अपडेट (15:21, 2026-10-02)
भारतको ‘कक्रोच’ युवा आन्दोलनले विवादास्पद मतदाता सूची संशोधनको विरोधमा मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमारको राजीनामा माग गर्दै शुक्रबार मुम्बईमा प्रदर्शन गरेको छ। आन्दोलनले निर्वाचन प्रक्रिया, सरकारी जवाफदेहिता र लोकतान्त्रिक संस्थासम्बन्धी विषयलाई पनि आफ्नो अभियानमा समेटेको छ।
यसअघि युवा बेरोजगारी र परीक्षाका प्रश्नपत्र चुहावटविरुद्ध प्रदर्शन गरेको यो आन्दोलनले अहिले शिक्षा क्षेत्रभन्दा बाहिर निर्वाचन प्रक्रिया र लोकतान्त्रिक संस्थासम्बन्धी विषयलाई पनि समेटेको छ। आलोचक तथा विपक्षी दलहरूले प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको भारतीय जनता पार्टीलाई फाइदा पुग्ने गरी मतदाता सूचीमा परिवर्तन गरिएको आरोप लगाएका छन्, यद्यपि निर्वाचन आयोग र सरकारले भने कुनै गलत काम नभएको दाबी गरेका छन्।
यसैबीच, भारतको निर्वाचन आयोगले विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) प्रक्रिया पूरा भएका २० राज्य र केन्द्र शासित प्रदेशहरूमा छुटेका योग्य मतदाताहरूको नाम सूचीमा समावेश गर्न ‘विशेष अभियान’ चलाउने निर्देशन दिएको छ। यस प्रक्रियामा बुथ स्तरीय अधिकारीहरू (BLOs) द्वारा घर-घर गएर जानकारी सङ्कलन गर्ने र फारम ६ आवेदन भराउने कार्य गरिनेछ।
अपडेट (15:18, 2026-10-02)
मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमारको राजीनामा माग गर्दै भारतको ‘कक्रोच’ युवा आन्दोलनले शुक्रबार मुम्बईमा प्रदर्शन गरेको छ। मुम्बई प्रहरीले अनुमति नदिए पनि प्रदर्शनकारीहरूले विरोध कार्यक्रम सम्पन्न गरेका हुन्। यता, नयाँ दिल्लीको जन्तर मन्तरमा भने प्रहरीले विद्यार्थी तथा नागरिक समाजका समूहहरूलाई प्रदर्शन गर्नबाट रोकेको छ र केही विपक्षी नेताहरूलाई हिरासतमा लिएको अनुसन्धान डेस्कले जनाएको छ।
यसैबीच, भारतको निर्वाचन आयोगले ‘विशेष गहन संशोधन’ (एसआईआर) प्रक्रिया सम्पन्न भएका क्षेत्रहरूमा छुटेका र नयाँ मतदाताहरूलाई सूचीमा समावेश गर्न विशेष अभियान चलाउन राज्यका निर्वाचन अधिकारीहरूलाई निर्देशन दिएको छ। बिहीबार जारी यो निर्देशनपछि एसआईआर प्रक्रिया सम्पन्न भएका राज्यहरूमा करिब १३.३ करोड (१३३ मिलियन) नामहरू मतदाता सूचीबाट हटाइएको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ।
निर्वाचन आयोगको कार्यप्रणालीमाथि उठेका प्रश्नहरूका सन्दर्भमा, ‘इन्डियन एक्सप्रेस’ पत्रिकाले गत महिना रिपोर्ट गरेअनुसार दुई निर्वाचन आयुक्त, सुखबीर सिंह सन्धु र विवेक जोशीले मतदाता सूची संशोधन र डिजिटल प्रणालीसम्बन्धी केही निर्णयमा कम्तीमा १४ पटक औपचारिक रूपमा आपत्ति जनाएका थिए। उनीहरूले केही निर्णयहरू आफ्नो जानकारीबिना गरिएको र ‘अनधिकृत तथा अवैध’ भएको दाबी गरेका थिए। यद्यपि, निर्वाचन आयोगले यसलाई औपचारिक लिखित आपत्ति नभई आयुक्तहरूबीचको ‘भिन्न विचार र छलफल’ मात्र भएको र सबै निर्णयहरू सर्वसम्मत भएको स्पष्ट पारेको छ।
भारतको चुनावी निष्पक्षतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाउँदै, मुख्य निर्वाचन आयुक्त (सीईसी) ज्ञानेश कुमारको राजीनामा माग गर्दै अक्टोबर २, २०२६ मा दिल्लीको जन्तर–मन्तरमा तय भएको प्रदर्शनलाई दिल्ली प्रहरीले प्रतिबन्ध लगाएको छ।
