प्रदेश

तेह्रथुमको छथर गाउँपालिकाले जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र शिक्षकका बालबालिकालाई सामुदायिक विद्यालयमा अनिवार्य पढाउनुपर्ने नीतिलाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्ने भएको…

सप्तरीका स्थानीय तहलाई सरकारी र सार्वजनिक जग्गाको अतिक्रमण रोक्न तथा व्यवस्थापन गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालयले चार बुँदे निर्देशन…

खोटाङको हलेसी तुवाचुङ नगरपालिकाले सहरबाट विस्थापित भएका नगरवासीलाई आफ्नै गाउँमा घर निर्माण गर्न सहयोग गर्ने निर्णय गरेको छ।…

इलामको रोङ गाउँपालिकाले एक हजार ८५७ अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गाधनी पुर्जा वितरणको काम अन्तिम चरणमा पुर्याएको छ। हालसम्म १५२…

सरकारले मधेश प्रदेशका करारका कर्मचारी र नाममात्रका स्थानीय तहमाथि कडा कारबाही गर्ने भएको छ। संघीय मामिला तथा सामान्य…

नेपाल मगर संघ, लुम्बिनी प्रदेश समितिले मगर भाषालाई प्रदेशस्तरका सरकारी कामकाजको भाषाका रूपमा लागू गर्न माग गरेको छ।…

झापाको बिर्तामोडमा सुकुम्वासीहरूले वर्षौंदेखि बसोबास गर्दै आएको जग्गाको धनीपुर्जा पाउनुपर्ने माग गर्दै आन्दोलन सुरु गरेका छन्। उनीहरूले सुकुम्वासी…

काठमाडौंमा सरकारी जग्गामा डोजर चलेपछि विराटनगर महानगरपालिका पनि सक्रिय भएको छ। महानगरपालिकाले आफ्नो क्षेत्रभित्रका सरकारी जग्गाको खोजी र…

बागमती प्रदेश सरकारले मन्त्रालयको संख्या घटाउने महत्वपूर्ण निर्णय गरेको छ। १४ वटा मन्त्रालयलाई घटाएर ८ वटामा झार्ने मन्त्रिपरिषद्को…