महालेखापरीक्षकको ६३औँ वार्षिक प्रतिवेदनले त्रिभुवन विश्वविद्यालयसहितका शैक्षिक संस्थाको १ करोड ४७ लाख वर्गमिटरभन्दा बढी जग्गा अतिक्रमणमा परेको तथ्य सार्वजनिक गरेको छ। प्रतिवेदनले आन्तरिक उत्पादन, रोजगारी सिर्जना र डिजिटल भुक्तानी विस्तारमा जोड दिँदै…