अखिल भारतीय विद्यार्थी संघ (एआईएसए) लगायत विद्यार्थी तथा नागरिक समाजका समूहले निर्वाचन आयोगको विशेष गहन पुनरावलोकन (एसआईआर) प्रक्रियासहितका निर्णयमाथि प्रश्न उठाउँदै कुमारको राजीनामा माग गरेका थिए। दिल्ली प्रहरीले भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस), २०२३ को धारा १६३ लागू गर्दै अनुमति नलिई पाँच वा सोभन्दा बढी व्यक्ति भेला हुन, प्रदर्शन, जुलुस तथा नाराबाजी गर्न प्रतिबन्ध लगाएको थियो।
निर्वाचन आयोगको कार्यप्रणालीमाथि विवाद
ज्ञानेश कुमारले फेब्रुअरी १९, २०२५ मा भारतको २६औँ मुख्य निर्वाचन आयुक्तको पदभार ग्रहण गरेका थिए। भारत निर्वाचन आयोगले मतदाता सूचीलाई सही, अद्यावधिक र अपात्र वा दोहोरिएका नामहरूबाट मुक्त बनाउने उद्देश्यले विशेष गहन पुनरावलोकन (एसआईआर) प्रक्रिया चरणबद्ध रूपमा देशभर सञ्चालन गरिरहेको छ। यस प्रक्रियामा बूथ स्तरीय अधिकारीहरू (बीएलओ) द्वारा घर-घर गएर गणना गर्ने, गणना फारम वितरण र सङ्कलन गर्ने, मतदाता सूचीको मस्यौदा प्रकाशित गर्ने र दाबी तथा आपत्तिहरू दर्ता गर्नका लागि एक विशिष्ट अवधि प्रदान गर्ने समावेश छ।
सर्वोच्च अदालतले मे २७, २०२६ मा एसआईआर प्रक्रियाको वैधताको जाँच गरेको थियो र यो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, १९५० अन्तर्गत निर्वाचन आयोगको वैधानिक जनादेश र स्वतन्त्र तथा निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित गर्न अनुच्छेद ३२४ अन्तर्गतको संवैधानिक दायित्व अनुरूप रहेको ठहर गरेको थियो। यद्यपि, सेप्टेम्बर २३, २०२६ मा निर्वाचन आयोगका दुई आयुक्तहरूले आयोगका निर्णयहरूमाथि १४ पटक आपत्ति जनाएको रिपोर्ट सार्वजनिक भएपछि आयोगको कार्यप्रणालीमाथि गम्भीर प्रश्न उठेको थियो।
दिल्ली र मुम्बईमा प्रदर्शनमा प्रतिबन्ध र सुरक्षा व्यवस्था
प्रहरीले प्रदर्शनकारीको सम्भावित भीडलाई ध्यानमा राख्दै जन्तर–मन्तर जाने सडकमा अवरोध राख्नुका साथै थप सुरक्षाकर्मी परिचालन गरेको थियो। दिल्ली ट्राफिक प्रहरीले ट्राफिक डाइभर्सन नियम लागू गर्दै सवारी चालकहरूलाई वैकल्पिक मार्ग अपनाउन आग्रह गरेको थियो। सेप्टेम्बर २६, २०२६ मा पनि जन्तर–मन्तर नजिक प्रदर्शन गर्ने क्रममा करिब १५० नेता, विद्यार्थी तथा नागरिक समाजका सदस्यलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको थियो।
आम आदमी पार्टीको दिल्ली इकाईका अध्यक्ष सौरभ भारद्वाजले अक्टोबर २, २०२६ मा जन्तर–मन्तरमा प्रस्तावित प्रदर्शनमा सहभागी हुन मानिसहरूलाई अपील गरेका थिए। यसैगरी, ‘ककरोच जनता पार्टी’ (CJP) ले पनि अक्टोबर २, २०२६ मा मुम्बईमा निर्वाचन आयोग र ज्ञानेश कुमार विरुद्ध प्रदर्शनको घोषणा गरेको थियो, तर मुम्बई प्रहरीले शिवाजी पार्कमा कार्यक्रमको अनुमति दिएन।
प्रहरीले अनुमति नदिए पनि प्रदर्शनकारी संगठनहरूले ठूलो संख्यामा जन्तर–मन्तरतर्फ मार्च गर्ने बताएका थिए। जन्तर–मन्तरमा करिब १,५०० मानिस सहभागी हुने अपेक्षा गरिएको थियो। अक्टोबर २, २०२६ मा प्रदर्शन भयो वा भएन, र यदि भयो भने, त्यहाँ कुनै गिरफ्तारी वा झडप भयो कि भएन भन्ने बारे थप जानकारी भने अझै खुलेको छैन। निर्वाचन आयोग वा भारत सरकारबाट प्रदर्शन र ज्ञानेश कुमारको राजीनामा मागबारे कुनै आधिकारिक प्रतिक्रिया आएको बारे पनि थप जानकारी उपलब्ध छैन।
