सडक दुर्घटनाले वार्षिक १६ अर्ब क्षति: चालकलाई मात्र दोष दिन नपाउने नयाँ विधेयक

अपडेट (17:36, 2026-10-03)

सरकारले सडक दुर्घटनाका पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिने सम्बन्धमा महत्त्वपूर्ण नयाँ व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ। ‘सडक सुरक्षा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८३’ को दफा ३१ अनुसार, दुर्घटना गराउने सवारीको पहिचान हुन नसकेमा वा बिमा नभएको सवारीबाट क्षतिपूर्ति दिलाउन नसकिने अवस्थामा सरकारले नै पीडितलाई क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउनेछ। यसअघि यस्तो अवस्थामा सरकारले क्षतिपूर्ति दिने व्यवस्था थिएन।

विधेयकले पार्किङ निषेधित क्षेत्रमा पार्किङ गरिएको सवारीका कारण दुर्घटना भएमा पार्किङ गर्ने सवारीधनीबाट क्षतिपूर्ति असुल गरिने व्यवस्था पनि अघि सारेको छ। यस्तै, सडकको सवारी गुड्ने भाग वा सडकपेटीमा अनधिकृत मालसामान राखेका कारण दुर्घटना भएमा सामान राख्ने व्यक्तिले क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने उल्लेख छ।

यसका साथै, दुर्घटनामा घाइतेलाई सहयोग गर्ने ‘असल उद्धारकर्ता’ लाई कानुनी संरक्षण प्रदान गर्ने व्यवस्था पनि विधेयकमा गरिएको छ। राष्ट्रिय सडक सुरक्षा परिषद्ले सडकमा सवारी साधनको चाप तथा दुर्घटनाको गाम्भीर्यता हेरी पीडितलाई तत्काल उपचार गर्न उपयुक्त दूरीको अन्तरमा एम्बुलेन्स सेवा र स्वास्थ्य संस्थाको स्थापना गर्न निर्देशन दिन सक्नेछ।

अपडेट (17:20, 2026-10-03)

संसदमा दर्ता भएको ‘सडक सुरक्षा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८३’ ले दुर्घटनापछि घाइतेको उद्धारमा हुने ढिलाइ र अस्पतालमा उपचार नपाउने समस्यालाई सम्बोधन गर्न नयाँ कानुनी व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ। प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार, सडक दुर्घटनामा घाइते भएका व्यक्तिलाई अस्पताल वा स्वास्थ्य संस्थामा पुर्‍याएपछि उपचारको सम्पूर्ण जिम्मेवारी सम्बन्धित स्वास्थ्य संस्थाको हुनेछ। यसअघि घाइतेको उपचारमा आलटाल गर्ने अस्पताललाई कारबाही गर्ने व्यवस्था मात्र उल्लेख थियो।

विधेयकले सडक पूर्वाधार सुरक्षित नभएसम्म त्यस्ता सडकमा सवारीसाधन गुडाउन नपाइने व्यवस्था पनि अघि सारेको छ। राष्ट्रिय सडक सुरक्षा परिषद्लाई सडक सुरक्षासम्बन्धी अध्ययन तथा अनुसन्धान प्रतिवेदनका आधारमा कुनै सडक वा सडक खण्डमा यातायात सेवा सञ्चालन गर्न रोक लगाउन सिफारिस गर्न सक्ने अधिकार दिइएको छ।

यसैबीच, नेपाल प्रहरीका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा भएका कुल सडक दुर्घटनामध्ये करिब ५६ प्रतिशतमा मोटरसाइकल संलग्न थिए।

अपडेट (17:18, 2026-10-03)

सडक दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि सरकारले सवारीसाधनको अवस्था, चालकको योग्यता र सुरक्षा सामग्रीलाई एकैपटक कडा निगरानीमा राख्ने प्रस्ताव गरेको छ। ‘सडक सुरक्षा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८३’ ले सार्वजनिक यातायातका चालकहरूका लागि छुट्टै अनुमतिपत्रको व्यवस्था गर्ने प्रस्ताव गरेको छ। यसअघि चालकको दक्षता र स्वास्थ्य अवस्थाको निगरानी मात्र उल्लेख गरिएको थियो। विधेयकले सवारीसाधनको आयातमा व्यापारिक नाफालाई मात्र नभई सडक सुरक्षा मापदण्डलाई अनिवार्य गर्ने र सवारीसाधनको स्वरूप आफूखुसी परिवर्तन गर्न नपाउने व्यवस्था पनि अघि सारेको छ।

गृह मन्त्रालयका अनुसार, आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को साउनदेखि पुस मसान्तसम्मको ६ महिनामा ११ हजार ३३८ वटा सडक दुर्घटना भएका थिए। यसअघि यस अवधिमा १ हजार २३३ जनाको मृत्यु भएको तथ्याङ्क मात्र सार्वजनिक भएको थियो। सोही आर्थिक वर्षमा सडक दुर्घटनाका कारण मृत्यु भएका २ हजार ३६९ जना विपद्जन्य घटनामा परी मृत्यु भएकामध्ये करिब ८१ प्रतिशत रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ।

नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालयका अनुसार, आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा साउनमा २ हजार २३, भदौमा २ हजार ३४, असोजमा २ हजार ९८ र कात्तिकमा २ हजार ५३ सवारी दुर्घटना भएका थिए। यसअघि संसदीय समितिले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई सडक सुरक्षा विधेयक चालू अधिवेशनमा संसदमा पेस गर्न निर्देशन दिएको थियो। प्रतिनिधि सभाका सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले २०८३ असोज १६ गते संघीय संसद कमजोर नभएको र आगामी अधिवेशन नयाँ भवनबाट सञ्चालन हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभएको छ।

अपडेट (17:03, 2026-10-03)

सरकारले सडक दुर्घटनासम्बन्धी सम्पूर्ण विवरणलाई एउटै विद्युतीय प्रणालीमा जोड्ने व्यवस्था अघि सारेको छ। यसअनुसार प्रहरी, अस्पताल र बीमा कम्पनीहरू एउटै नेटवर्कमा जोडिनेछन्। सङ्घीय संसद्मा पेस भएको ‘सडक सुरक्षा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८३’ ले दुर्घटनाको तथ्याङ्क व्यवस्थित गर्न राष्ट्रियस्तरको अभिलेख प्रणाली स्थापना गर्ने प्रस्ताव गरेको छ। नेपाल प्रहरी र राष्ट्रिय सडक सुरक्षा परिषद्बीच Road Accident Information Management System (RAIMS) सफ्टवेयर सञ्चालनमा सहकार्य गर्न समझदारी-पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ।

प्रहरीका अनुसार, आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा सडक दुर्घटनामा घाइते भएका कुल ३२ हजार १५६ जनामध्ये ६ हजार १६० जना गम्भीर र २५ हजार ९९६ जना सामान्य घाइते थिए। वि.सं. २०८२ मा २५ हजार ७७१ सडक दुर्घटनामा २ हजार २८९ जनाको मृत्यु र ६ हजार ३८१ जना गम्भीर घाइते भएका थिए। देशभर दैनिक औसत ५० भन्दा बढी सवारी दुर्घटना हुने गरेको र काठमाडौँ उपत्यकामा मात्रै दैनिक ५ जनाको मृत्यु हुने गरेको तथ्याङ्क छ।

विधेयकले सार्वजनिक यातायातका चालकहरूको दक्षता र स्वास्थ्य अवस्थालाई कडा निगरानीमा राख्ने, सवारी चालक अनुमतिपत्र नवीकरण गर्दा स्वास्थ्य परीक्षण अनिवार्य गर्ने, घाइतेको उपचारमा आलटाल गर्ने अस्पताललाई कारबाही गर्ने र राष्ट्रिय लोकमार्गमा आधुनिक ट्रमा सेन्टर खोल्ने प्रस्ताव गरेको छ। ट्राफिक प्रहरीले दैनिक ८ जनाको मृत्युदरलाई शून्यमा झार्नु मुख्य प्राथमिकता रहेको जनाएको छ।

अपडेट (15:02, 2026-10-03)

नेपाल प्रहरीका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा २२ हजार ९२७ सडक दुर्घटनामा २ हजार ३६९ जनाको मृत्यु भएको छ। सोही आर्थिक वर्षमा ३२ हजार १५६ जना घाइते भएका थिए भने सडक दुर्घटनाका कारण ४७ करोड ३७ लाख रुपैयाँको आर्थिक क्षति भएको थियो।

देशभर दैनिक औसत ८ जनाले सडक दुर्घटनामा ज्यान गुमाइरहेका छन्, जुन यसअघि दैनिक ६ जना भनिएको थियो। संयुक्त राष्ट्रसंघको अनुमान अनुसार भने यो संख्या दैनिक कम्तीमा १६ जना रहेको छ। काठमाडौँ उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका प्रमुख प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) सुरेशप्रसाद काफ्लेले दिएको जानकारी अनुसार, नेपालभर करिब ६७ लाख सवारी साधन दर्ता भएका छन्, जसमध्ये करिब ६३ लाख सञ्चालनमा छन्। काठमाडौँ उपत्यकामा मात्रै दैनिक औसत ५ वटा सवारी दुर्घटना हुने गरेको प्रहरीले जनाएको छ।

२०८३ असोज १७ गतेको पछिल्लो २४ घण्टामा काठमाडौँ उपत्यकामा सवारी नियम उल्लंघन गर्ने ६३४ जना सवारी चालकलाई कारबाही गरिएको छ। काठमाडौँ उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयले सार्वजनिक सवारीसाधनमा अग्नि नियन्त्रक यन्त्र अनिवार्य गर्ने तयारी गरिरहेको छ। साथै, चाडपर्वका समयमा यात्रुको सुरक्षाका लागि विशेष अभियान सञ्चालन गर्ने र लामो दूरीका सवारीसाधनमा दुई चालक अनिवार्य राख्ने कानुनी व्यवस्थालाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्ने तयारी गरेको छ।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले ‘राष्ट्रिय सडक सुरक्षा नीति, २०८१’ को मस्यौदा सरोकारवाला निकायहरूसँग छलफल गरिरहेको छ। कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयबाट राय सुझाव आएपछि अन्तिम स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ।