविधा प्राप्त गर्न राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने सरकारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो। यस आदेशलाई स्वास्थ्य बीमा बोर्डले कसरी सम्बोधन गर्नेछ भन्ने अझै स्पष्ट छैन।
