कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री मंगलबहादुर शाहीले कानुनले तोकेको ६० दिनको समयसीमाभित्र सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक नगरी ६३ दिनपछि मात्रै विवरण बुझाएका छन्।
सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिले पदभार ग्रहण गरेको ६० दिनभित्र सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने कानुनी प्रावधान छ। मुख्यमन्त्री शाही २०८३ साउन १२ गते (जुलाई २८, २०२६) नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा (२) बमोजिम कर्णाली प्रदेशको पाँचौं मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए। उनले पदभार ग्रहण गरेको ६३ दिनपछि असोज १६ गते (अक्टोबर २, २०२६) मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको वेबसाइटमार्फत आफ्नो सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेका हुन्।
शाहीको नियुक्ति तत्कालीन मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले राजीनामा दिएपछि भएको थियो। उनले कर्णाली प्रदेशसभाका ४० सदस्यमध्ये २४ जना प्रदेशसभा सदस्यको समर्थन प्राप्त गरेका थिए, जसमा उनको आफ्नै दल नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का १४ र सत्ता साझेदार नेकपा एमालेका १० सदस्य थिए। केन्द्रमा नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीबीच एकता भई नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) गठन भएपछि कर्णाली प्रदेशका तत्कालीन माओवादी संसदीय दलका नेता राजकुमार शर्मा एकता प्रक्रियामा सहभागी नभई राजीनामा दिएका थिए, जसपछि शाही दलको नेता चुनिएका थिए। मुख्यमन्त्री बन्नुअघि शाही तत्कालीन मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्मा नेतृत्वको सरकारमा भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रीको जिम्मेवारीमा थिए।
मुख्यमन्त्री शाहीको सम्पत्ति विवरणका तथ्यहरू
- कानुनी समयसीमाको उल्लंघन: सार्वजनिक पद धारण गरेको ६० दिनभित्र सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था भए पनि मुख्यमन्त्री शाहीले ६३ दिन लगाएका छन्। समयमा विवरण नबुझाए पाँच हजार रुपैयाँ जरिवाना र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान गर्न सक्ने प्रावधान छ।
- सुन र चाँदीको विवरण: मुख्यमन्त्री शाहीसँग १० तोला सुन र १० तोला चाँदी रहेको विवरणमा उल्लेख छ। यो सुनचाँदी पैतृक सम्पत्ति, शिक्षक हुँदाको तलब र व्यवसायबाट प्राप्त आम्दानीबाट जोडिएको उनले बताएका छन्। ४ तोला सुन पैतृक, २ तोला शिक्षकको तलबबाट र २०८० तथा २०८१ सालमा व्यवसायबाट २/२ तोला सुन जोडिएको उल्लेख छ।
- मुगुमा रहेका घरहरू: मुगुमा उनको पैतृक सम्पत्तिका रूपमा दुईवटा घर छन्। एउटा आमा ऐशा शाहीको नाममा सोरु गाउँपालिका–६ मा २,९४३.५० वर्गमिटर क्षेत्रफलमा फैलिएको छ। अर्को छोरी उस्मिता शाहीको नाममा साविक श्रीनगर गाविस–४ मा ५६.२५ वर्गमिटर क्षेत्रफलको घर छ।
- जग्गाको विवरण: मुख्यमन्त्री शाही र उनको परिवारका सदस्यको नाममा मुगुका विभिन्न स्थानमा करिब ९३ रोपनी जग्गा रहेको छ। उनको नाममा साविक जिमा गाविसमा ४०२ वर्गमिटर र श्रीमती नारायणदेवीको नाममा ४२४ वर्गमिटर जग्गा छ। आमाको नाममा जिमाकै विभिन्न वडामा २२ भन्दा बढी कित्ता पैतृक जग्गा रहेको जनाइएको छ।
- बैंक मौज्दात: उनको बैंक खातामा कुल १ लाख ५५ हजार रुपैयाँ मौज्दात छ। यसमध्ये राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक काठमाडौँमा १ लाख ५० हजार र एनएमबी बैंक सुर्खेतमा ५ हजार रुपैयाँ रहेको अनुसन्धान डेस्कको तथ्यांकअनुसार उल्लेख छ। यो रकम सरकारी सुविधाबापत प्राप्त भएको बताइएको छ।
- ऋण र भुक्तानी: मुख्यमन्त्री शाहीले २०७९ सालमा कृषि विकास बैंक, मुगुबाट १८ लाख रुपैयाँ ऋण लिएका थिए। यसमध्ये ५ लाख ५० हजार रुपैयाँ तिरिसकेको विवरणमा जनाइएको छ।
- चल सम्पत्ति: उनीसँग छोरीको नाममा एक थान स्कुटर, ९० हजार रुपैयाँको सामसुङ र ६० हजार रुपैयाँको भिभो मोबाइल फोन छन्। यसका साथै १ लाख १० हजार रुपैयाँको क्यामरा र ९० हजार रुपैयाँको ल्यापटप पनि रहेको उल्लेख छ। पशुधनतर्फ ७ वटा गाईगोरु रहेको विवरणमा जनाइएको छ।
कानुनी दायित्वको उल्लंघन र जवाफदेहीको प्रश्न
सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिले पदभार ग्रहण गरेको ६० दिनभित्र आफ्नो सम्पत्ति विवरण सम्बन्धित निकायमा पेस गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ। त्यसपछि प्रत्येक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको ६० दिनभित्र पनि विवरण पेस गर्नुपर्छ। मुख्यमन्त्री शाहीले यो प्रारम्भिक समयसीमा नाघेर ६३ दिनपछि मात्र विवरण सार्वजनिक गरेका हुन्। सार्वजनिक पदका पदाधिकारीबाट कानुनी दायित्वको समयमै पालना हुनु सुशासनको आधारभूत शर्त हो। समयमा विवरण नबुझाए पाँच हजार रुपैयाँ जरिवाना र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान गर्न सक्ने कानुनी प्रावधान छ। यस ढिलाइबारे मुख्यमन्त्री शाहीले कुनै स्पष्टीकरण दिएका छैनन्। भविष्यमा सार्वजनिक पदमा पारदर्शिता सुनिश्चित गर्न २०८२ मा तयार पारिएको स्वार्थको द्वन्द्व व्यवस्थापन सम्बन्धी विधेयकको मस्यौदामा पदाधिकारीले नियुक्त भएको ३० दिनभित्र सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने र ६० दिनभित्र आफू कार्यरत निकायमा पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिले कानुनी दायित्व पूरा नगर्दा यसको जवाफदेही कसले लिने?
