विचार

हिमालयन री इन्स्योरेन्सलाई कानुनविपरीत १०५ करोड लगानीको अनुमति दिइएको छ। निर्वाचनको मुखमा ७ वटा लघुबीमा कम्पनी खडा गरियो।…

नयाँ सरकारले ल्याएको आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को बजेट आवश्यकताभन्दा बाहिर र क्षेत्रबाहिर रहेको भन्दै विज्ञहरूले आलोचना गरेका छन्।…

पछिल्लो ९ दिनमा काठमाडौँ, भक्तपुर, दैलेख र झापामा विभत्स हत्याका शृङ्खलाहरू भएका छन्। विज्ञहरूले प्रविधिको दुरुपयोग, नैतिक शिक्षाको…

अनुपम फुडल्याण्ड र दियालो फुड्ल्याण्डका जनप्रकाश चापागाईंले भोजमा करिब ३० प्रतिशत खाना फालिने गरेको बताएका छन्। सिद्धार्थ हस्पिटालिटीका…

नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा आयोजित ‘ग्रीन टेबल’ कार्यक्रममा सिंगापुरका नीति विश्लेषक लियोंग सी हियानले नेपालका लागि सुशासन…

नेपाल विगत चार वर्षयता विपद्का घटनाहरूले अत्यन्त चुनौतीपूर्ण बनेको छ। विज्ञहरूले देशको भौगोलिक अवस्थिति र जलवायु परिवर्तनले विपद्…

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको अभिव्यक्तिले नेपाल–भारत सीमा विवाद पुनः चुलिएको छ। ९८ प्रतिशत सीमाङ्कन सकिएको दाबी गरिए पनि सुस्ता,…

अर्थविद् खड्काले आगामी बजेटका कर प्रस्तावहरूको समीक्षा गरेका छन्। यसले अर्थतन्त्रमा पार्न सक्ने सम्भावित प्रभावबारे विश्लेषण प्रस्तुत गरिएको…

संविधानविद् डा. विपिन अधिकारीले प्रधानमन्त्रीको सीमा विवादसम्बन्धी अभिव्यक्तिको कानुनी आधारमाथि प्रश्न उठाएका छन्। उनले यस्ता अभिव्यक्तिले राष्ट्रिय हित…