अपडेट (10:07, 2026-10-02)
भोटेकोशी बाढी आएको ३८ दिन बितिसक्दा पनि नेपाल सरकारको टोली विपद्को उद्गम विन्दुमा पुग्न सकेको छैन। राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण (NDRRMA) का कार्यकारी प्रमुख डा. धर्मराज उप्रेतीका अनुसार हेलिकप्टर र पर्याप्त बजेटको अभावले नेपाली टोली उद्गमस्थल पुग्न नसकेको हो। चीनको टोली भने बाढी आएको भोलिपल्टै उक्त स्थानमा पुगेको थियो र चीनले नेपाललाई स्याटेलाइटमार्फत निरन्तर सूचना उपलब्ध गराइरहेको छ।
जल तथा उर्जा आयोगको सचिवालयअन्तर्गतको जल विज्ञान तथा जलस्रोत अनुसन्धान केन्द्रको प्रतिवेदनअनुसार, बाढी नेपाल–चीन सीमाभन्दा करिब २२ किलोमिटरमाथि ल्हेन्दे खोला जलाधार क्षेत्रबाट सुरु भएको थियो। लाङटाङ–लिरुङ हिमालको उत्तरी भागमा रहेको हिमनदी खस्दा उत्पन्न हिम–चट्टान पहिरो (आइस एभलाञ्च) नै यसको मुख्य कारण रहेको विज्ञहरूले निष्कर्ष निकालेका छन्। यसअघि १ हजार ४५४ जनाको शव फेला परेकोमा अहिले १ हजार ४५३ जनाको शव भेटिएको छ भने बेपत्ता हुनेको संख्या ४ हजार ७१८ बाट बढेर ५ हजार २८५ पुगेको छ।
द्रुत क्षति तथा आवश्यकता आकलन (आरडीएनए) टीमले बाढीबाट कुल ४ खर्ब ८ अर्ब २८ करोड ९१ लाख रुपैयाँ बराबरको आर्थिक क्षति तथा नोक्सानी भएको प्रारम्भिक अनुमान गरेको छ। यसैबीच, चीनले नेपाललाई २०८३ असोज ६ गते ‘माजु–नेपाल’ मौसम पूर्वसूचना प्रणाली औपचारिक रूपमा हस्तान्तरण गरेको छ। प्रधानमन्त्री बालेन शाहले संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१औँ महासभामा ‘हिमाली जलवायु उत्थानशीलता संयन्त्र’ स्थापना गर्न प्रस्ताव गरेका छन्।
रसुवाको उत्तरगया गाउँपालिका–१, मैलुङ दोभानमा सञ्चालित ५ मेगावाट क्षमताको मैलुङ खोला हाइड्रोपावर प्रोजेक्ट बाढीका कारण पूर्ण रूपमा बन्द भएको छ र आयोजनामा कार्यरत ७ जना कर्मचारी अझै बेपत्ता छन्।
अपडेट (07:32, 2026-10-02)
भोटेकोशी बाढीमा ज्यान गुमाएका र बेपत्ता भएका भन्सार कर्मचारीका परिवारलाई अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले भेटेर पीडाको घडीमा एक्लो महसुस नगर्न आग्रह गरेका छन्। रसुवा भन्सार कार्यालयका १५ जना कर्मचारीमध्ये भन्सार अधिकृत नकुल शर्माको शव फेला परेको छ भने अन्य १४ जना अझै बेपत्ता छन्।
अर्थमन्त्री वाग्लेले परिवारका सदस्यहरूको शिक्षा, भरणपोषण र रोजगारीलाई उच्च प्राथमिकता दिने प्रतिबद्धता जनाउँदै उनीहरूको समस्या समाधानका लागि विशेष कार्यदल गठन गर्न मन्त्रालय प्रशासनलाई निर्देशन दिएका छन्। कानुन संशोधन आवश्यक परेमा विभिन्न मन्त्रालयसँग समन्वय गरी अघि बढाउने उनले बताए।
यसैबीच, राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण (NDRRMA) ले असोज १४ गतेदेखि बाढी प्रभावित क्षेत्रमा ‘खोज तथा पुनःप्राप्ति’ (Search and Recovery) चरण सुरु गर्ने निर्णय गरेको छ। हाल भारत, चीन, दक्षिण कोरिया, अमेरिका र सिङ्गापुरका डीएनए तथा फिंगरप्रिन्ट विज्ञसहित पाँच देशका प्राविधिक टोलीहरू परिचालन भएका छन्। दुईवटा विधि विज्ञान प्रयोगशालामा कुल ३ हजार ६८५ वटा फरेन्सिक नमूनाको डीएनए परीक्षण प्रक्रिया जारी छ।
बाढीले ४३० मेगावाट विद्युत् अवरुद्ध पारेको छ, जसबाट नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई करिब ७४ अर्ब रुपैयाँको भौतिक तथा आर्थिक क्षति पुगेको प्रारम्भिक अनुमान छ। बीमा प्राधिकरणले पूर्णरूपमा क्षति भएका सवारीसाधनमा बिमांक वा प्रचलित बजार मूल्यमध्ये बढी रकमको ५० प्रतिशतसम्म अग्रिम भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था लागू गरेको छ। विस्थापित परिवारको पुनःस्थापनाका लागि ३ हजार २७९ रोपनी जग्गा पहिचान गरिएको छ।
भदौ १० को विनाशकारी भोटेकोशी बाढीबाट ४ खर्ब ८ अर्ब २८ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको क्षति भएपछि बागमती प्रदेश सरकारले पुनर्निर्माणका लागि संघीय सरकारसँग १ अर्ब रुपैयाँ अनुदान माग गरेको छ। प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को बिहीबार, असोज १५ मा बसेको बैठकले यो निर्णय गरेको हो।
