सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा तत्कालीन विद्रोही माओवादीले कब्जा गरेको सम्पत्ति फिर्ता गर्न सर्वोच्च अदालतले सरकारका निकायलाई ६ महिनाको अल्टिमेटम दिएको छ। ६ महिनाभित्र फैसला कार्यान्वयन नभए गृह मन्त्रालयसहितका जिम्मेवार पदाधिकारीमाथि स्वतः अवहेलनामा सजाय…
