Business
मधेशमा दलितलाई जनता आवास: सशक्तीकरण ऐनकै जगमा विभेदको खाडल
मधेश प्रदेश सरकारले दलित सशक्तीकरण ऐन ल्याए पनि जनता आवास कार्यक्रममा जातीय विभेद कायम राखेको छ। यसले दलित समुदायको दैनिक जीवनमा थप चुनौती थपेको छ।