भोटेकोशी बाढीले रसुवा, नुवाकोट, धादिङ र चितवनका व्यवसायमा करिब ३० अर्ब रुपैयाँको क्षति पुर्याएको एक महिना बित्दा पनि सरकारको राहत प्याकेज कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन। २०८३ भदौ १८ गते नेपाल सरकारले भोटेकोशी बाढी प्रभावित उद्योग, व्यापार तथा व्यवसायको पुनरुत्थानका लागि विशेष राहत प्याकेज घोषणा गरेको थियो।
विनाशकारी बाढीले रसुवा, नुवाकोट, धादिङ र चितवन जिल्लाका करिब ४,८०० आर्थिक प्रतिष्ठानहरूलाई असर गर्यो। द्रुत क्षति तथा आवश्यकता आकलन (RDNA) अनुसार, यसबाट कुल क्षति र नोक्सानी १ खर्ब ४६ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। यद्यपि, पीडित व्यवसायीहरूले सरकारको राहत प्याकेजबारे अझै पनि पर्याप्त जानकारी नपाएको गुनासो गरेका छन्।
राहत कार्यान्वयनमा प्रक्रियागत जटिलता
घोषित राहत प्याकेज कार्यान्वयनमा आन्तरिक राजस्व विभाग (IRD), नेपाल बीमा प्राधिकरण (NIA) र भन्सार विभाग (DoC) जस्ता सम्बन्धित सरकारी निकायहरूले प्रक्रियागत जटिलता देखाएका छन्। नेपाल बीमा प्राधिकरणले व्यवसाय र उद्यमको क्षेत्रगत तथ्यांक संकलन नभएको जनाएको छ भने भन्सार विभागले भन्सार शुल्कमा छुट र सहुलियत कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कार्यविधि अझै तयार नभएको बताएको छ।
यसका कारण व्यवसायीहरूले घोषणा गरिएका छुट र सुविधाहरू प्राप्त गर्न सकेका छैनन्। रसुवागढी र तातोपानी भन्सार नाका पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा नआएकाले चीनबाट आयात गरिने सवारी साधन, टिकाउ वस्तु र औद्योगिक मेसिनरीका लागि भन्सारसम्बन्धी प्रावधानहरू तत्काल लागू गर्न पनि चुनौती देखिएको छ।
नेपाल राष्ट्र बैंक (NRB) ले पनि बाढी प्रभावित क्षेत्रका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू (BFIs) बाट तथ्यांक संकलन गरिरहेको छ। राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता गुरुप्रसाद पौडेलले बैंकहरूले ऋण लिने व्यक्ति गुमाउनु, धितो गुमाउनु र व्यवसाय गुमाउनु जस्ता तीन तहका चुनौती सामना गरिरहेको बताएका छन्। ‘यस्तो जटिल परिस्थितिमा अवस्थाको आकलन गरी भविष्यको कार्यदिशा तय गर्न चुनौतीपूर्ण छ,’ उनले भने।
व्यवसायीको तत्कालको आवश्यकता र सरकारी ढिलाइ
बाढी प्रभावित व्यवसायीहरू हाल खाना, आश्रय र परिवारको सुरक्षा जस्ता आधारभूत आवश्यकताहरू व्यवस्थापन गर्नमै व्यस्त छन्। उनीहरूले मेसिनरी आयात गर्ने, व्यवसाय पुनरुत्थान गर्ने वा उद्योग पुनर्स्थापना गर्ने प्रक्रिया सुरु गरिसकेका छैनन्। ट्रक, कन्टेनर र यात्रुवाहक सवारी साधन आयात गरी यातायात कम्पनी सञ्चालन गर्ने निर्णय गरे पनि सामान भन्सार बिन्दुमा पुग्न केही महिना लाग्ने देखिन्छ।
