स्पेन सरकारले संसद्ले अस्वीकृत गरेका आवाससम्बन्धी आपतकालीन उपाय पुनः स्वीकृत गरेको छ।
यो निर्णय सेप्टेम्बर २९, २०२६ (मङ्गलबार) मा प्रधानमन्त्री पेड्रो सान्चेज नेतृत्वको सरकारले गरेको हो। यसअघि बार्सिलोनामा हिंसात्मक प्रदर्शन र देशभरका हजारौँ मानिसले आवास सङ्कट समाधानको माग गर्दै विरोध जनाएका थिए।
यी उपायहरूमध्ये पहिलो शाही आदेश-कानून सेप्टेम्बर ३०, २०२६ मा आधिकारिक राजपत्रमा प्रकाशित भई अक्टोबर १, २०२६ देखि लागू भएको थियो। दोस्रो शाही आदेश-कानून अक्टोबर १, २०२६ मा प्रकाशित भएको थियो।
नयाँ उपायमा जोखिममा रहेका स्पेनिस नागरिकलाई सन् २०३० सम्म घरबाट निष्कासन हुनबाट जोगाउने, कोठा भाडा नियमन गर्ने, मौसमी भाडामा नयाँ कर लगाउने र नाफा कमाउने उद्देश्यले गरिने घरजग्गा खरिदमा रोक लगाउने प्रावधान छन्। आवास मन्त्री इसाबेल रोड्रिगेजले यी प्रावधानबारे जानकारी दिएकी थिइन्।
संसद्ले अक्टोबर २, २०२६ (शुक्रबार) मा सरकारका दुई शाही आदेश-कानूनहरू अस्वीकृत गरेको थियो। म्याड्रिडमा ८७ वर्षीया मारिकार्मेन अबास्कललाई सेप्टेम्बर २३, २०२६ मा घरबाट निकालिएपछि देशभर विरोध प्रदर्शनहरू चर्किएका थिए। सेप्टेम्बर २८, २०२६ (सोमबार राति) मा बार्सिलोनामा भएको प्रदर्शनमा प्रहरीसँग झडप र आगजनीसमेत भएको थियो।
संसद्को अस्वीकृतिपछि प्रधानमन्त्री सान्चेजले अक्टोबर ५, २०२६ (सोमबार) मा नोभेम्बर २९, २०२६ मा मध्यावधि निर्वाचन घोषणा गरेका थिए। अहिले स्वीकृत उपायहरू अनुमोदनका लागि ६९ सदस्य रहेको अन्तरिम विधायिकामा पठाइनेछन्, जुन निर्वाचन सम्पन्न नभएसम्म सक्रिय रहनेछ।
शाही आदेश-कानूनहरू लागू हुनका लागि अन्तरिम विधायिकाले ३० दिनभित्र अनुमोदन गर्नुपर्छ, अन्यथा ती खारेज हुनेछन्।