प्रदेश सरकारका प्रवक्ता तथा भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री भरतबहादुर केसीले मन्त्रिपरिषद् बैठकपछि निर्णय सार्वजनिक गर्दै क्षतिग्रस्त पूर्वाधार पुनर्निर्माणका लागि उक्त रकम माग गर्ने निर्णय गरेको जानकारी दिए। यस विनाशकारी बाढीले प्रदेशभित्रका भौतिक पूर्वाधारमा ठूलो क्षति पुर्याएको छ।
यसैबीच, भोटेकोशी बाढीबाट प्रभावित नागरिकको राहत, उद्धार तथा पुनःस्थापनाका लागि हाम्रो सनसाइन स्कुल फाउण्डेसनले २५ लाख रुपैयाँ आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराएको छ। फाउण्डेसनका सचिव तथा स्कुलका प्रिन्सिपल दिवेश खत्रीले सो रकम प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा जम्मा हुनेगरी सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनालाई चेक हस्तान्तरण गरेका हुन्।
सञ्चारमन्त्री डा. तिमिल्सिनाले विपद्को समयमा गरिएको सहयोगप्रति धन्यवाद व्यक्त गर्दै बाढी पीडितको राहत तथा पुन: स्थापनालाई प्रधानमन्त्री बालेन शाह नेतृत्वको सरकारले प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेको बताए। यो सहयोग शिक्षक, कर्मचारी र संस्थाका सदस्यहरूको तर्फबाट संकलन गरिएको फाउण्डेसनले जनाएको छ।
विनाशकारी बाढीको भयावह क्षति
भदौ १०, २०८३ (अगस्ट २६, २०२६) मा रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको अकस्मात बाढीले रसुवा, नुवाकोट र धादिङ लगायतका जिल्लाहरूमा ठूलो मानवीय र भौतिक क्षति पुर्याएको थियो। असोज १५, २०८३ (अक्टोबर १, २०२६) बिहान ५ बजेसम्म १ हजार ४५४ जनाको शव फेला परेको छ भने ४ हजार ७१८ जना अझै बेपत्ता छन्।
राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण (NDRRMA) को तथ्यांकअनुसार, बाढीबाट ४ खर्ब ८ अर्ब २८ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको क्षति तथा नोक्सानी भएको अनुमान गरिएको छ। पुनर्निर्माण एवं पुनस्र्थापनाका लागि ७ खर्ब २३ अर्ब ३१ करोड ५२ लाख रुपैयाँ आवश्यक पर्ने आकलन छ।
बाढीबाट ७ हजार ५७० निजी घर, ४८ सार्वजनिक भवन, १८ विद्यालय, ७ स्वास्थ्य संस्था र ३० सांस्कृतिक सम्पदामा क्षति पुगेको छ। यसका साथै, ७ सय ५९ मेगावाट क्षमताका १३ जलविद्युत् आयोजना र २४ मेगावाटका पाँचवटा सोलार प्लान्ट प्रभावित भएका छन्। ६९ किलोमिटर सडकखण्ड क्षतिग्रस्त भएको छ भने ३७ वटा मोटरेबल पुलमा क्षति पुगेकोमा ३३ वटा बगेका छन्। १७ वटा बैंकका शाखा र ४ हजार ८०० व्यापारिक प्रतिष्ठान पनि प्रभावित भएका छन्।
राहत, पुनर्निर्माण र बीमा दाबीका प्रयास
बाढी प्रभावित क्षेत्रमा खोज, उद्धार, राहत वितरण र शव व्यवस्थापन लगायतका कार्यका लागि सुरक्षाकर्मी परिचालन भइरहेका छन्। नेपाल रेडक्रसले बाढी प्रभावितहरूलाई आवास तथा गैरखाद्य सामग्री, खाद्य सामग्री, खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता सेवा उपलब्ध गराउँदै आएको छ।
अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले पनि सहयोगको प्रतिबद्धता जनाएका छन्। एसियाली विकास बैंक (ADB) ले ५ मिलियन अमेरिकी डलर अनुदान, विश्व बैंकले १६७ मिलियन अमेरिकी डलर सहुलियतपूर्ण कर्जा, अमेरिकी सरकारले ५ लाख अमेरिकी डलर नगद सहयोग र अस्ट्रेलियन सरकारले ५० लाख अस्ट्रेलियन डलर सहयोगको प्रतिबद्धता जनाएका छन्।
यसैबीच, भदौ १० गतेको बाढीबाट भएको क्षतिमा बीमा कम्पनीहरूमा २० अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ बराबरको दाबी परेको छ। नेपाल बीमा प्राधिकरणले दाबी फर्छ्यौटलाई सहज र छिटो बनाउन ‘रसुवा बाढी दाबी भुक्तानीसम्बन्धी संक्षिप्त कार्यविधि, २०८३’ लागू गरेको छ।
संघीय सरकारको निर्णय र बेपत्ताको अवस्था
बागमती प्रदेशले संघीय सरकारसँग माग गरेको १ अर्ब रुपैयाँ अनुदानमा संघीय सरकारको निर्णय आउन बाँकी छ। अनुदान स्वीकृत गर्ने र रकम निकासा गर्ने निश्चित समयसीमा तोकिएको छैन। बाढीबाट भएको कुल क्षति र पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने ठूलो रकम कसरी व्यवस्थापन गरिनेछ भन्ने विस्तृत योजना पनि सार्वजनिक भएको छैन। यसैबीच, बाढीमा बेपत्ता भएका व्यक्तिहरू, जसमा रसुवाको गोसाइँकुण्ड गाउँपालिकाका उपाध्यक्षसहित तीन जना जनप्रतिनिधि पनि छन्, उनीहरूको अवस्था अझै अज्ञात छ।