रसुवा उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष सुकसाङ तामाङले सरकारले तत्काल व्यवसायीलाई सहयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिए। ‘एक बोरा चामल, एक किलो चिनी र एक प्याकेट खाने तेल वितरणले दीर्घकालीन समस्या समाधान गर्दैन,’ उनले भने। उनले बेत्रावती र स्याफ्रुबेँसीमा बेली पुल तथा स्याफ्रुबेँसी र आमाछोदिङ्मो गाउँपालिकामा दुई झोलुङ्गे पुल निर्माण गरी गोसाइँकुण्ड र लाङटाङ उपत्यकाको मार्ग खोल्न सुझाव दिए।
‘बेत्रावतीको पुलले गोसाइँकुण्डको मार्ग खुल्ने भएकाले यो पहिलो प्राथमिकतामा पर्नुपर्छ। पर्यटन पुनर्स्थापनाले व्यवसाय पुनरुत्थान र जीविकोपार्जनमा ठूलो मद्दत पुग्छ,’ तामाङले बताए। उनले सडक र पुलले रसुवा र नुवाकोटको व्यावसायिक समुदायमा आशा जगाउन र लचिलोपन ल्याउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने उल्लेख गरे।
राहत प्याकेजका प्रावधान र भावी कार्यदिशा
सेप्टेम्बर ३ मा सरकारले घोषणा गरेको व्यवसाय पुनरुत्थान प्याकेजमा कर तथा भन्सार शुल्क छुट, ब्याजदरमा सहुलियत र प्रभावित व्यवसाय तथा उद्योगका लागि बीमा दाबीलाई प्राथमिकताका साथ भुक्तानी गर्ने जस्ता उपायहरू समावेश छन्। नेपाल राष्ट्र बैंक, आन्तरिक राजस्व विभाग, नेपाल बीमा प्राधिकरण र भन्सार विभागले आ-आफ्नो क्षेत्रमा राहत र पुनरुत्थानका प्रावधानहरू कार्यान्वयन गर्नेछन्।
क्षतिग्रस्त मेसिनरी, उपकरण र व्यापारिक सवारी साधन प्रतिस्थापनका लागि प्रभावित व्यवसायले भन्सार शुल्क छुट पाउनेछन्। बाढीले क्षतिग्रस्त आयातित वस्तुहरूलाई पनि ६ महिनाभित्र प्रतिस्थापन आयात गरेमा भन्सार शुल्क समायोजनको सुविधा दिइनेछ। बीमा दाबीलाई तीव्रता दिन प्रारम्भिक मूल्याङ्कनका आधारमा ५० प्रतिशतसम्म अग्रिम भुक्तानी र दाबी प्रक्रियालाई सरलीकरण गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।
यसैगरी, केन्द्रीय बैंकले प्रभावित व्यवसायका लागि ऋण पुनर्संरचना, भुक्तानी अवधि विस्तार र नयाँ ऋण प्रवाहमा सहजीकरण गर्नेछ। ऋणीहरूलाई एक वर्षसम्म ब्याजमा राहत दिइनेछ भने व्यवसाय र रोजगारीलाई सहयोग गर्न अतिरिक्त पुनरुत्थान ऋण पनि उपलब्ध गराइनेछ। करसम्बन्धी उपायहरूमा मूल्य अभिवृद्धि कर (VAT), आयकर र अन्तःशुल्क फाइल गर्ने तथा भुक्तानी गर्ने म्याद कात्तिक २५ गतेसम्म बढाउने, VAT समायोजनलाई सरल बनाउने र नष्ट भएका सम्पत्तिको लागि कटौतीको सुविधा दिने समावेश छन्।
हाल राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालय (NSO) र राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण (NDRRMA) ले विपद्पछिको आवश्यकता मूल्यांकन (PDNA) गरिरहेका छन्, जसले विस्तृत तथ्यांक संकलन गरी आवश्यक कार्यहरू सिफारिस गर्नेछ। नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि BFIs बाट प्राप्त तथ्यांक विश्लेषण गरेपछि प्रभावित व्यवसाय र BFIs लाई सहयोग गर्न आवश्यक कदम चाल्ने जनाएको छ। यद्यपि, भन्सार विभागले भन्सार महसुल छुट र सहुलियत कार्यान्वयनका लागि कार्यविधि बनाउन बाँकी छ भने नेपाल बीमा प्राधिकरणले पनि संक्षिप्त दाबी भुक्तानी कार्यविधि छिट्टै तर्जुमा गरी लागू गर्ने जनाएको छ।
